बार्शी (मल्लिकाजून धारुरकर) : संबंधिताकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही अतिक्रमण काढत नसल्याच्या निषेधार्थ बाबासाहेब खडसरे यांनी बार्शी नगरपालिकेसमोर दि. 25 फेब्रुवारी पासून उपोषण सुरु केले असून मंगळवार या दुसर्या दिवशीही उपोषण सुरुच होते.
दि. 17 जानेवारी 2011 मध्ये बार्शी नगरपरिषदेचे मुख्याधिका-याकडे तक्रार देऊन एका इसमाचा हातगाडा हा री येण्याजाण्याच्या मार्गावरील अडथळा होत असून तसेच बेकायदा व अवैध धंदा होत असल्याचे लेखी तक्रारीत म्हटले होते. त्याचबरोबर हा गाडा कायमस्वरुपी एकाच ठिकाणी लावला जात असल्याचे तक्रार असल्याने त्यावरुन दि. 25 जानेवारी 2011 रोजी नगरपालिकेने त्यांच्या मिळकत विभागाकडे अतिक्रमण जागा पाहून साहित्य जप्त करण्याचे लेखी कळिवले होते. तक्रारीचे निराकरण न झाल्याने दि. 2 जून 2011 रोजी पुन्हा लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. दि. 3 जून 2011 रोजी काही नागरिकांच्याही तक्रारी दाखल झाल्या. खडसरे यांनी दि. 6 जून 2011 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनात तक्रार दिली. तसेच मुख्याधिकारी यांना पुन्हा स्मरणपत्र दिले. 28 जून 2011 रोजी नगरपरिषदेने अतिक्रमण दिसून येत नसल्याचे पत्र खडसरे यांना न देताच दिले असल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाले. दि.10 मे 2012 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून लोकशाही दिनात खडसरे यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या उत्तरात नगरपालिकेच्या पत्रावरुन अतिक्रमण नसल्याचे पत्र दिले. खडसरे यांनी दि. 22 जून 2012 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात पुन्हा सदरच्या ठिकाणचे अतिक्रमण असून नगरपरिषदेची कारवाई बेबनावाची असल्याची तक्रार दिली. यावर दि. 27 जून 2012 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मुख्याधिकारी यांना अतिक्रमण काढण्यास व उपोषणकर्त्यास उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे पत्र दिले. दि.11 सप्टेंबर 2012 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्यापपर्यंत अहवाल सादर झाला नसल्याचे पत्र दिले. दि. 8 ऑक्टोबर 2012 रोजी नगरपरिषदेने दिलेल्या पत्रावरुन अतिक्रमण नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले. दि.12 नोव्हेबर 2012 रोजी माहिती अधिकाराचे पहिले अपिल खडसरे यांनी केले. खडसरे यांनी दि. 21 जानेवारी 2013 रोजी पुन्हा नगरपरिषदेकडे अतिक्रमण हटविण्याबाबत तक्रार दिली व 27 जूनपासून उपोषणास बसणार असल्याचे कळविले.
याबाबत उपोषणकर्ते खडसरे यांची आमच्या प्रतिनिधीने भेट घेतली असता त्यांनी आपण 25 फ्रेब्रुवारी 2013 रोजी सकाळी अकरा पासून बेकायदा अतिक्रमणाच्या विरोधात उपोषणास बसलो असून अद्यापपर्यंत नगरपरिषदेचे कर्मचारी, पोलिस प्रशासन अथवा वैद्यकीय विभागाकडून साधी विचारपूस देखील झाली नसल्याचे सांगीतले.
दि. 17 जानेवारी 2011 मध्ये बार्शी नगरपरिषदेचे मुख्याधिका-याकडे तक्रार देऊन एका इसमाचा हातगाडा हा री येण्याजाण्याच्या मार्गावरील अडथळा होत असून तसेच बेकायदा व अवैध धंदा होत असल्याचे लेखी तक्रारीत म्हटले होते. त्याचबरोबर हा गाडा कायमस्वरुपी एकाच ठिकाणी लावला जात असल्याचे तक्रार असल्याने त्यावरुन दि. 25 जानेवारी 2011 रोजी नगरपालिकेने त्यांच्या मिळकत विभागाकडे अतिक्रमण जागा पाहून साहित्य जप्त करण्याचे लेखी कळिवले होते. तक्रारीचे निराकरण न झाल्याने दि. 2 जून 2011 रोजी पुन्हा लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. दि. 3 जून 2011 रोजी काही नागरिकांच्याही तक्रारी दाखल झाल्या. खडसरे यांनी दि. 6 जून 2011 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनात तक्रार दिली. तसेच मुख्याधिकारी यांना पुन्हा स्मरणपत्र दिले. 28 जून 2011 रोजी नगरपरिषदेने अतिक्रमण दिसून येत नसल्याचे पत्र खडसरे यांना न देताच दिले असल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाले. दि.10 मे 2012 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून लोकशाही दिनात खडसरे यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या उत्तरात नगरपालिकेच्या पत्रावरुन अतिक्रमण नसल्याचे पत्र दिले. खडसरे यांनी दि. 22 जून 2012 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात पुन्हा सदरच्या ठिकाणचे अतिक्रमण असून नगरपरिषदेची कारवाई बेबनावाची असल्याची तक्रार दिली. यावर दि. 27 जून 2012 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मुख्याधिकारी यांना अतिक्रमण काढण्यास व उपोषणकर्त्यास उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे पत्र दिले. दि.11 सप्टेंबर 2012 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्यापपर्यंत अहवाल सादर झाला नसल्याचे पत्र दिले. दि. 8 ऑक्टोबर 2012 रोजी नगरपरिषदेने दिलेल्या पत्रावरुन अतिक्रमण नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले. दि.12 नोव्हेबर 2012 रोजी माहिती अधिकाराचे पहिले अपिल खडसरे यांनी केले. खडसरे यांनी दि. 21 जानेवारी 2013 रोजी पुन्हा नगरपरिषदेकडे अतिक्रमण हटविण्याबाबत तक्रार दिली व 27 जूनपासून उपोषणास बसणार असल्याचे कळविले.
याबाबत उपोषणकर्ते खडसरे यांची आमच्या प्रतिनिधीने भेट घेतली असता त्यांनी आपण 25 फ्रेब्रुवारी 2013 रोजी सकाळी अकरा पासून बेकायदा अतिक्रमणाच्या विरोधात उपोषणास बसलो असून अद्यापपर्यंत नगरपरिषदेचे कर्मचारी, पोलिस प्रशासन अथवा वैद्यकीय विभागाकडून साधी विचारपूस देखील झाली नसल्याचे सांगीतले.