सोलापूर - सर्व बँकांनी नगरपरिषदा, महापालिका, डीआरडीए आणि सर्व महामंडळांकडुन प्राप्त विविध कर्ज योजनांच्या प्रस्तावाबद्दल एक महिन्याच्या आत निकाली न काढल्यास मानव अधिकार आयोगाकडे बँकांविरुध्द लेखी कळविणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण गेडाम यांनी जिल्हास्तरीय समिक्षा समिती बैठकीत सांगितले.
जिल्हा अग्रणी बँकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हास्तरीय समिक्षा समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिका-यांनी विविध कर्ज योजनांचा बँकनिहाय आढावा घेतला. यावेळी नाबार्डचे काळे, डीसीसीचे मोटे, आरबीआयचे प्रतिनिधी आणि अग्रणी बँकचे श्री. कोरवार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम बँकांना सूचना करतांना म्हणाले की, खरिपातील पीक कर्ज पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट व्यवस्थित पूर्ण न केलेल्या बँकांविरुध्द आरबीआयने कडक कारवाई करावी. तसेच रब्बी हंगामातील पीक कर्ज पतपुरवठ्याचा लक्षांक सर्व बँकांनी पूर्ण करावा. सरकारी योजनांसाठी आलेले विविध कर्ज योजनांचे प्रस्ताव आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे 15 दिवसांत निकाली काढावयाचे असतात. परंतु सर्व बँकांनी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. अशा सर्व प्रस्तांवांचा आढावा घेण्यासाठी नगरपरिषदा, महापालिका, डीआरडीए आणि सर्व महामंडळे यांच्यासह अग्रणी बॅकेची लवकरच एक बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. जे प्रस्ताव बँकांकडून बेजबाबदारपणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. अशा बँकांविरुध्द मानव अधिकार आयोगाकडे लेखी कळविणार असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
ओबीसी महामंडळाकडून त्यांना देण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणे लक्षांकाच्या तुलनेत अत्यंत कमी काम झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करुन समाज कल्याण सचिवांना पत्राद्वारे कळविणार असल्याचेही ते बैठकीत म्हणाले. सर्व बँकांनी त्यांच्याकडील माहिती अग्रणी बँकेकडे वेळेत पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी यावेळी केल्या.
जिल्हा अग्रणी बँकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हास्तरीय समिक्षा समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिका-यांनी विविध कर्ज योजनांचा बँकनिहाय आढावा घेतला. यावेळी नाबार्डचे काळे, डीसीसीचे मोटे, आरबीआयचे प्रतिनिधी आणि अग्रणी बँकचे श्री. कोरवार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम बँकांना सूचना करतांना म्हणाले की, खरिपातील पीक कर्ज पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट व्यवस्थित पूर्ण न केलेल्या बँकांविरुध्द आरबीआयने कडक कारवाई करावी. तसेच रब्बी हंगामातील पीक कर्ज पतपुरवठ्याचा लक्षांक सर्व बँकांनी पूर्ण करावा. सरकारी योजनांसाठी आलेले विविध कर्ज योजनांचे प्रस्ताव आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे 15 दिवसांत निकाली काढावयाचे असतात. परंतु सर्व बँकांनी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. अशा सर्व प्रस्तांवांचा आढावा घेण्यासाठी नगरपरिषदा, महापालिका, डीआरडीए आणि सर्व महामंडळे यांच्यासह अग्रणी बॅकेची लवकरच एक बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. जे प्रस्ताव बँकांकडून बेजबाबदारपणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. अशा बँकांविरुध्द मानव अधिकार आयोगाकडे लेखी कळविणार असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
ओबीसी महामंडळाकडून त्यांना देण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणे लक्षांकाच्या तुलनेत अत्यंत कमी काम झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करुन समाज कल्याण सचिवांना पत्राद्वारे कळविणार असल्याचेही ते बैठकीत म्हणाले. सर्व बँकांनी त्यांच्याकडील माहिती अग्रणी बँकेकडे वेळेत पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी यावेळी केल्या.
