* पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी जालना, उस्मानाबादला निधी
मराठवाड्यातील जालना आणि उस्मानाबाद शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असून ती दूर करण्याच्या दृष्टीने तातडीने योजना हाती घेण्यासाठी दोन्ही शहरांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. जालना शहरासाठी 22 कोटी तर उस्मानाबाद शहरासाठी 51 कोटी रुपये देण्यात येतील.
जालना शहरात UIDSSMTअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पुर्ततेसाठी 22 कोटी रुपये इतका निधी लागणार आहे. राज्य, केंद्र व महानगरपालिकेचा हिस्सा असे 182 कोटी रुपये देण्यात आले असून 181 कोटीचे काम पूर्ण झाले आहे.
त्याचप्रमाणे उस्मानाबाद शहरासाठी याच योजनेंतर्गत 51 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रकल्प सुरु ठेवण्यासाठी अंदाजे 7 कोटी 50 लाख रुपये प्रति वर्षी देखभाल दुरुस्तीसाठी आणि थकीत वीज बिलापोटी 22 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी केंद्र, राज्य, नगरपरिषद व शासनाचे अनुदान मिळून 126 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
* मृद व जलसंधारणाच्या विविध योजनांचे मुल्यमापन व संनियंत्रण करणार
राज्यातील मृद व जलसंधारण, सामाजिक वनिकरण व लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) या 3 क्षेत्रांमधील विविध योजनांचे मुल्यमापन व संनियंत्रण करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
1992 मध्ये जलसंधारण विभागाची निर्मिती करून तो ग्राम विकास विभागास जोडण्यात आला व मृदसंधारण, सामाजिक वनिकरण आणि लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) अशा विकास क्षेत्रात विविध योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. या योजनांचे जर समवर्ती मुल्यमापन करण्यात आले तर योजनेतील उणिवा, त्रुटी योग्यवेळी लक्षात येऊन वेळीच सुधारणा करणे शक्य होईल आणि योजना अधिक उत्तमरित्या राबविता येतील.
यासाठी या योजनांचे तसेच या विभागांमार्फत जिल्हा परिषदांकडून राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय योजनांचा मुल्यमापन व संनियंत्रण यशदा, टाटा कन्सल्टन्सी, नाबार्ड व कृषी विद्यापीठे अशा नामांकित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येईल. यासाठी 2 कोटी 30 लाख रुपये इतक्या खर्चास देखित मान्यता देण्यात आली.
* राज्यातील जलाशयात 61 टक्के पाणीसाठा राज्यात टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठ्यात वाढ
राज्यात आजही काही भागात पाण्याची टंचाई जाणवत असून 782 गावे आणि 3556 वाड्यांमधून 1127 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. गतवर्षी याच सुमारास 40 गावे व 107 वाड्यांमधून 35 टँकर्स सुरु होते.
चालू वर्षी नाशिक विभागात 223 गावे, पुणे विभागात 385, औरंगाबाद विभागात 163,अमरावती विभागात 11 गावांमध्ये टँकर्स सुरु आहेत.
राज्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघुपाटबंधारे प्रकल्पात आतापर्यंत 23 हजार 228 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असून त्याची टक्केवारी 61 एवढी आहे. गतवर्षी याच तारखेला पाण्याचा साठी 74 टक्के तर 2010 मध्ये तो 82 टक्के एवढा होता. राज्यातील कोकण विभागातील जलसाठा 86 टक्के, मराठवाडा 20 टक्के, नागपूर 67 टक्के, अमरावती 71 टक्के, नाशिक 59 टक्के, पुणे 68 टक्के एवढा आहे.
* पिकांची काढणी सुरु
राज्यात हळव्या भाताची काढणी पूर्ण झाली असून निमगरवे भाताची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. मूग, उडीद आणि बाजरी पिकाची काढणी सुरू असून ज्वारी आणि भुईमूग पिकांची काढणी सुरू आहे. तूर शेंगा धरणेच्या अवस्थेत असून कापूस बोंडे पक्वतेच्या अवस्थेत आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि कोल्हापूर विभागात तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, जालना आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पुरेशा पावसाअभावी खरीप पिकांच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. यामुळे उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.
