नागपूर :- बदलत्या काळाशी सुसंगत ठरणारे कायदे बनविणे ही विधानमंडळाची महत्त्वाची जबाबदारी असून, या कायद्याच्या माध्यमातून व्यापक जनहित साधणारे परिवर्तन घडवून आणता येते, असे मत संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मांडले. 42 व्या राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गात `कायदा निर्मितीची प्रक्रिया तसेच लोकशाही प्रणालीत संसदीय कार्यमंत्र्याची भूमिका ` या विषयावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
संसदीय कार्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विधानमंडळ हे कायदेमंडळ देखील आहे. समाजाच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित होणारे आणि विकासाला चालना देणारे कायदे इथे निर्माण केले जातात. महाराष्ट्र विधानमंडळाने महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला पथदर्शी ठरणारे अनेक कायदे निर्माण केले आहेत. याबाबत कूळ कायदा, रोजगार हमी योजना कायदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, सहकार अधिनियम, गृहनिर्माण कायदा, घरेलू कामगार कायदा इ. कायद्यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. कायदेनिर्मितीची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. संकल्पना मांडण्यापासून कायद्यात रुपांतर होइपर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागतात. प्रत्येक टप्प्यावर सांगोपांग चर्चा घडून येते. दूरदृष्टी आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन त्यात बदल केले जातात. त्रुटी राहू नयेत म्हणून त्यावर विधिमंडळात सखोल चर्चा केली जाते. कारण या कायद्यामुळे खूप मोठा जनसमूह प्रभावित होणार असतो. जनतेचे हित हेच कायद्याचे अंतिम उद्दिष्ट असते.
संसदीय कार्यमंत्र्यांची भूमिका बजावताना येणारे अनुभवही यावेळी श्री. पाटील यांनी मांडले. सर्व पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संसदीय कार्यमंत्र्याला पार पाडावी लागते. संयम बाळगतानाच समयसूचकता दाखवावी लागते. प्राप्त परिस्थितीत योग्य मार्ग काढावा लागतो. संसदीय कार्यमंत्री हा विधानमंडळाशी संबंधित विविध घटकांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करीत असतो.
यावेळी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. प्रारंभी विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी हर्षवर्धन पाटील यांचा परिचय करून दिला. राहुल कडू या विद्यार्थ्याने आभार मानले.
संसदीय कार्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विधानमंडळ हे कायदेमंडळ देखील आहे. समाजाच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित होणारे आणि विकासाला चालना देणारे कायदे इथे निर्माण केले जातात. महाराष्ट्र विधानमंडळाने महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला पथदर्शी ठरणारे अनेक कायदे निर्माण केले आहेत. याबाबत कूळ कायदा, रोजगार हमी योजना कायदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, सहकार अधिनियम, गृहनिर्माण कायदा, घरेलू कामगार कायदा इ. कायद्यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. कायदेनिर्मितीची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. संकल्पना मांडण्यापासून कायद्यात रुपांतर होइपर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागतात. प्रत्येक टप्प्यावर सांगोपांग चर्चा घडून येते. दूरदृष्टी आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन त्यात बदल केले जातात. त्रुटी राहू नयेत म्हणून त्यावर विधिमंडळात सखोल चर्चा केली जाते. कारण या कायद्यामुळे खूप मोठा जनसमूह प्रभावित होणार असतो. जनतेचे हित हेच कायद्याचे अंतिम उद्दिष्ट असते.
संसदीय कार्यमंत्र्यांची भूमिका बजावताना येणारे अनुभवही यावेळी श्री. पाटील यांनी मांडले. सर्व पक्षांमध्ये समन्वय ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संसदीय कार्यमंत्र्याला पार पाडावी लागते. संयम बाळगतानाच समयसूचकता दाखवावी लागते. प्राप्त परिस्थितीत योग्य मार्ग काढावा लागतो. संसदीय कार्यमंत्री हा विधानमंडळाशी संबंधित विविध घटकांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करीत असतो.
यावेळी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. प्रारंभी विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी हर्षवर्धन पाटील यांचा परिचय करून दिला. राहुल कडू या विद्यार्थ्याने आभार मानले.
