नळदुर्ग येथील ऐतिहासिक किल्‍ल्‍यातील 'नरमादी' हा धबधबा तब्‍बल तीन वर्षानंतर कोसळू लागला आहे. नरमादी धबधब्‍यासह शिलक, रामतीर्थ येथील रामडोह, बोरी धरणावरील ओसंडून वाहणारा सांडवा हे पाहण्‍यासाठी पर्यटकांची एकच गर्दी उसळली आहे. हा धबधबा राज्‍यासह परप्रांतातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरल्‍याचे सर्वश्रूत आहे. यापूर्वी 'सर्जा' या मराठी चित्रपटासह तेलगु, इंग्रजी, हिंदी, मल्‍लाळम भाषेतील मालिकांचे चित्रीकरण या ठिकाणी झाले आहे. शासनाने पर्यटकाना आवश्‍यक सोयीसुविधा उपलब्‍ध करुन महसुल वाढीसाठी किल्‍ल्‍याचा विकास करावा व पर्यटकांना होणारी गैरसोय दूर करावे, याकरीता सातत्‍याने आम्‍ही वृत्‍तपत्राच्‍या माध्‍यमातून यापूर्वी अनेकदा आवाज उठवून शासनाच्‍या निदर्शनास आणून दिले. मात्र त्‍यावर मंत्र्यांच्‍या किल्‍ला भेटी, त्‍यावर चर्चा होऊन पुढे काय झाले याबाबत सर्वकाही गुलदस्‍त्‍यात आहे. शासनाच्‍या लालफितीच्‍या कारभाराबद्दल सर्वसामान्‍य नागरीक व पर्यटकांसह इतिहासप्रेमी नागरिकांतून संताप व्‍यक्‍त केला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ऐतिहासिक वास्तू व स्मारकांच्या वैभवाला दत्तक घेण्यासाठी म्‍हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. पर्यटन व संवर्धन या दुहेरी हेतूने आखलेल्या महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अख्त्यारित असलेल्या नळदुर्ग (जि. उस्‍मानाबाद) येथील ऐतिहासिक किल्‍ल्‍याचे ‘वर्ल्‍ड हेरिटेज’ मध्ये नाव आहे. या किल्‍ल्‍याचे जतन व संगोपन करण्‍यासाठी युनिटी मल्टिकॉन कंपनीने तीन वर्षापूर्वी शासनास आपला प्रस्ताव दिले आहे. मात्र त्‍यास अद्यापही मंजूरी मिळाली नाही. लाल फितीच्‍या कारभाराविषयी इतिहासप्रेमी नागरीक व पर्यटकातून नाराजी व्‍यक्‍त केली जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने पर्यटन व सांस्कृतिक विभागातर्फे खास करून गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने 'संगोपन योजना' सुरू करण्यात आली. विविध संस्था अथवा व्यक्तींना स्मारक किंवा वास्तू दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. वास्तुची मूळ मालकी सरकारचीच, मात्र स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल करणे, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, संपर्क यंत्रणा उभारणे, प्रकाश-ध्वनी तसेच अन्य कार्यक्रम करणे व दुर्मिळ दस्तऐवजांचे प्रदर्शन भरविणे, मार्गदर्शक, सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करणे, यासारख्या जबाबदा-या पालकास मिळणार आहेत. त्याबदल्यात त्याला छायाचित्रण, प्रवेशशुल्क, प्रसारसाहित्यामार्फत जाहिराती असे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र, फेब्रुवारी २००७ मध्ये यासंबंधीचा जीआर निघाल्यापासून चार वर्षापूर्वी नळदुर्गचा किल्‍ला सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि. या कंपनीने पुढे येऊन आपला प्रस्ताव शासनाकडे दिले. त्‍यानंतर त्‍यांनी पाठपुरावा केल्‍याने पर्यावरण व सांस्कृतिक खात्‍याचे कॅबिनेट मंत्र्यासह पालकमंत्री, खासदार, पुरातत्‍व खात्‍याचे संचालक, सहायक संचालक, अवल सचिव यांनी मराठवाडयातील नळदुर्ग येथील भुईकोट किल्‍ल्‍याला भेट देऊन पाहणी केली. गड किल्‍ल्‍याचे संरक्षण व जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करण्‍यासाठी शासनाने हा किल्‍ला खासगी सामाजिक संस्‍थाकडे बांधा वापरा हस्‍तांतरण करा, या तत्‍त्‍वाने भाडयाने देवून किल्‍ल्‍याची जपवणूक करण्‍याबाबत शासकीय पातळीवरुन त्‍यावेळी हालचाल करण्यात आले. मात्र त्‍यानंतर सर्वकाही अलबेल आहे.
"महाराष्ट्र वैभव स्मारक संगोपन' या योजनेअंतर्गत नळदुर्ग येथील किल्‍ला दत्तक घेण्यासाठी सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि. या कंपनीने राज्य पुरातत्त्व खात्याला प्रस्ताव दिला आहे. पुरातत्त्व खात्याने हा प्रस्ताव पुरातत्त्व संचालकांकडे पाठविला असून या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या किल्‍ल्‍याचा झपाटयाने विकास होणार आहे. मात्र तीन वर्षाचा कालावधी उलटूनही शासनाने याविषयी काहीच निर्णय न घेतल्‍याने दिवसेंदिवस अनेक बुरुजांची व तटबंदीची पडझड होत असून त्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. संथ गतीने सुरु असल्‍याने त्‍यास गती मिळावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी नागरिकांतून होत आहे.
या किल्‍ल्‍यात पर्यटकांसाठी पिण्‍याचे पाणी, प्रसाधन गृह, उपहार गृह यापैकी कसल्‍याही प्रकारच्‍या सोयीसुविधा उपलब्‍ध नाहीत. नळदुर्गच्‍या किल्‍ल्‍याचे वर्ल्‍ड हेरिटेजमध्‍ये नाव असून परदेशी व देशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्‍यासाठी किल्‍ल्‍यात पाण्‍याची व्‍यवस्‍था, गार्डन, वाहनांची व्‍यवस्‍था, फायबर (चायना मॉडेल) हाऊस यासह आधुनिक सर्व सोयीसुविधा उपलब्‍ध करण्यात येणार असल्‍याचे युनिटी मल्टिकॉनचे कार्यकारी संचालक कफिल मौलवी यांनी बोलताना सांगितले.
सध्‍या नळदुर्ग येथील पाणीमहाल मधील धबधबे वाहु लागल्‍याचे सर्वत्र माहित झाल्‍याने पर्यटक नळदुर्गला भेट देण्‍यासाठी मोठयाप्रमाणावर येत आहेत. मात्र या ठिकाणी त्‍यांना विविध समस्‍यांना सामोरे जावे लागणार आहे. नळदुर्गला अतिक्रमणाने वेढले असून शहरात प्रवेश करण्‍यासाठी म्‍हणावे तसे रस्‍ते नाही. किल्‍ल्‍यात पर्यटकांसाठी पिण्‍याचे पाणी, प्रसाधन गृह, हॉटेल यासह इतर सुविधा उपलब्‍ध नाहीत. तर किल्‍ला प्रवेशद्वाराबाहेर वाहन लावताना खासगी दलालाकडून होणारी लूट यासह इतर नाहक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार असून याप्रकरणी पर्यटकांना होणा-या गैरसोयीबद्दल इतिहासप्रेमी सुधीर जगदाळे यांनी आपल्‍या बोलक्‍या प्रतिक्रिया फेसबुकवर व्‍यक्‍त करुन नगरपालिकेने यावर उपाययोजना करुन गैरप्रकाराला आळा घालण्‍याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ऐतिहासिक वास्तू व स्मारकांच्या वैभवाला दत्तक घेण्यासाठी म्‍हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. पर्यटन व संवर्धन या दुहेरी हेतूने आखलेल्या महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अख्त्यारित असलेल्या नळदुर्ग (जि. उस्‍मानाबाद) येथील ऐतिहासिक किल्‍ल्‍याचे ‘वर्ल्‍ड हेरिटेज’ मध्ये नाव आहे. या किल्‍ल्‍याचे जतन व संगोपन करण्‍यासाठी युनिटी मल्टिकॉन कंपनीने तीन वर्षापूर्वी शासनास आपला प्रस्ताव दिले आहे. मात्र त्‍यास अद्यापही मंजूरी मिळाली नाही. लाल फितीच्‍या कारभाराविषयी इतिहासप्रेमी नागरीक व पर्यटकातून नाराजी व्‍यक्‍त केली जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने पर्यटन व सांस्कृतिक विभागातर्फे खास करून गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने 'संगोपन योजना' सुरू करण्यात आली. विविध संस्था अथवा व्यक्तींना स्मारक किंवा वास्तू दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. वास्तुची मूळ मालकी सरकारचीच, मात्र स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल करणे, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, संपर्क यंत्रणा उभारणे, प्रकाश-ध्वनी तसेच अन्य कार्यक्रम करणे व दुर्मिळ दस्तऐवजांचे प्रदर्शन भरविणे, मार्गदर्शक, सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करणे, यासारख्या जबाबदा-या पालकास मिळणार आहेत. त्याबदल्यात त्याला छायाचित्रण, प्रवेशशुल्क, प्रसारसाहित्यामार्फत जाहिराती असे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र, फेब्रुवारी २००७ मध्ये यासंबंधीचा जीआर निघाल्यापासून चार वर्षापूर्वी नळदुर्गचा किल्‍ला सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि. या कंपनीने पुढे येऊन आपला प्रस्ताव शासनाकडे दिले. त्‍यानंतर त्‍यांनी पाठपुरावा केल्‍याने पर्यावरण व सांस्कृतिक खात्‍याचे कॅबिनेट मंत्र्यासह पालकमंत्री, खासदार, पुरातत्‍व खात्‍याचे संचालक, सहायक संचालक, अवल सचिव यांनी मराठवाडयातील नळदुर्ग येथील भुईकोट किल्‍ल्‍याला भेट देऊन पाहणी केली. गड किल्‍ल्‍याचे संरक्षण व जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करण्‍यासाठी शासनाने हा किल्‍ला खासगी सामाजिक संस्‍थाकडे बांधा वापरा हस्‍तांतरण करा, या तत्‍त्‍वाने भाडयाने देवून किल्‍ल्‍याची जपवणूक करण्‍याबाबत शासकीय पातळीवरुन त्‍यावेळी हालचाल करण्यात आले. मात्र त्‍यानंतर सर्वकाही अलबेल आहे.
"महाराष्ट्र वैभव स्मारक संगोपन' या योजनेअंतर्गत नळदुर्ग येथील किल्‍ला दत्तक घेण्यासाठी सोलापूर येथील युनिटी मल्टिकॉन प्रा.लि. या कंपनीने राज्य पुरातत्त्व खात्याला प्रस्ताव दिला आहे. पुरातत्त्व खात्याने हा प्रस्ताव पुरातत्त्व संचालकांकडे पाठविला असून या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या किल्‍ल्‍याचा झपाटयाने विकास होणार आहे. मात्र तीन वर्षाचा कालावधी उलटूनही शासनाने याविषयी काहीच निर्णय न घेतल्‍याने दिवसेंदिवस अनेक बुरुजांची व तटबंदीची पडझड होत असून त्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. संथ गतीने सुरु असल्‍याने त्‍यास गती मिळावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी नागरिकांतून होत आहे.
या किल्‍ल्‍यात पर्यटकांसाठी पिण्‍याचे पाणी, प्रसाधन गृह, उपहार गृह यापैकी कसल्‍याही प्रकारच्‍या सोयीसुविधा उपलब्‍ध नाहीत. नळदुर्गच्‍या किल्‍ल्‍याचे वर्ल्‍ड हेरिटेजमध्‍ये नाव असून परदेशी व देशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्‍यासाठी किल्‍ल्‍यात पाण्‍याची व्‍यवस्‍था, गार्डन, वाहनांची व्‍यवस्‍था, फायबर (चायना मॉडेल) हाऊस यासह आधुनिक सर्व सोयीसुविधा उपलब्‍ध करण्यात येणार असल्‍याचे युनिटी मल्टिकॉनचे कार्यकारी संचालक कफिल मौलवी यांनी बोलताना सांगितले.
सध्‍या नळदुर्ग येथील पाणीमहाल मधील धबधबे वाहु लागल्‍याचे सर्वत्र माहित झाल्‍याने पर्यटक नळदुर्गला भेट देण्‍यासाठी मोठयाप्रमाणावर येत आहेत. मात्र या ठिकाणी त्‍यांना विविध समस्‍यांना सामोरे जावे लागणार आहे. नळदुर्गला अतिक्रमणाने वेढले असून शहरात प्रवेश करण्‍यासाठी म्‍हणावे तसे रस्‍ते नाही. किल्‍ल्‍यात पर्यटकांसाठी पिण्‍याचे पाणी, प्रसाधन गृह, हॉटेल यासह इतर सुविधा उपलब्‍ध नाहीत. तर किल्‍ला प्रवेशद्वाराबाहेर वाहन लावताना खासगी दलालाकडून होणारी लूट यासह इतर नाहक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार असून याप्रकरणी पर्यटकांना होणा-या गैरसोयीबद्दल इतिहासप्रेमी सुधीर जगदाळे यांनी आपल्‍या बोलक्‍या प्रतिक्रिया फेसबुकवर व्‍यक्‍त करुन नगरपालिकेने यावर उपाययोजना करुन गैरप्रकाराला आळा घालण्‍याची मागणी केली आहे.
