नळदुर्ग येथील नगरपालिकेस रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी सुमारे दीड कोटी रुपये शासनाकडे परत गेल्याची माहिती समजताच नागरिकांतून न.पा. प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील गरीब मागासवर्गीय व्यक्तींना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःच्या उत्पन्नातून आपल्या कुटुंबाच्या निवा-यासाठी चांगल्या प्रकारचे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही, म्हणून शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील गरीब मागासवर्गीय कुटुंबाना पक्के घर मिळावे म्हणून ‘रमाई आवास घरकुल’ योजना कार्यान्वित केली. या योजनेंतर्गत सन 2010-11 व 2011-12 या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे 14 व 103 असे मिळून 151 घरकुलाचे उदिष्टे ठेवून एकूण 2 कोटी 19 लाख 30 हजार रुपये निधी मंजूर करुन शासनाने नळदुर्ग नगरपालिकेला दिला होता. परंतु न.पा. च्या उदासिन धोरणामुळे अद्यापपर्यंत फक्त 44 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी 14 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. तर पाच घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. प्राप्त निधीतून आतापर्यंत फक्त 19 लाख 75 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. बाकी उर्वरित अखर्चित 1 कोटी 54 लाख 50 हजार रुपयाचा निधी शासनाकडे परत गेल्यामुळे लाभार्थी या घरकुल योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. येथील शासनाच्या गावठाण जमिनीवर अतिक्रमण करुन गेल्या तीस ते चाळीस वर्षापासून कच्च्या घरात वास्तव्य करुन राहणारे बौध्दनगर येथील अनेक लाभार्थी या घरकुल योजनेपासून वंचित झाले आहेत. सन 1995 पासून शासकीय गावठाण जमिनीवर वास्तव्य करुन राहणा-या कुटुंबाच्या नावे घर जागा करुन त्यांना घरजागेची 8-अ नक्कल देण्याचा देखावा करण्यात आला. परंतु अद्याप त्यांना घरजागेची 8-अ ची नक्कल न मिळाल्याने ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे समजते. घर जागा नावे करण्यासाठी न.प. कडून उदासिन धोरण राबविल्यामुळे येथील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नाही. मुळात मागासवर्गीयासाठीची असलेली रमाई आवास योजना राबविण्यास न.प. उत्सुक नसल्याचे नागरिकांतून बोलले जात आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील गरीब मागासवर्गीय व्यक्तींना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःच्या उत्पन्नातून आपल्या कुटुंबाच्या निवा-यासाठी चांगल्या प्रकारचे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही, म्हणून शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील गरीब मागासवर्गीय कुटुंबाना पक्के घर मिळावे म्हणून ‘रमाई आवास घरकुल’ योजना कार्यान्वित केली. या योजनेंतर्गत सन 2010-11 व 2011-12 या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे 14 व 103 असे मिळून 151 घरकुलाचे उदिष्टे ठेवून एकूण 2 कोटी 19 लाख 30 हजार रुपये निधी मंजूर करुन शासनाने नळदुर्ग नगरपालिकेला दिला होता. परंतु न.पा. च्या उदासिन धोरणामुळे अद्यापपर्यंत फक्त 44 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी 14 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. तर पाच घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. प्राप्त निधीतून आतापर्यंत फक्त 19 लाख 75 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. बाकी उर्वरित अखर्चित 1 कोटी 54 लाख 50 हजार रुपयाचा निधी शासनाकडे परत गेल्यामुळे लाभार्थी या घरकुल योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. येथील शासनाच्या गावठाण जमिनीवर अतिक्रमण करुन गेल्या तीस ते चाळीस वर्षापासून कच्च्या घरात वास्तव्य करुन राहणारे बौध्दनगर येथील अनेक लाभार्थी या घरकुल योजनेपासून वंचित झाले आहेत. सन 1995 पासून शासकीय गावठाण जमिनीवर वास्तव्य करुन राहणा-या कुटुंबाच्या नावे घर जागा करुन त्यांना घरजागेची 8-अ नक्कल देण्याचा देखावा करण्यात आला. परंतु अद्याप त्यांना घरजागेची 8-अ ची नक्कल न मिळाल्याने ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे समजते. घर जागा नावे करण्यासाठी न.प. कडून उदासिन धोरण राबविल्यामुळे येथील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नाही. मुळात मागासवर्गीयासाठीची असलेली रमाई आवास योजना राबविण्यास न.प. उत्सुक नसल्याचे नागरिकांतून बोलले जात आहे.