
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने पर्यटन व सांस्कृतिक विभागातर्फे खास करून गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने 'संगोपन योजना' सुरू करण्यात आली. विविध संस्था अथवा व्यक्तींना स्मारक किंवा वास्तू दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. वास्तुची मूळ मालकी सरकारचीच, मात्र स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल करणे, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, संपर्क यंत्रणा उभारणे, प्रकाश-ध्वनी तसेच अन्य कार्यक्रम करणे व दुर्मिळ दस्तऐवजांचे प्रदर्शन भरविणे, मार्गदर्शक, सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करणे, यासारख्या जबाबदा-या पालकास मिळणार आहेत. त्याबदल्यात त्याला छायाचित्रण, प्रवेशशुल्क, प्रसारसाहित्यामार्फत जाहिराती असे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र, फेब्रुवारी २००७ मध्ये यासंबंधीचा जीआर निघाल्यापासून सन 2009 मध्ये नळदुर्ग येथील किल्ल्यासाठी युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि., सोलापूर या कंपनीने पुढे येऊन आपला प्रस्ताव शासनाकडे दिले. त्यानंतर त्यांनी पाठपुरावा केल्याने पर्यावरण व सांस्कृतिक खात्याचे कॅबिनेट मंत्री ना. संजय देवतळे, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, पुरातत्व खात्याचे संचालक संजय पाटील, सहायक संचालक राहुल भोसले, अवल सचिव ना.सी. भोगे यांनी मराठवाडयातील नळदुर्ग येथील भुईकोट किल्ल्याला भेट देऊन पाहणी केली. गड किल्ल्याचे संरक्षण व जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी शासनाने हा किल्ला खासगी सामाजिक संस्थाकडे बांधा वापरा हस्तांतरण करा, या तत्त्वाने भाडयाने देवून किल्ल्याची जपवणूक करण्याबाबत शासकीय पातळीवरुन त्यावेळी हालचाल करण्यात आले. मात्र तीन वर्षानंतरही लाल फितीचा कारभार ‘जैसे थे’ असेच आजही आहे.
तो खासगी संस्थाना करार पध्दतीने भाडेतत्वावर देण्याकरीता राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाने ऐतिहासिक वारसा स्थळे दत्तक घेऊन त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविले. "महाराष्ट्र वैभव स्मारक संगोपन' या योजनेअंतर्गत नळदुर्ग येथील किल्ला दत्तक घेण्यासाठी सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि. या कंपनीने राज्य पुरातत्त्व खात्याला प्रस्ताव दिला आहे. पुरातत्त्व खात्याने हा प्रस्ताव पुरातत्त्व संचालकांकडे पाठविला असून या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या किल्ल्याचा झपाटयाने विकास होणार आहे. मात्र तीन वर्षाचा कालावधी उलटूनही शासनाने याविषयी काहीच निर्णय न घेतल्याने दिवसेंदिवस अनेक बुरुजांची व तटबंदीची पडझड होत असून त्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. संथ गतीने सुरु असलेल्या शासनाच्या कारभाराबद्दल पर्यटक व इतिहासप्रेमी नागरिकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत पुरातत्व संचालक संजय पाटील यांनी 'तुळजापूर लाईव्ह' शी बोलताना सांगितले की, सांस्कृतिक व पर्यावरण मंत्री ना. संजय देवतळे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण व पुरातत्व खात्याचे वरिष्ठ अधिका-याने नळदुर्ग किल्ल्याला भेट देऊन पाहणी करुन शासनाला अहवाल दिला असून लवकरच त्यास मंजूरी मिळणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
या किल्ल्यात पर्यटकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृह, उपहार गृह यापैकी कसल्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. नळदुर्गच्या किल्ल्याचे वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये नाव असून परदेशी व देशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी किल्ल्यात पाण्याची व्यवस्था, गार्डन, वाहनांची व्यवस्था, फायबर (चायना मॉडेल) हाऊस यासह आधुनिक सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे युनिटी मल्टिकॉनचे कार्यकारी संचालक कफिल मौलवी यांनी 'तुळजापूर लाईव्ह' शीबोलताना सांगितले.