नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र परिसरात आयोजित या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केली. व्यासपीठावर केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री चरणदास महंत, केंद्रीय कृषी व अन्नप्रक्रीया उद्योग राज्य मंत्री तारीक अन्वर उपस्थित होते. कृषी क्षेत्रात ४ टक्के विकास दर राखण्याचे उद्दिष्टय गाठताना कृषी क्षेत्राला पूरक असणाऱ्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसायाला बळकट करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केले. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत असून मत्स्य उत्पादनात देश जागतिक स्तरावर दुस-या क्रमांकावर आहे. तर सर्वाधिक गुरे-ढोरे असणारा हा देश असून या क्षेत्रात अधिक प्रगती करण्यासाठी डेअरी उद्योग, मत्स्य उद्योगवाढविणे, गुरांवरील आजार प्रतिबंधित करणे आणि मोठ्या प्रमाणात हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करणे आदी प्रमुख उद्दिष्ठांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी देशभरातील या खात्यांच्या मंत्र्यांचे निवेदन ऐकूण घेतले. महाराष्ट्रातर्फे ज्येष्ठ मंत्री मधुकर चव्हाण यांनी काही सूचना आणि मागण्या परिषदेत मांडल्या.
चव्हाण यांनी यावेळी केलेल्या अन्य महत्वपूर्ण सूचनांमध्ये गुरांची आंतरराज्य खरेदी विक्री बाबतची अधिकृत नोंद व यासंदर्भातील कडक कायद्याची आवश्यकता, कृत्रीम रेतनासंदर्भातील नियंत्रण कायदा, प्रजनन नियंत्रण कायदा, पशुपालनाचे प्रशिक्षण, चांगल्या प्रजातीच्या गुरांची संख्या वाढविण्याचे विशेष उपक्रम राबविणे आदी सूचनांचा समावेश आहे. तर यावेळी त्यांनी केंद्राकडे केलेल्या मागणीमध्ये दूध भुकटीची निर्यात, शाळकरी मुलांना पोषण आहारात दूधभुकटी देण्यात यावी, शेती व पूरक व्यवसायांना उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, दुग्धजन्य पदार्थावर समान मूल्यवर्धीत कर प्रणाली लागू करण्यात यावी, मच्छीमारांना आवश्यक असणा-या हायस्पीड डिझेलची किंमत खुल्या बाजारातील डिजेल इतकीच ठेवण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
आपल्या भाषणाच्या समारोपात या क्षेत्रातील ४ टक्के विकासदर राखण्याच्या आवाहनाला राज्यातर्फे सक्रीय प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. शेतीला पूरक असणा-या या व्यवसायांना तांत्रिक मदत व पाठबळ देण्याच्या केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांनी आभारही व्यक्त केले.
