उस्मानाबाद -: महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ई-स्कॉलरशिप ही योजना कार्यन्वित केलेली आहे. या योजनेमुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तर शिक्षण फी परीक्षा फी व इतर अनुषंगिक फी संबंधित महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा होणार आहे. जे मागासवर्गीय विद्यार्थी ऑन लाईन अर्ज भरतील त्यांनाच मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचा आणि संबंधित महाविद्यालयांना शिक्षण फी व परीक्षा फीचा लाभ देण्यात येणार आहे. यापुर्वी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी http:// mahaeschol.maharashtra.gov in/scholarship/login.aspex या वेबसाईटवर दिनांक 15 डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत वाढवून आता ती 15 जानेवारी, 2013 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वाढीव मुदतीत ऑनलाईन अर्ज भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती /शिक्षण फी, परीक्षा फी माहे जानेवारी-2013 नंतर मिळेल याची विद्यार्थ्यांनी तसेच प्राचार्यांना नोंद घ्यावी. याबाबत कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. आता देण्यात आलेली मुदतवाढ ही अंतीम स्वरुपात असल्याने यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच विहित मुदतीनंतर कोणताही अर्ज स्विकारला जाणार नाही.विद्यार्थ्याकडून ऑनलाईन अर्ज भरुन घेण्याची लबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.
ऑन लाईन अर्ज भरतांना इयत्ता 10 वी च्या परीक्षेचा आसन क्रमांक आणि उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष ही माहिती सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात काहीही अडचणी असल्यास संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण किंवा संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांचेशी त्वरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
वाढीव मुदतीत ऑनलाईन अर्ज भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती /शिक्षण फी, परीक्षा फी माहे जानेवारी-2013 नंतर मिळेल याची विद्यार्थ्यांनी तसेच प्राचार्यांना नोंद घ्यावी. याबाबत कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. आता देण्यात आलेली मुदतवाढ ही अंतीम स्वरुपात असल्याने यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच विहित मुदतीनंतर कोणताही अर्ज स्विकारला जाणार नाही.विद्यार्थ्याकडून ऑनलाईन अर्ज भरुन घेण्याची लबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.
ऑन लाईन अर्ज भरतांना इयत्ता 10 वी च्या परीक्षेचा आसन क्रमांक आणि उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष ही माहिती सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात काहीही अडचणी असल्यास संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण किंवा संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांचेशी त्वरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.