मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि. १६ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रामीण भागातील एक पडदा चित्रपटगृहांना पाच आणि सात वर्षांसाठी संपूर्ण करमणूक शुल्क माफ, दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी दुभत्या संकरित गाई-म्हशींचे वाटप करण्यास मान्यता, पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना प्रभावीरित्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविणे, दूध उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक योजना राबविणे, महावितरणच्या पायाभूत आराखडा प्रकल्पास मान्यता : २०१६ पर्यंत ३१ लाख नव्या विद्युत जोडण्या आणि वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्यास मान्यता हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे :
ग्रामीण भागातील एक पडदा चित्रपटगृहांना पाच आणि सात वर्षांसाठी संपूर्ण करमणूक शुल्क माफ
राज्यातील अ, ब, व क वर्ग नगरपरिषदांच्या क्षेत्रासाठी पाच वर्षे आणि ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील एक पडदा चित्रपटगृहांना सात वर्षासाठी संपूर्ण करमणूक शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात सध्या 549 एक पडदा चित्रपटगृहे असून, त्यातील 80 ते 100 चित्रपटगृहे ग्रामीण भागात आहेत. ग्रामीण भागात चित्रपटांना प्रेक्षकांचा पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने या ठिकाणी या व्यवसायाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी चित्रपटांना व्यवसाय मिळण्यासाठी बहुविध चित्रपटगृहे आणि एक पडदा चित्रपटगृहात प्रवेश शुल्काच्या दरात कमाल मर्यादा निश्चित केली तर राज्यातील सर्व दर्जाच्या प्रेक्षकांना मराठी चित्रपट पाहण्याकरीता जास्त दर देणे आवश्यक राहणार नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांची उपस्थिती वाढेल. एक पडदा चित्रपटगृहांनी करमणूक शुल्क माफीच्या दरम्यान अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणावे व पुनर्बांधणी करावी, जेणेकरुन प्रेक्षकांना मिळणारा करमणुकीचा दर्जा सुधारेल.
राज्यातील चित्रपटगृहांमध्ये दोन केडीसीआय (डिजिटल सिनेमा) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणाऱ्या चित्रपटगृहांना चार रुपये एवढे सेवाशुल्क आकारण्यास तसेच डिसीआय (उपग्रहावर आधारीत) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणाऱ्या चित्रपटगृहांना दोन रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्यास मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातील फिरत्या चित्रपटगृहांकरिता एक रुपया इतके सेवाशुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. फिरती चित्रपटगृहे वगळता उर्वरित चित्रपटगृहांना उपग्रहाद्वारे संगणकीकृत तिकीट प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून अशा चित्रपटगृहांना एक रुपया एवढे सेवाशुल्क आकारता येईल.
मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चित्रपटगृह चालकांनी मराठी चित्रपट प्राईम टाईम मध्ये प्रदर्शित केल्यास त्यांना दोन रुपये एवढे अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात येईल. बहुविध चित्रपटगृह संकुलामध्ये कमाल 200 रुपये व एक पडदा चित्रपटगृहांमध्ये कमाल 100 रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क अनिवार्य करण्यात येईल.
दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी दुभत्या संकरित गाई-म्हशींचे वाटप करण्यास मान्यता
राज्यातील 33 जिल्ह्यात दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सहा दुभत्या संकरित गाई किंवा म्हशीचे गट वाटप करणारी नाविन्यपूर्ण योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
वर्ष 2011-12 मध्ये या योजनेअंतर्गत 1503 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला असून त्यांच्या मासिक उत्पन्नात नऊ हजार रूपये ते 12 हजार रूपयांपर्यंत वाढ झाली आहे असे निदर्शनास आले आहे. 2012-13 मध्ये या राज्यस्तरीय योजनेसाठी एकूण 40 कोटी 16 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून यामधून 2088 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. चालू वर्षात ही योजना दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार नाही, तसेच जे जिल्हे दुग्धोत्पादनात स्वयंपूर्ण नाहीत अशाच जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना प्रभावीरित्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविणार
शेतक-यांना पशुपालनाची प्रभावीपणे माहिती व्हावी यासाठी पशुसंवर्धन विस्तार आणि प्रसिद्धी-प्रचार कार्यक्रम या राज्यस्तरीय नवीन योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासाठी सध्या प्रचलित असलेल्या आकाशवाणी, दूरदर्शन इ. माध्यमाचा प्रभावीपणे वापर करून दूरचित्रवाहिन्या, आकाशवाणी केंद्रे, इ. च्या माध्यमातून पशुसंवर्धन विभागाच्या महत्वाच्या निवडक बाबींना आणि योजनांना ठळकपणे प्रसिद्धी देण्यात येईल. तसेच पशुसंवर्धन क्षेत्राशी निगडीत घडणाऱ्या उल्लेखनीय घटना, लागणारे विविध शास्त्रीय शोध, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त माहिती दृकश्राव्य माध्यम, छापील साहित्य, इ. द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल. या योजनेत त्यासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पशुपालन व्यवसायाकडे आकर्षित करून त्याद्वारे त्यांच्या विकासास मदत होणार आहे.
दूध उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक योजना राबविणार
राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात माहिती तंत्रज्ञानाचा देखिल वापर करण्यात येणार आहे. 'राज्यातील गाई-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम' असे या राज्यस्तरीय योजनेचे नाव असून ती चालू वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येईल.
या योजनेत जनावरांची ओळख पटविणे व नोंद ठेवणे, त्यांच्या उत्पादनाच्या नोंदी ठेऊन त्यांचे विश्लेषण करणे, त्याआधारे प्रत्येक पिढीत उत्कृष्ट जनावरांची निवड करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माहिती गोळा करण्यात येईल. या करीता माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात येईल.
परदेशातून गोठित रेतमात्रा आणणार
या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन दूध उत्पादन, वंशावळ, breed characters, दुग्धस्पर्धा इ.च्या आधारे विविध जातीच्या गाई-म्हशींची या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात येणार आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी व पशूपालकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. निवड केलेल्या गाई-म्हशींना अतिउच्च अनुवंशीकतेच्या/ सिद्ध वळूच्या गोठित रेतमात्रेद्वारे कृत्रिम रेतन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार गोठित रेतमात्रा परदेशातून आयात करण्यात येणार आहेत.
वासरांचा संपूर्ण तपशील ठेवणार
कृत्रिम रेतन केल्यानंतर जन्मलेल्या संकरीत कालवडी/ सुधारित पारड्या/ नर वासरे यांचे जन्मत: वजन, कालवडीचे/ पारडीचे माजावर आल्या वेळीचे वय, वजन, कृत्रिम रेतन केल्याची नोंद, तारीख, कालवड व्याल्याची तारीख, दूध उत्पादन, त्यांच्या पितृत्वाच्या व मातृत्वाच्या जनुकीय चाचणीचा तपशील तसेच या योजनेअंतर्गत पैदास चाचणी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध झालेल्या नर वासरांचाही तपशील ठेवण्यात येणार आहे.
संगणक आज्ञावली विकसित करणार
पशूपालकांच्या नावांची नोंदणी करणे, निवड केलेल्या गाई म्हशींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे, गाई म्हशीच्या उत्पादक विषयक, अनुवंशिक, स्वास्थ्याचा तपशील, कृत्रिम रेतन, कृत्रिम रेतन केलेल्या वळूंची वंशावळ, गर्भ तपासणी इ. नोंदी इंटरनेट व एसएमएसद्वारे घेण्यासाठी संगणक आज्ञावली (Software) तयार/ विकसित करण्यात येणार आहे.
गर्भातील वासरांचे योग्य पालनपोषण होऊन सुदृढ वासरे जन्मण्यासाठी गाभण गाई/ म्हशींना विशेष करून गर्भावस्थेच्या शेवटच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत पशूखाद्य, क्षारमिश्रणे, विशेष पूरक औषधी (Vit AD 3) देण्यात येणार आहे. जन्मलेल्या संकरीत कालवडी/ सुधारित पारड्यांची योग्य जोपासना व्हावी, त्या योग्य वयात माजावर याव्यात यासाठी त्यांना Milk replacer, calf starter, calf ration व क्षारमिश्रणे देण्यात येईल.
जन्मलेल्या नर वासरांमधून उत्कृष्ट नर वासरे निवडून त्यांची महाराष्ट्र पशूधन विकास मंडळ, अकोला यांचेद्वारे खरेदी करण्यात येणार असून यामधून पैदास चाचणी कार्यक्रमाकरीता उत्कृष्ठ वळूंची निवड करण्यात येणार आहे. पैदास चाचणीत सिद्ध झालेल्या वळूंचे वीर्य अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणण्यात येणार आहे.
महावितरणच्या पायाभूत आराखडा प्रकल्पास मान्यता : 2016 पर्यंत 31 लाख नव्या विद्युत जोडण्या
महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावित पायाभूत आराखडा (इन्फ्रा-2) प्रकल्पास आज मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सहा हजार 500 कोटी रुपये खर्च येणार असून 80 टक्के म्हणजे पाच हजार 200 कोटी भागभांडवल महावितरण कंपनी कर्जरुपात उभारेल. 20 टक्के म्हणजे 1300 कोटी रुपये भागभांडवल शासन उपलब्ध करून देणार आहे.
या प्रकल्पामुळे 2013 ते 2016 पर्यंत अंदाजे चार लक्ष 88 हजार कृषी पंप ग्राहक, 23 लक्ष 48 हजार घरगुती ग्राहक, दोन लक्ष 64 हजार वाणिज्यिक ग्राहक आणि 58 हजार 200 औद्योगिक ग्राहक असे 31 लाख 58 हजार ग्राहकांना विद्युत जोडण्या देणे शक्य होणार आहे.
वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्यास मान्यता
वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांचा लाभ दि. 1 फेब्रुवारी, 2013 पासून देण्यात येणार आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी, 2006 पासून सुधारित वेतनसंरचना मंजूर केली आहे. या वेतनसंरचनेत त्रुटी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने 31 मे, 2012 रोजी शासनास अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.
विविध विभागांतील सुमारे 60 संवर्गांच्या वेतनसंरचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. साधारणत: 1 हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच कामकाजाची जोखीम लक्षात घेऊन पोलीस नाईक, कारागृह हवालदार, अग्निशामक/ प्रमुख विमोचक आणि अग्निशामक विमोचक या संवर्गांना विशेष वेतन मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील एक पडदा चित्रपटगृहांना पाच आणि सात वर्षांसाठी संपूर्ण करमणूक शुल्क माफ
राज्यातील अ, ब, व क वर्ग नगरपरिषदांच्या क्षेत्रासाठी पाच वर्षे आणि ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील एक पडदा चित्रपटगृहांना सात वर्षासाठी संपूर्ण करमणूक शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात सध्या 549 एक पडदा चित्रपटगृहे असून, त्यातील 80 ते 100 चित्रपटगृहे ग्रामीण भागात आहेत. ग्रामीण भागात चित्रपटांना प्रेक्षकांचा पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने या ठिकाणी या व्यवसायाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी चित्रपटांना व्यवसाय मिळण्यासाठी बहुविध चित्रपटगृहे आणि एक पडदा चित्रपटगृहात प्रवेश शुल्काच्या दरात कमाल मर्यादा निश्चित केली तर राज्यातील सर्व दर्जाच्या प्रेक्षकांना मराठी चित्रपट पाहण्याकरीता जास्त दर देणे आवश्यक राहणार नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांची उपस्थिती वाढेल. एक पडदा चित्रपटगृहांनी करमणूक शुल्क माफीच्या दरम्यान अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणावे व पुनर्बांधणी करावी, जेणेकरुन प्रेक्षकांना मिळणारा करमणुकीचा दर्जा सुधारेल.
राज्यातील चित्रपटगृहांमध्ये दोन केडीसीआय (डिजिटल सिनेमा) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणाऱ्या चित्रपटगृहांना चार रुपये एवढे सेवाशुल्क आकारण्यास तसेच डिसीआय (उपग्रहावर आधारीत) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणाऱ्या चित्रपटगृहांना दोन रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्यास मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातील फिरत्या चित्रपटगृहांकरिता एक रुपया इतके सेवाशुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. फिरती चित्रपटगृहे वगळता उर्वरित चित्रपटगृहांना उपग्रहाद्वारे संगणकीकृत तिकीट प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून अशा चित्रपटगृहांना एक रुपया एवढे सेवाशुल्क आकारता येईल.
मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चित्रपटगृह चालकांनी मराठी चित्रपट प्राईम टाईम मध्ये प्रदर्शित केल्यास त्यांना दोन रुपये एवढे अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात येईल. बहुविध चित्रपटगृह संकुलामध्ये कमाल 200 रुपये व एक पडदा चित्रपटगृहांमध्ये कमाल 100 रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क अनिवार्य करण्यात येईल.
दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी दुभत्या संकरित गाई-म्हशींचे वाटप करण्यास मान्यता
राज्यातील 33 जिल्ह्यात दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सहा दुभत्या संकरित गाई किंवा म्हशीचे गट वाटप करणारी नाविन्यपूर्ण योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
वर्ष 2011-12 मध्ये या योजनेअंतर्गत 1503 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला असून त्यांच्या मासिक उत्पन्नात नऊ हजार रूपये ते 12 हजार रूपयांपर्यंत वाढ झाली आहे असे निदर्शनास आले आहे. 2012-13 मध्ये या राज्यस्तरीय योजनेसाठी एकूण 40 कोटी 16 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून यामधून 2088 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. चालू वर्षात ही योजना दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार नाही, तसेच जे जिल्हे दुग्धोत्पादनात स्वयंपूर्ण नाहीत अशाच जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना प्रभावीरित्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविणार
शेतक-यांना पशुपालनाची प्रभावीपणे माहिती व्हावी यासाठी पशुसंवर्धन विस्तार आणि प्रसिद्धी-प्रचार कार्यक्रम या राज्यस्तरीय नवीन योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासाठी सध्या प्रचलित असलेल्या आकाशवाणी, दूरदर्शन इ. माध्यमाचा प्रभावीपणे वापर करून दूरचित्रवाहिन्या, आकाशवाणी केंद्रे, इ. च्या माध्यमातून पशुसंवर्धन विभागाच्या महत्वाच्या निवडक बाबींना आणि योजनांना ठळकपणे प्रसिद्धी देण्यात येईल. तसेच पशुसंवर्धन क्षेत्राशी निगडीत घडणाऱ्या उल्लेखनीय घटना, लागणारे विविध शास्त्रीय शोध, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त माहिती दृकश्राव्य माध्यम, छापील साहित्य, इ. द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल. या योजनेत त्यासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पशुपालन व्यवसायाकडे आकर्षित करून त्याद्वारे त्यांच्या विकासास मदत होणार आहे.
दूध उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक योजना राबविणार
राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात माहिती तंत्रज्ञानाचा देखिल वापर करण्यात येणार आहे. 'राज्यातील गाई-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम' असे या राज्यस्तरीय योजनेचे नाव असून ती चालू वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येईल.
या योजनेत जनावरांची ओळख पटविणे व नोंद ठेवणे, त्यांच्या उत्पादनाच्या नोंदी ठेऊन त्यांचे विश्लेषण करणे, त्याआधारे प्रत्येक पिढीत उत्कृष्ट जनावरांची निवड करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माहिती गोळा करण्यात येईल. या करीता माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात येईल.
परदेशातून गोठित रेतमात्रा आणणार
या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन दूध उत्पादन, वंशावळ, breed characters, दुग्धस्पर्धा इ.च्या आधारे विविध जातीच्या गाई-म्हशींची या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात येणार आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी व पशूपालकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. निवड केलेल्या गाई-म्हशींना अतिउच्च अनुवंशीकतेच्या/ सिद्ध वळूच्या गोठित रेतमात्रेद्वारे कृत्रिम रेतन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार गोठित रेतमात्रा परदेशातून आयात करण्यात येणार आहेत.
वासरांचा संपूर्ण तपशील ठेवणार
कृत्रिम रेतन केल्यानंतर जन्मलेल्या संकरीत कालवडी/ सुधारित पारड्या/ नर वासरे यांचे जन्मत: वजन, कालवडीचे/ पारडीचे माजावर आल्या वेळीचे वय, वजन, कृत्रिम रेतन केल्याची नोंद, तारीख, कालवड व्याल्याची तारीख, दूध उत्पादन, त्यांच्या पितृत्वाच्या व मातृत्वाच्या जनुकीय चाचणीचा तपशील तसेच या योजनेअंतर्गत पैदास चाचणी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध झालेल्या नर वासरांचाही तपशील ठेवण्यात येणार आहे.
संगणक आज्ञावली विकसित करणार
पशूपालकांच्या नावांची नोंदणी करणे, निवड केलेल्या गाई म्हशींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे, गाई म्हशीच्या उत्पादक विषयक, अनुवंशिक, स्वास्थ्याचा तपशील, कृत्रिम रेतन, कृत्रिम रेतन केलेल्या वळूंची वंशावळ, गर्भ तपासणी इ. नोंदी इंटरनेट व एसएमएसद्वारे घेण्यासाठी संगणक आज्ञावली (Software) तयार/ विकसित करण्यात येणार आहे.
गर्भातील वासरांचे योग्य पालनपोषण होऊन सुदृढ वासरे जन्मण्यासाठी गाभण गाई/ म्हशींना विशेष करून गर्भावस्थेच्या शेवटच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत पशूखाद्य, क्षारमिश्रणे, विशेष पूरक औषधी (Vit AD 3) देण्यात येणार आहे. जन्मलेल्या संकरीत कालवडी/ सुधारित पारड्यांची योग्य जोपासना व्हावी, त्या योग्य वयात माजावर याव्यात यासाठी त्यांना Milk replacer, calf starter, calf ration व क्षारमिश्रणे देण्यात येईल.
जन्मलेल्या नर वासरांमधून उत्कृष्ट नर वासरे निवडून त्यांची महाराष्ट्र पशूधन विकास मंडळ, अकोला यांचेद्वारे खरेदी करण्यात येणार असून यामधून पैदास चाचणी कार्यक्रमाकरीता उत्कृष्ठ वळूंची निवड करण्यात येणार आहे. पैदास चाचणीत सिद्ध झालेल्या वळूंचे वीर्य अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणण्यात येणार आहे.
महावितरणच्या पायाभूत आराखडा प्रकल्पास मान्यता : 2016 पर्यंत 31 लाख नव्या विद्युत जोडण्या
महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावित पायाभूत आराखडा (इन्फ्रा-2) प्रकल्पास आज मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सहा हजार 500 कोटी रुपये खर्च येणार असून 80 टक्के म्हणजे पाच हजार 200 कोटी भागभांडवल महावितरण कंपनी कर्जरुपात उभारेल. 20 टक्के म्हणजे 1300 कोटी रुपये भागभांडवल शासन उपलब्ध करून देणार आहे.
या प्रकल्पामुळे 2013 ते 2016 पर्यंत अंदाजे चार लक्ष 88 हजार कृषी पंप ग्राहक, 23 लक्ष 48 हजार घरगुती ग्राहक, दोन लक्ष 64 हजार वाणिज्यिक ग्राहक आणि 58 हजार 200 औद्योगिक ग्राहक असे 31 लाख 58 हजार ग्राहकांना विद्युत जोडण्या देणे शक्य होणार आहे.
वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्यास मान्यता
वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांचा लाभ दि. 1 फेब्रुवारी, 2013 पासून देण्यात येणार आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी, 2006 पासून सुधारित वेतनसंरचना मंजूर केली आहे. या वेतनसंरचनेत त्रुटी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने 31 मे, 2012 रोजी शासनास अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.
विविध विभागांतील सुमारे 60 संवर्गांच्या वेतनसंरचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. साधारणत: 1 हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच कामकाजाची जोखीम लक्षात घेऊन पोलीस नाईक, कारागृह हवालदार, अग्निशामक/ प्रमुख विमोचक आणि अग्निशामक विमोचक या संवर्गांना विशेष वेतन मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
