उस्मानाबाद -: जिल्हा परिषद अंतर्गत असणाऱ्या विविध विभागांनी त्यांच्या मार्फत राबविण्यात येत असणाऱ्या योजना तसेच अनुषंगिक बाबींसाठी पुढील पाच वर्षात किती निधी लागणार आहे, याचे नियोजन तयार करुन एका महिन्यात ते वित्त आयोगाकडे पाठवावे, असे निर्देश राज्याच्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी दिले.
येथील जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात डॉ. डांगे यांनी आज शुक्रवार दि. 30 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा आढावा घेतला. जि.प.चे अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, पंचायत समितीचे सभापती असिफ मुल्ला (लोहारा), लक्ष्मीकांत आटोळे (वाशी) आणि छाया वाघमारे (कळंब) यांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
राज्याच्या सर्वींगीण विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका खूप महत्वाची आहे. त्यामुळे या पातळीवर विकास कामांचे नियोजन योग्यरित्या होणे गरजेचे आहे. विविध विकासकामांसाठी येणारा निधी योग्य कारणासाठी वापरला जातो का, पायाभूत सुविधा व त्याच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होतो का, आगामी पाच वर्षात विविध कामांसाठी कसा व किती निधी लागणार आहे, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश यावेळी श्री. डांगे यांनी दिले. वस्तुस्थिती योग्य प्रकारे मांडली तर राज्याच्या पातळीवरुन निधी देणे शक्य होईल व त्यादृष्टीने शिफारस करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी श्री. हरिदास यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा परिषदेला देखभाल व दुरुस्ती कामांसाठी कोणताही निधी मिळत नसल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर शाळा इमारती बांधकाम व दुरुस्ती, त्यांच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, कोल्हापुरी बमधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रस्ते विकास निधी आदी कामांसाठी राज्य शासनाकडून अधिक निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेकडे विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्याचे सांगितले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब वानखेडे यांनीही पदभरती, रिक्त पदे याबाबत म्हणणे मांडले.
यावेळी विविध विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागास योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. याचबरोबर अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी, विविध शासकीय इमारतींसह सभापती व उपसभापती तसेच पदाधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधकाम यासाठी निधीची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत राज्य सरकारने टाकलेल्या हागणदारीमुक्त गाव आणि लोकवाट्याच्या अटीमुळे जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यास अडचण येत असल्याची वस्तुस्थितीही श्री. डांगे यांच्यासमोर मांडण्यात आली.
डसॅ. व्हट्टे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे प्रशासकीय अधिकार वाढविण्याची मागणी केली. पंचायत समिती सभापती श्री. मुल्ला यांनीही पंचायत समिती सभापतींना वित्तीय अधिकार देण्याची मागणी केली. राज्यातील सभापतींसाठी सभापतीफंड निर्माण करावा, जिल्हा नियोजन समितीत प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशा मागण्याही त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर मांडल्या.
येथील जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात डॉ. डांगे यांनी आज शुक्रवार दि. 30 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा आढावा घेतला. जि.प.चे अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, पंचायत समितीचे सभापती असिफ मुल्ला (लोहारा), लक्ष्मीकांत आटोळे (वाशी) आणि छाया वाघमारे (कळंब) यांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
राज्याच्या सर्वींगीण विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका खूप महत्वाची आहे. त्यामुळे या पातळीवर विकास कामांचे नियोजन योग्यरित्या होणे गरजेचे आहे. विविध विकासकामांसाठी येणारा निधी योग्य कारणासाठी वापरला जातो का, पायाभूत सुविधा व त्याच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होतो का, आगामी पाच वर्षात विविध कामांसाठी कसा व किती निधी लागणार आहे, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश यावेळी श्री. डांगे यांनी दिले. वस्तुस्थिती योग्य प्रकारे मांडली तर राज्याच्या पातळीवरुन निधी देणे शक्य होईल व त्यादृष्टीने शिफारस करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी श्री. हरिदास यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा परिषदेला देखभाल व दुरुस्ती कामांसाठी कोणताही निधी मिळत नसल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर शाळा इमारती बांधकाम व दुरुस्ती, त्यांच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, कोल्हापुरी बमधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रस्ते विकास निधी आदी कामांसाठी राज्य शासनाकडून अधिक निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेकडे विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्याचे सांगितले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब वानखेडे यांनीही पदभरती, रिक्त पदे याबाबत म्हणणे मांडले.
यावेळी विविध विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागास योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. याचबरोबर अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी, विविध शासकीय इमारतींसह सभापती व उपसभापती तसेच पदाधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधकाम यासाठी निधीची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत राज्य सरकारने टाकलेल्या हागणदारीमुक्त गाव आणि लोकवाट्याच्या अटीमुळे जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यास अडचण येत असल्याची वस्तुस्थितीही श्री. डांगे यांच्यासमोर मांडण्यात आली.
डसॅ. व्हट्टे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे प्रशासकीय अधिकार वाढविण्याची मागणी केली. पंचायत समिती सभापती श्री. मुल्ला यांनीही पंचायत समिती सभापतींना वित्तीय अधिकार देण्याची मागणी केली. राज्यातील सभापतींसाठी सभापतीफंड निर्माण करावा, जिल्हा नियोजन समितीत प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशा मागण्याही त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर मांडल्या.