मुंबई : राज्य अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत गरीब शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ग्रामीण भागात शीतसाखळी उभारण्यात येणार असून त्यासाठी खासगी कपंन्यांनी पुढे यावे, असे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्य अन्न प्रक्रिया विकास परिषदेची बैठक बुधवारी यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने 12 व्या पंचवार्षिक येाजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा केंद्र अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या काही महत्त्वाच्या योजनेचे विकेंद्रीकरण करुन राज्य शासनाच्या सहभागाने ही योजना राज्यात सक्षमपणे राबविणे असा आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासन जो नियतव्यय निश्चित करेल, त्याच्या 25 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, यांची अभियान कार्यालय तर व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांची अभियान संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
यावेळी मे.फोरस्टार फ्रोजन फुड्स, मे.वसई फ्रोजन फुड्स, मे.चितळे, मे.शिवप्रसाद डेअरी इंडस्ट्रीज, मे.यशोधरा मिल्क आणि मिल्क प्रॉडक्ट्स या कंपन्यांनी शीतसाखळी उभारण्याबाबत आपल्या प्रस्तावांचे सादरीकरण केले.
राज्य अन्न प्रक्रिया विकास परिषदेची बैठक बुधवारी यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने 12 व्या पंचवार्षिक येाजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा केंद्र अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या काही महत्त्वाच्या योजनेचे विकेंद्रीकरण करुन राज्य शासनाच्या सहभागाने ही योजना राज्यात सक्षमपणे राबविणे असा आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासन जो नियतव्यय निश्चित करेल, त्याच्या 25 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, यांची अभियान कार्यालय तर व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांची अभियान संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
यावेळी मे.फोरस्टार फ्रोजन फुड्स, मे.वसई फ्रोजन फुड्स, मे.चितळे, मे.शिवप्रसाद डेअरी इंडस्ट्रीज, मे.यशोधरा मिल्क आणि मिल्क प्रॉडक्ट्स या कंपन्यांनी शीतसाखळी उभारण्याबाबत आपल्या प्रस्तावांचे सादरीकरण केले.
