नागपूर -: बलात्काराच्या प्रकरणांत आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राकडे करण्यात येणार आहे. ही घोषणा गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. महिला अत्याचारावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. या स्वरूपाची ६ महिन्यांपेक्षा अधिक चालणारी प्रकरणे जलदगती न्यायालयांकडे वर्ग करण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
        नियम ९७ नुसार विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सभागृहात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली. महिला सदस्यांनी चर्चेत आक्रमकपणे भावना व्यक्त केल्या. यावर उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक आहे. छेडछाडीचे गुन्हे अजामीनपात्र, दखलपात्र व्हावेत यासाठी भारतीय दंड संहितेत बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे पाठवला आहे. बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी शिफारस राज्य सरकार केंद्राकडे करेल.
354 कलम अजामीनपात्र करा
       महापुरुषांच्या आपल्या राज्यात महिलांची अवस्था शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी 354 कलम अजामीनपात्र करून जलदगती न्यायालयांची निर्मिर्ती करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली.

टीव्ही मालिकांचा परिणाम!
      सध्या सुरू असलेल्या टीव्हीवरील काही मालिका तसेच विक्षिप्त चित्रपटांचा समाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा वाहिन्या बंद झाल्या पाहिजेत. रक्षक असलेले पोलिसच भक्षक झाले आहेत. बलात्कार करणार्‍या नराधमांना फाशीच दिली पाहिजे, अशी मागणी डॉ. गोºहे, दीप्ती चौधरी, विद्या चव्हाण, शोभाताई फडणवीस, अलका देसाई आदी महिला सदस्यांनी केली.

औरंगाबादच्या पोलिस अधिकार्‍याची चौकशी

         नीलम गोºहे यांनी चर्चेदरम्यान औरंगाबादमधील एका घटनेचा उल्लेख केला. सहायक पोलिस आयुक्ताने एका महिला कॉन्स्टेबलला अश्लील भाषेत एसएमएस पाठवले होते. या महिलेची आपण भेट घेतली. आयुक्तांना भेटून चर्चा केली. त्या महिला कॉन्स्टेबलला नगर किंवा इतरत्र बदली हवी आहे, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात चौकशी करून कारवाई केली जाईल असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.

राज्यातील उपाययोजना
* महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती पाटील यांनी दिली.
* महिला साहाय्य कक्ष, महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना.
* 23 समुपदेशन केंद्रे 
* 12 विशेष न्यायालये.
* ग्रामीण महिलांसाठी ‘1091’ ही टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू. आतापर्यंत 1665 फोन आले.
*  भ्रूणहत्यांसंदर्भात सर्वाधिक गुन्ह्यांची महाराष्ट्रात नोंद.

कठोर कारवाई
       मुंबईत महिला स्वाधारगृहात गैरप्रकार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महिला-बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. असे प्रकार रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या सर्व शिफारशी स्वीकारल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबईप्रमाणेच राज्यात सर्वत्र महिला कल्याणविषयक विभाग सुरू करण्याचा विचार शासन करत असल्याचे गायकवाड म्हणाल्या.

छेडछाड करणार्‍यांना चोप

         रस्त्यावर किंवा महाविद्यालयांच्या परिसरात मुलींची छेड काढणार्‍यांना चोपून काढू. अशा टवाळखोरांना पोलिसी खाक्या दाखवून सरळ करू.’
आर. आर. पाटील, गृहमंत्री, महाराष्ट्र

* सौजन्‍य दिव्‍यमराठी
 
Top