बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व खात्यांचा कारभार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून करण्याऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरु करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद विरोधी पक्षनेते विश्वंभर पाटील यांनी केली आहे.
सोलापूर जिल्हापरिषद अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत सर्व बँक खात्याचा व्यवहार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कार्यान्वित आहे. सन 2008 पर्यंत चालू खात्यामध्ये व्यवहार होता, तो पुढे बचत खात्यामध्ये परावर्तित करण्यात आला. सदरचा व्यवहार चालू खात्यातून परावर्तित करताना आर्थिक व्यवहारासंबंधी सर्व बँक सवलती विनामूल्य विनाकमिशन देण्याची तसेच व्याजाची रक्कम बचत खात्यात जमा करण्याची कबूली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दिली होती. परंतू सन 2009 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुरु केलेल्या कराराचा एकतर्फी भंग करुन व्यापारी बँकाप्रमाणे कमिशन व इतर बँक चार्जेसची आकारणी केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सन 2009-10 मध्ये 4 कोटी 68 लाख 33 हजार 462 रुपये इतके नुकसान झाले ते पुढेही चालूच आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेविरूद्ध विविध प्रकारच्या तक्रारी सुरु असून त्यांच्या चौकशी अहवालात संचालक मंडळाच्या कारभारामध्ये तीव्र आक्षेप ठेवण्यात आले आहेत. सदरच्या आक्षेपानुसार संचालक मंडळाने स्वतःच्या संबंधित साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था, संस्था, गुळ कारखाने, खासगी साखर कारखाने इत्यादींना मर्यादेचे उल्लंघन करुन भरमसाठ कर्ज वाटप केले आहे. त्यामुळे सन 2012 अखेर बँक एन.पी.ए. मध्ये गेली आहे. बँकेने दिलेल्या कर्जामुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे.
यापूर्वीच मुख्याधिकारी अधिकारी यांच्याकडून सचिव ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई यांना डीसीसी बँकेने व्यवहार शुल्क व कमिशन आकारणी केल्याने खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत चालू करण्याची विनंती केली आहे. सदरच्या डी.सी.सी. बँकेतील व्यवहारामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित राष्ट्रीयकृत बँकेत व्यवहार सुरु करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते संजय पाटील यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सोलापूर जिल्हापरिषद अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत सर्व बँक खात्याचा व्यवहार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कार्यान्वित आहे. सन 2008 पर्यंत चालू खात्यामध्ये व्यवहार होता, तो पुढे बचत खात्यामध्ये परावर्तित करण्यात आला. सदरचा व्यवहार चालू खात्यातून परावर्तित करताना आर्थिक व्यवहारासंबंधी सर्व बँक सवलती विनामूल्य विनाकमिशन देण्याची तसेच व्याजाची रक्कम बचत खात्यात जमा करण्याची कबूली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दिली होती. परंतू सन 2009 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुरु केलेल्या कराराचा एकतर्फी भंग करुन व्यापारी बँकाप्रमाणे कमिशन व इतर बँक चार्जेसची आकारणी केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सन 2009-10 मध्ये 4 कोटी 68 लाख 33 हजार 462 रुपये इतके नुकसान झाले ते पुढेही चालूच आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेविरूद्ध विविध प्रकारच्या तक्रारी सुरु असून त्यांच्या चौकशी अहवालात संचालक मंडळाच्या कारभारामध्ये तीव्र आक्षेप ठेवण्यात आले आहेत. सदरच्या आक्षेपानुसार संचालक मंडळाने स्वतःच्या संबंधित साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था, संस्था, गुळ कारखाने, खासगी साखर कारखाने इत्यादींना मर्यादेचे उल्लंघन करुन भरमसाठ कर्ज वाटप केले आहे. त्यामुळे सन 2012 अखेर बँक एन.पी.ए. मध्ये गेली आहे. बँकेने दिलेल्या कर्जामुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे.
यापूर्वीच मुख्याधिकारी अधिकारी यांच्याकडून सचिव ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई यांना डीसीसी बँकेने व्यवहार शुल्क व कमिशन आकारणी केल्याने खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत चालू करण्याची विनंती केली आहे. सदरच्या डी.सी.सी. बँकेतील व्यवहारामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्वरित राष्ट्रीयकृत बँकेत व्यवहार सुरु करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते संजय पाटील यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.