सोलापूर : महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अडचणी व प्रलंबित समस्या मंत्रालयीनस्तरावर पाठपुरावा करुन सोडविण्याचे आश्वासन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप सोपल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशिय सभागृहात पालकमंत्री सोपल यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिका-यांची आणि जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी आणि अधिका-यांची स्वतंत्ररित्या बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला.
यावेळी महसूल अधिका-यांना मार्गदर्शन करतांना सोपल म्हणाले की, महसूल विभागातील वेग-वेगळ्या खात्याची जास्तीत जास्त कामे होण्यासाठी निधीसाठी मंत्रालयीनस्तरावर पाठपुरवा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने वेळ देऊन मंत्रालयात येऊन प्रश्न सोडविले पाहिजेत. जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी सर्व ते सहकार्य मिळेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेत मार्गदर्शन करतांना ते म्हणाले की, शासन पातळीवरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्या मागण्या विविध विभागाकडून मंजुर करण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्ररित्या बैठक घेतली जाईल. जिल्हा परिषदेचा उपकर, इमारतीचे पैसे, रस्त्यांच्या कामांचा निधी मिळून देण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. जिल्हा परिषदेला विकास कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवून देऊन सर्व प्रश्न चांगल्या पध्दतीने सोडविल्या जातील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस आमदार दिपक साळुंके, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी, उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम कासार, महापालिका आयुक्त अजय सावरीकर, जिल्हा परिषदेचे विविध पदाधिकारी आणि शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशिय सभागृहात पालकमंत्री सोपल यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिका-यांची आणि जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी आणि अधिका-यांची स्वतंत्ररित्या बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला.
यावेळी महसूल अधिका-यांना मार्गदर्शन करतांना सोपल म्हणाले की, महसूल विभागातील वेग-वेगळ्या खात्याची जास्तीत जास्त कामे होण्यासाठी निधीसाठी मंत्रालयीनस्तरावर पाठपुरवा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने वेळ देऊन मंत्रालयात येऊन प्रश्न सोडविले पाहिजेत. जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी सर्व ते सहकार्य मिळेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेत मार्गदर्शन करतांना ते म्हणाले की, शासन पातळीवरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्या मागण्या विविध विभागाकडून मंजुर करण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्ररित्या बैठक घेतली जाईल. जिल्हा परिषदेचा उपकर, इमारतीचे पैसे, रस्त्यांच्या कामांचा निधी मिळून देण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. जिल्हा परिषदेला विकास कामांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवून देऊन सर्व प्रश्न चांगल्या पध्दतीने सोडविल्या जातील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस आमदार दिपक साळुंके, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी, उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम कासार, महापालिका आयुक्त अजय सावरीकर, जिल्हा परिषदेचे विविध पदाधिकारी आणि शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.