मुंबई : अल्पसंख्याक समाजाचा आत्मविश्वास वाढविणे गरजेचे असून यासाठी त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर समितीचा अहवाल येऊन 7 वर्षे झाली असून महाराष्ट्रात या काळात समितीच्या जास्तीत जास्त शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्ट्राईव्ह फॉर इमिनन्स अँड एम्पॉवरमेंट आणि राजस्थानी मुस्लिम समाज या संस्थांच्या वतीने जोगेश्वरीतील हंजेर मैदान येथे आज 'सच्चर समिती आणि 12 वी पंचवार्षिक योजना' या विषयावरील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, आयोजक संस्थेचे अध्यक्ष हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी, आमदार बलदेव खोसा, आमदार अशोक जाधव, वसई-विरार महापालिकेचे महापौर राजीव पाटील, इक्बाल हुसेन तन्वर, जमिल कुरेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, विकास प्रक्रिया राबवित असताना कोणत्याही समूहाला मागे ठेवून चालणार नाही. सर्वसमावेशक विकास केला तरच ख-या अर्थाने आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास होऊ शकणार आहे. महाराष्ट्रात त्या अनुषंगाने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. राज्यात 2008 पासून कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना, आयटीआय व पॉलिटेक्निकमधील दुसऱ्या पाळीतील प्रवेश योजना, अल्पसंख्याक शाळांसाठी 2 लाख रुपये अनुदान योजना, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मुलींसाठी वसतीगृहे, उर्दू अकादमीचे सक्षमीकरण, अल्पसंख्याकबहूल शहरे व गावांसाठी अनुदान योजना अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी शहरे, गावांवर लक्ष - जितीन प्रसाद
केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद म्हणाले की, अल्पसंख्याक समूहांचा विकास करण्यासाठी यापुढे अल्पसंख्याकबहूल शहरे, तालुके व ग्रामपंचायतींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत 7 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ही तरतूद 17 हजार 323 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
उर्दूच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न व्हावेत
उर्दू भाषेने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वाचे योगदान दिले आहे. 'इन्किलाब जिंदाबाद' ही घोषणा त्यावेळी सर्वांचीच प्रेरणास्त्रोत बनली होती. आजही सर्वांच्या आवडीच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहुतांश संवाद हे उर्दूमधूनच असतात. अशा सुमधूर भाषेच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत, असे श्री. प्रसाद यावेळी म्हणाले.
अल्पसंख्याकांच्या निधीतील एक पैसाही परत जाऊ नये - नसीम खान
अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अनेक योजना आणि भरपूर निधीची तरतूद केली आहे. उपलब्ध निधीतील एक पैसाही खर्चाविना परत जाणे योग्य नाही. यासाठी अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, नागरिक यांनी शासकीय योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना राबविली जात असून त्यातून आतापर्यंत सुमारे 1300 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची पोलिस दलात निवड झाली आहे. यूपीएससी प्रशिक्षण योजनेतून राज्यातील 2 विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले असून यापुढे दरवर्षी 4 हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी, मेडिकल, इंजिनिअरींगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
देशासाठी योगदान देण्यास मुस्लिम समाज तयार - हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी
विकासाच्या बाबतीत अल्पसंख्याक समाज राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत मागे राहू नये अशी अपेक्षा व्यक्त करुन हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी यांनी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचे कौतूक केले. आपल्या देशाला जगातील आघाडीचे राष्ट्र बनविण्यासाठी मुस्लिम समाज सर्व प्रकारचे योगदान आणि बलिदान देण्यास तयार आहे. यासाठी मुस्लिम समाजाला विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेऊन सर्वसमावेशक विकास प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे, असे गोरवोद्‌गारही त्यांनी काढले.
याप्रसंगी हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी यांनी लिहिलेल्या विविध पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
स्ट्राईव्ह फॉर इमिनन्स अँड एम्पॉवरमेंट आणि राजस्थानी मुस्लिम समाज या संस्थांच्या वतीने जोगेश्वरीतील हंजेर मैदान येथे आज 'सच्चर समिती आणि 12 वी पंचवार्षिक योजना' या विषयावरील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, आयोजक संस्थेचे अध्यक्ष हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी, आमदार बलदेव खोसा, आमदार अशोक जाधव, वसई-विरार महापालिकेचे महापौर राजीव पाटील, इक्बाल हुसेन तन्वर, जमिल कुरेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, विकास प्रक्रिया राबवित असताना कोणत्याही समूहाला मागे ठेवून चालणार नाही. सर्वसमावेशक विकास केला तरच ख-या अर्थाने आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास होऊ शकणार आहे. महाराष्ट्रात त्या अनुषंगाने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. राज्यात 2008 पासून कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना, आयटीआय व पॉलिटेक्निकमधील दुसऱ्या पाळीतील प्रवेश योजना, अल्पसंख्याक शाळांसाठी 2 लाख रुपये अनुदान योजना, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, मुलींसाठी वसतीगृहे, उर्दू अकादमीचे सक्षमीकरण, अल्पसंख्याकबहूल शहरे व गावांसाठी अनुदान योजना अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी शहरे, गावांवर लक्ष - जितीन प्रसाद
केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद म्हणाले की, अल्पसंख्याक समूहांचा विकास करण्यासाठी यापुढे अल्पसंख्याकबहूल शहरे, तालुके व ग्रामपंचायतींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत 7 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ही तरतूद 17 हजार 323 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
उर्दूच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न व्हावेत
उर्दू भाषेने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वाचे योगदान दिले आहे. 'इन्किलाब जिंदाबाद' ही घोषणा त्यावेळी सर्वांचीच प्रेरणास्त्रोत बनली होती. आजही सर्वांच्या आवडीच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहुतांश संवाद हे उर्दूमधूनच असतात. अशा सुमधूर भाषेच्या संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत, असे श्री. प्रसाद यावेळी म्हणाले.
अल्पसंख्याकांच्या निधीतील एक पैसाही परत जाऊ नये - नसीम खान
अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अनेक योजना आणि भरपूर निधीची तरतूद केली आहे. उपलब्ध निधीतील एक पैसाही खर्चाविना परत जाणे योग्य नाही. यासाठी अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, नागरिक यांनी शासकीय योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना राबविली जात असून त्यातून आतापर्यंत सुमारे 1300 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची पोलिस दलात निवड झाली आहे. यूपीएससी प्रशिक्षण योजनेतून राज्यातील 2 विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले असून यापुढे दरवर्षी 4 हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी, मेडिकल, इंजिनिअरींगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
देशासाठी योगदान देण्यास मुस्लिम समाज तयार - हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी
विकासाच्या बाबतीत अल्पसंख्याक समाज राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत मागे राहू नये अशी अपेक्षा व्यक्त करुन हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी यांनी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचे कौतूक केले. आपल्या देशाला जगातील आघाडीचे राष्ट्र बनविण्यासाठी मुस्लिम समाज सर्व प्रकारचे योगदान आणि बलिदान देण्यास तयार आहे. यासाठी मुस्लिम समाजाला विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेऊन सर्वसमावेशक विकास प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे, असे गोरवोद्‌गारही त्यांनी काढले.
याप्रसंगी हजरत मौलाना एम. फजलुर्रहीम मुजद्दीदी यांनी लिहिलेल्या विविध पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
