नवी दिल्ली : येत्या चार वर्षात केंद्र सरकारच्या वतीने गोरगरीब विदयार्थ्यांना अडीच कोटी मोबाईल फोन्स आणि 90 लाख टॅबलेटसचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांना हायटेक करण्यासाठीच ही योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दूरसंचार विभागाने दूरसंचार आयोगाकडे या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविला आहे. आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यास प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. भारत संचार निगमतर्फे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी 7860 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 2014 पासून ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन वर्षांसाठी जोडणी शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना एकाच वेळी 300 रुपये भारावे लागतील. यामध्ये 30 मिनिटांचा टॉकटाईम, 30 मेसेजेस, 30 एमबी डाटा आदी सुविधा मोफत पुरविण्यात येणार आहेत. ही योजना फक्त ग्रामीण भागापुरतीच मर्यादित असणार आहे.
ग्रामीण भागासह शहरी भागातील अकरावी आणि बारावीच्या विदयार्थ्यांना टॅबलेटसचे वाटप करण्यात येईल. दोन वर्षांसाठी डाटा कार्ड जोडणी मोफत पुरविण्यात येईल, असेही सुत्रांनी नमूद केले.
आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
दूरसंचार विभागाने दूरसंचार आयोगाकडे या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविला आहे. आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यास प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. भारत संचार निगमतर्फे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी 7860 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 2014 पासून ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन वर्षांसाठी जोडणी शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना एकाच वेळी 300 रुपये भारावे लागतील. यामध्ये 30 मिनिटांचा टॉकटाईम, 30 मेसेजेस, 30 एमबी डाटा आदी सुविधा मोफत पुरविण्यात येणार आहेत. ही योजना फक्त ग्रामीण भागापुरतीच मर्यादित असणार आहे.
ग्रामीण भागासह शहरी भागातील अकरावी आणि बारावीच्या विदयार्थ्यांना टॅबलेटसचे वाटप करण्यात येईल. दोन वर्षांसाठी डाटा कार्ड जोडणी मोफत पुरविण्यात येईल, असेही सुत्रांनी नमूद केले.
आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
साभार : दै. पुढारी
