नवी दिल्ली -: न्यायालयात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे खटले दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यापुढे, कुठल्याही न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवले तर, त्याचे लोकप्रतिनिधीत्व तात्काळ रद्द होणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.लोकप्रतिनिधी कायद्यातंर्गत, दोषी सिध्द झाल्यानंतरही एखाद्या आमदार-खासदाराला वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी मुदत मिळते त्यामुळे त्याचे लोकप्रतिनिधीत्व अबाधित रहाते. अनेक लोकप्रतिनिधी दोषी ठरल्यानंतरही झाल्यानंतरही लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम ८(४) च्या तरतुदीचा फायदा घेऊन, आपली आमदारकी-खासदारकी टिकवून ठेवतात.
या तरतुदीनूसार संबंधित लोकप्रतिनिधीला वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार दोषी ठरलेल्या आमदार किंवा खासदाराचे लोकप्रतिनिधीत्व तात्काळ रद्द होईल. मात्र त्याला शिक्षेच्या निर्णया विरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करता येईल मात्र याआधी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८(४) नुसार मिळणारी सवलत मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकरणाच्या गुन्हेगारीकरणाला मोठया प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयापूर्वी ज्या आमदार-खासदारांना सत्र अथवा उच्च न्यायालयाने दोषी ठरले आहे आणि त्यांनी आपल्या शिक्षेला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले आहे त्यांना हा निर्णय लागू होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लिली थॉमस आणि लोक प्रहारी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या दोघांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता. या तरतूदींमुळे संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. गुन्हेगारांच्या निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी अशी त्यांची मागणी होती.
सध्याच्या लोकसभेत एकूण १६२ खासदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील ७६ खासदारांवर हत्या, चोरी सारखे गंभीर आरोप आहेत. २००४ च्या तुलनेत खासदारा विरोधातील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. २००४ च्या लोकसभेत १२८ खासदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. त्यात ५८ खासदारांविरोधात गंभीर गुन्हे होते. २००९ नंतर खासदाराविरोधातील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये २६ टक्के वाढ झाली आहे.
