2011-12 मध्ये राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान राबविण्यात आले. तथापि कुपोषण मुख्यत: पहिल्या दोन वर्षातच निर्माण होते. म्हणून राजमाता जिजाऊ आरोग्य पोषण अभियानात 0 ते 24 महिने म्हणजे गरोदरपणाच्या पहिल्या दिवसापासून ते 24 महिने या कालावधीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. शिवाय हे अभियान ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात म्हणजे राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील कुपोषणाच्या दुष्टचक्रावर मात करुन 9 ते 24 महिने वयोगटाच्या बालकांना साधारण श्रेणीत आणणे, बुटकेपणाचे प्रमाण कमी करणे, यासाठी राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकसहभाग यांच्यामार्फत जनजागृती व लोक चळवळ उभी करण्यात येणार आहे. अभियान कालावधीमध्ये गावोगावी उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांचे वजन घेऊन नोंदी ठेवणे, पूर्वी जन्मलेल्या बालकांच्या जन्माच्या वेळेच्या वजनाचे रेकॉर्ड बघणे, किशोरवयीन मुली गरोदर माता यांचे वजन, उंची व हिमोग्लोबीन मोजणे व त्यांचे संनियंत्रण करणे, गरोदर महिलांना लोहयुक्त गोळ्या नियमितपणे घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, तसेच आहाराविषयी मार्गदर्शन करणे सर्व कुपोषित मुलांना ग्राम बालविकास केंद्रात दाखल करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी विभागस्तरीय कार्यशाळा 24 नोव्हेंबर 2012 रोजी, जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा 5 डिसेंबर 2012 रोजी तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ बीट स्तरीय कार्यशाळा 8 डिसेंबर 2012 रोजी आयोजित करण्यात येणार असून विशेष ग्रामसभांचे आयोजन 10 डिसेंबर 2012 आयोजित करण्यात येणार आहे.
कुपोषण मोठ्या प्रमाणात कमी करणाऱ्या अंगणवाडी, बीट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व बाल विकास प्रकल्प यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. राज्यात सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या तीन बीट मुख्य सेविका व पर्यवेक्षकांना पहिले तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पहिले तीन प्रकल्प (सी.डी.पी.ओ) व इतर उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी (उदा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण) व जिजाऊ आरोग्य अभियान यांना राज्यस्तरावर कार्यक्रम आयोजित करुन पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. अभियानाचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
राज्यस्तरीय संनियंत्रण व मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक आरोग्य, विभागस्तरीय संनियंत्रण व मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त तर जिल्हा स्तरीय संनियंत्रण समिती व मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समिती क्षेत्रामध्ये पंचायत समितीचे सभापती, तर नगरपालिका क्षेत्रामध्ये नगराध्यक्ष आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महापौर हे या समितीचे अध्यक्ष राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक 201211031851288830 असा आहे.
