नागपूर - मराठवाड्यासाठी पाणी देण्यावरून नगर, नाशिकच्या नेत्यांनी केलेल्या विरोधावर मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी विधान परिषदेत बुधवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. मराठवाड्याचे पाणी रोखण्यास कृषिमंत्री व महसूल मंत्री जबाबदार असून त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दात शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी हल्ला चढवला.
     दुष्काळाबाबत हेमंत टकले आणि इतरांनी प्रस्ताव दिला होता. त्यावरील चर्चेच्या वेळी आमदारांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थिती कथन केली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दुष्काळाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप रावते यांनी केला. नगर आणि नाशिकचे पुढारी दंडेली करून जायकवाडीला पाणी सोडायला तयार नाहीत. या जिल्ह्यांनी 1८६ टी.एम.सी. पाणी अडवले. त्यामुळे मराठवाड्यात पाणीच आले नाही. या अवस्थेला कृषिमंत्री आणि महसूल मंत्री जबाबदार आहेत. त्यांनी राजीनामे द्यावेत, असे रावते म्हणाले.
      मराठवाड्यात भीषण परिस्थिती आहे. जायकवाडीत 9 टक्के, येलदरीत 8, माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा धरणांत शून्य टक्के पाणी आहे. हे पाणी किती दिवस पुरणार? खरे तर 17 टीएमसीची गरज असताना फक्त 9 टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यात आले आहे. पाणी सोडण्याबाबत नगरचे विखे पाटील आणि मराठवाड्याचे जयदत्त क्षीरसागर या मंत्र्यांची वेगवेगळी मते आहेत. यावरून राज्य एकजुटीने काम करत नाही, तर नेते आपापल्या सुभेदार्‍या सांभाळून आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला, तर मराठवाड्याला आणखी 20-25 टीएमसी पाणी लागले त्यासाठी नगर, नाशिकने पाठिंबा द्यावा, असे सुरेश नवले म्हणाले.  जानेवारीपर्यंत पाणी संपेल आणि भयंकर अवस्था होईल. बीड जिल्ह्यात 5 लाख लोक स्थलांतर करत आहेत, पण सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही, असे अमरसिंह पंडित म्हणाले.
       नगर आणि नाशिकबद्दल मराठवाड्यात तीव्र असंतोष आहे. हक्काचे 2८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला दिले नाही. परळीत 1250 मेगावॅट वीज तयार होते. पाणी देण्यास विरोध करणार्‍या नगर-नाशिकला वीज देण्यास मराठवाड्याने विरोध केला, तर विजेचा दुष्काळ पडू शकतो, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. या चर्चेत विक्रम काळे, नीलम गोर्‍हे, जयदीप गायकवाड, आशिष शेलार, रमेश शेंडगे आदींनी सहभाग घेतला. दुष्काळाच्या चर्चेला सरकार गुरुवारी उत्तर देणार आहे.
 
Top