बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) : वैराग ता. बार्शी येथील भोगावती (संतनाथ) सहकारी साखर कारखाना बंद पडल्यानंतर आर्यन शुगर्स या खाजगी साखर कारखाना सुरु झाला परंतु पाण्याच्या प्रश्नावरुन राजकीय हालचाली सुरु झाल्याने यावरुन दोन्ही गटात मोठ्या प्रमाणात खलबते सुरु झाले आहेत.
बार्शी तालुक्यातील खामगांव येथे सुरु असलेल्या आर्यन शुगर्स या खाजगी साखर कारखान्याला होणार्‍या ढाळे पिंपळगांव धरणावरुन सुरु असलेला पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी बार्शी तहिसलकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यावरुन बार्शीतील तहसिलदार यांनी पाणी पुरवठ्यास होणारा विद्युत पुरवठा बंद करण्याचा आदेश दिला. यामुळे सदरचा कारखाना बंद पडण्याच्या स्थितीत आल्याने या कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकर्‍यांच्या ऊसाच्या प्रश्नाला वाचा फुटली. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी थेट बार्शी तहसिलवर मोर्चा काढला व निदेवन दिले.
या निवेदनात त्यांनी विघ्नसंतोषी माणसांनी राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन सदरच्या तक्रारी दिल्‍याचे म्हटले आहे. सदरच्या कारखान्यावर हजारो शेतकर्‍यांचा प्रपंच अवलंबून असून सदरच्या ढाळे पिंपळगाव धरणावर कोणतीही पिण्याच्या पाण्याची योजना नसतांना राजिकय दबावाखाली केलेले षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. सदरच्या बाबत राजकीय आकस ठेऊन कारवाई केल्यास निर्माण होणार्‍या कायदा सुव्यस्थेला तहसिलदार हेच जबाबदार राहतील असे म्हटले आहे.
बार्शी तालुक्यातील खामगांव येथे सुरु असलेल्या आर्यन शुगर्स या खाजगी साखर कारखान्याला होणार्‍या ढाळे पिंपळगांव धरणावरुन सुरु असलेला पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी बार्शी तहिसलकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यावरुन बार्शीतील तहसिलदार यांनी पाणी पुरवठ्यास होणारा विद्युत पुरवठा बंद करण्याचा आदेश दिला. यामुळे सदरचा कारखाना बंद पडण्याच्या स्थितीत आल्याने या कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकर्‍यांच्या ऊसाच्या प्रश्नाला वाचा फुटली. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी थेट बार्शी तहसिलवर मोर्चा काढला व निदेवन दिले.
या निवेदनात त्यांनी विघ्नसंतोषी माणसांनी राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन सदरच्या तक्रारी दिल्‍याचे म्हटले आहे. सदरच्या कारखान्यावर हजारो शेतकर्‍यांचा प्रपंच अवलंबून असून सदरच्या ढाळे पिंपळगाव धरणावर कोणतीही पिण्याच्या पाण्याची योजना नसतांना राजिकय दबावाखाली केलेले षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. सदरच्या बाबत राजकीय आकस ठेऊन कारवाई केल्यास निर्माण होणार्‍या कायदा सुव्यस्थेला तहसिलदार हेच जबाबदार राहतील असे म्हटले आहे.
