उस्मानाबाद -: फळबाग लागवडीसाठीचा कर्जमागणीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठविण्याकरिता 2800 रुपयांची लाच घेणार्या इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातील लेखापाल अविनाश पखाले यास तीन वर्षे सक्तमजुरी व तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
परंडा तालुक्यातील आंदोरी येथील अपंग असलेला तरुण शेतकरी महादेव बारसकर यांनी त्यांच्या शेतात फळबाग लागवडीसाठी पाच लाख रुपयांचे कर्ज मिळावे याकरिता राज्य अपंग, वित्त व विकास महामंडळाच्या उस्मानाबाद जिल्हा कार्यालयात कर्जाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. यावेळी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह स्वत:च्या 45 टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडून त्यांनी लेखापाल अविनाश पखाले यांच्याकडे सादर केले होते. प्रस्ताव पूर्ण झाल्यानंतर लेखापाल पखाले यांनी प्रकरण मंजुरीसाठी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मुंबई येथे पाठविण्याकरिता 5 जानेवारी 2009 रोजी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तडजोडी अंती 2800 रुपये घेण्याचे ठरवून पखाले यांनी त्याच दिवशी दीड हजार रुपये घेतले. उर्वरित 1300 रुपये 12 जानेवारीस कार्यालयात आणून देण्यास सांगितले. याप्रकरणी शेतकरी महादेव बारसकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उस्मानाबाद कार्यालयात तक्रार दिल्यानंतर तत्कालिन उपाधिक्षक महमंद युनूस शेख यांनी आनंदनगर येथील अपंग वित्त विकास महामंडळाच्या कार्यालयात सापळा रचला. त्यावेळी लेखापाल पखाले यांना बारसकर यांच्याकडून 1300 रुपयांची लाच स्वीकारताच रंगेहात पकडून उस्मानाबाद शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरणाच्या तपासात पखाले यांनी तक्रारदाराचे कर्जप्रकरण कार्यालयात नोंद न करताच स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्याचेही आढळून आले. तत्कालिन उपाधिक्षक शेख यांची बदली झाल्यानंतर पुढील तपास सध्याचे उपाधिक्षक एस. आर. भांडवले यांनी पूर्ण करून 25 जून 2009 रोजी विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.
प्रकरणाच्या सुनावणीत तक्रारदार महादेव बारसकर, शासकीय पंच धर्मेंद्र काकडे, डॉ. एस. जी. कोलते, साहाय्यक फौजदार प्रताप कुलकर्णी यांच्या साक्षी महत्वाच्या ठरल्या. यावेळी समोर आलेला पुरावा व सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पी. वाय. जाधव यांनी मांडलेली बाजू ग्राह्य धरून न्यायाधीश बी. एस. महाजन यांनी लाचखोर लेखापाल अविनाश पखाले यास कलम 7 अंतर्गत दोन वष्रे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपयांचा दंड, तर कलम 13 (1)(ड) सह 13 (2) अंतर्गत तीन वष्रे सक्तमजुरी व तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास आणखीन तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा निर्णय 19 डिसेंबर रोजी देण्यात आला.
परंडा तालुक्यातील आंदोरी येथील अपंग असलेला तरुण शेतकरी महादेव बारसकर यांनी त्यांच्या शेतात फळबाग लागवडीसाठी पाच लाख रुपयांचे कर्ज मिळावे याकरिता राज्य अपंग, वित्त व विकास महामंडळाच्या उस्मानाबाद जिल्हा कार्यालयात कर्जाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. यावेळी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह स्वत:च्या 45 टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडून त्यांनी लेखापाल अविनाश पखाले यांच्याकडे सादर केले होते. प्रस्ताव पूर्ण झाल्यानंतर लेखापाल पखाले यांनी प्रकरण मंजुरीसाठी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मुंबई येथे पाठविण्याकरिता 5 जानेवारी 2009 रोजी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तडजोडी अंती 2800 रुपये घेण्याचे ठरवून पखाले यांनी त्याच दिवशी दीड हजार रुपये घेतले. उर्वरित 1300 रुपये 12 जानेवारीस कार्यालयात आणून देण्यास सांगितले. याप्रकरणी शेतकरी महादेव बारसकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उस्मानाबाद कार्यालयात तक्रार दिल्यानंतर तत्कालिन उपाधिक्षक महमंद युनूस शेख यांनी आनंदनगर येथील अपंग वित्त विकास महामंडळाच्या कार्यालयात सापळा रचला. त्यावेळी लेखापाल पखाले यांना बारसकर यांच्याकडून 1300 रुपयांची लाच स्वीकारताच रंगेहात पकडून उस्मानाबाद शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरणाच्या तपासात पखाले यांनी तक्रारदाराचे कर्जप्रकरण कार्यालयात नोंद न करताच स्वत:च्या ताब्यात ठेवल्याचेही आढळून आले. तत्कालिन उपाधिक्षक शेख यांची बदली झाल्यानंतर पुढील तपास सध्याचे उपाधिक्षक एस. आर. भांडवले यांनी पूर्ण करून 25 जून 2009 रोजी विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.
प्रकरणाच्या सुनावणीत तक्रारदार महादेव बारसकर, शासकीय पंच धर्मेंद्र काकडे, डॉ. एस. जी. कोलते, साहाय्यक फौजदार प्रताप कुलकर्णी यांच्या साक्षी महत्वाच्या ठरल्या. यावेळी समोर आलेला पुरावा व सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पी. वाय. जाधव यांनी मांडलेली बाजू ग्राह्य धरून न्यायाधीश बी. एस. महाजन यांनी लाचखोर लेखापाल अविनाश पखाले यास कलम 7 अंतर्गत दोन वष्रे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपयांचा दंड, तर कलम 13 (1)(ड) सह 13 (2) अंतर्गत तीन वष्रे सक्तमजुरी व तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास आणखीन तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा निर्णय 19 डिसेंबर रोजी देण्यात आला.