मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्यासंदर्भात कायदा करण्याच्या मसुद्याला मंजुरी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकषांना मान्यता, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान राबविण्यास व राज्य हिस्सा देण्यास मंजुरी, ‘अदानी’ च्या वीज दरवाढीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करणे हे निर्णय घेण्यात आले.
उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्यासंदर्भात कायदा करण्याला मंजुरी
ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊसाचा दर देण्याबाबत करावयाच्या कायद्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार “महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक 2013” तयार करण्यात आले असून ते विधीमंडळात सादर केले जाईल. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
डॉ. सी. रंगराजन कमिटीने त्यांच्या अहवालात ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्याबाबतची शिफारस केलेली आहे. तथापि, ही शिफारस स्विकारण्याची बाब केंद्र शासनाने राज्य शासनावर सोपविलेली आहे. त्यास अनुसरुन ऊस दरासंदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.
“महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) अधिनियम 2013”("The Maharashtra Sugarcane (Purchase and Supply) Act-2013") या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शुगर केन कंट्रोल बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या बोर्डामध्ये सचिव (वित्त), सचिव (सहकार), सचिव (कृषी), सहकारी साखर कारखान्याचे 3 प्रतिनिधी, खाजगी साखर कारखान्याचे 2 प्रतिनिधी, शेतक-यांचे 5 प्रतिनिधी व साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.
साखर आयुक्त हे शुगर केन कंट्रोल बोर्डाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील व शुगर केन कंट्रोल बोर्डाच्या वर्षातूनकिमान 3 वेळा बैठका होणार आहेत. सदर कायद्यानुसार कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप केल्यानंतर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार किमान एफ.आर.पी. प्रमाणे प्रथमत: ऊस दर देणे अपेक्षित आहे. तद्नंतर उर्वरीत दर बोर्डाने निश्चित केल्यानुसार देणे अपेक्षित आहे. सदर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस रु.25,000/- पर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्यासंदर्भात कायदा करण्याला मंजुरी
ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊसाचा दर देण्याबाबत करावयाच्या कायद्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार “महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक 2013” तयार करण्यात आले असून ते विधीमंडळात सादर केले जाईल. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
डॉ. सी. रंगराजन कमिटीने त्यांच्या अहवालात ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ऊस दर देण्याबाबतची शिफारस केलेली आहे. तथापि, ही शिफारस स्विकारण्याची बाब केंद्र शासनाने राज्य शासनावर सोपविलेली आहे. त्यास अनुसरुन ऊस दरासंदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.
“महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) अधिनियम 2013”("The Maharashtra Sugarcane (Purchase and Supply) Act-2013") या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शुगर केन कंट्रोल बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या बोर्डामध्ये सचिव (वित्त), सचिव (सहकार), सचिव (कृषी), सहकारी साखर कारखान्याचे 3 प्रतिनिधी, खाजगी साखर कारखान्याचे 2 प्रतिनिधी, शेतक-यांचे 5 प्रतिनिधी व साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.
साखर आयुक्त हे शुगर केन कंट्रोल बोर्डाचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील व शुगर केन कंट्रोल बोर्डाच्या वर्षातूनकिमान 3 वेळा बैठका होणार आहेत. सदर कायद्यानुसार कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप केल्यानंतर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार किमान एफ.आर.पी. प्रमाणे प्रथमत: ऊस दर देणे अपेक्षित आहे. तद्नंतर उर्वरीत दर बोर्डाने निश्चित केल्यानुसार देणे अपेक्षित आहे. सदर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस रु.25,000/- पर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 : लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकषांना मान्यता
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थी निवडण्यासाठीचे निकष आज राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केले. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील 7 कोटी लाभार्थी पात्र होतात. मात्र, सध्या राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अंत्योदय, दारिद्र्य रेषेखालील आणि अन्य मिळून 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. अधिनियमाच्या तरतुदीबाहेर राहणाऱ्या एक कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांपैकी एकही लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून या सवलतीच्या दराने धान्य घेणाऱ्या उर्वरित लाभार्थ्यांनाही प्रचलित परिमाणानुसार व प्रचलित दराने धान्य मिळणे चालू राहील.
केंद्र सरकारने दि.5 जुलै, 2013 रोजी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार देशपातळीवर ग्रामीण भागातील 75 टक्के व शहरी भागातील 50 टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानीत दराने धान्य मिळण्यास हक्कदार असतील. महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ग्रामीण भागासाठी 76.32% व शहरी भागासाठी 45.34% इतके केंद्र शासनाने निश्चित केले असून त्यानुसार राज्यातील सुमारे 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सद्य:स्थितीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात नमूद केलेल्या वार्षिक उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल रू. 59,000/- पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात यावा. तसेच ग्रामीण भागात कमाल रू. 44,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार सध्या लाभ घेत असलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेखालील सर्व कुटुंबांना प्रचलित निकषाप्रमाणे प्रतिमाह प्रतिकुटुंब 35 किलो प्रमाणे धान्य मिळेल. तर प्राधान्य गटातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो याप्रमाणात धान्य मिळेल. त्यानुसार लाभार्थ्यांना रू. 3/- प्रति किलो या दराने तांदूळ, रू. 2/- प्रति किलो या दराने गहू व रू. 1/- प्रति किलो या दराने भरडधान्य मिळेल. सदर लाभ 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांना मिळेल.
त्याचप्रमाणे वरील 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त राज्यामध्ये सध्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जे 177.19 लक्ष लाभार्थी सवलतीच्या दराने धान्य घेत आहेत, त्यांना प्रचलित परिमाणानुसार व प्रचलित दराने धान्य मिळणे चालू राहील.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान राबविण्यास व राज्य हिस्सा देण्यास मंजुरी
पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणारे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान राबविण्यास व त्यासाठी राज्याचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान या योजनेचा एकंदरीत आराखडा रु. 1101.71 कोटी (केंद्र हिस्सा रु. 826.28 व राज्य हिस्सा रुपये 275.43) आहे. सन 2013-14 या वर्षाचा आराखडा रुपये 305.29 कोटी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने पंचवार्षिक आराखड्यास तसेच सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाकरिता 221.78 कोटी इतक्या तरतूदीस मान्यता दिली असून त्यापैकी रुपये 83.17 कोटी इतका निधी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पंचायत विकास अधिकारी (1280), तालुका कनिष्ठ अभियंता (702), पेसा तालुका समन्वयक (59), पेसा जिल्हा समन्वयक(12) ही पदे करार तत्वावर भरण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यस्तरावर राज्य व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा व्यवस्थापन कक्ष आवश्यक त्या मनुष्यबळासह स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय वर्ष 2013-14 मध्ये 700 ग्राम पंचायत कार्यालयांचे बांधकाम व 6 जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रांचे बांधकाम हाती घेण्यात येणार आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाचा प्रभावी अमलबजावणीसाठी सुकाणु समिती, दिशादर्शक समिती व राज्य कार्यकारी समिती या 3 नियंत्रक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे.
भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायती राज व्यवस्थेला विशेष महत्व व अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य शासन देखील पंचायती राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करुन अनेक महत्वाचे विषय व अनुषंगिक निधी तसेच प्रशासकिय यंत्रणा पंचायती राज व्यवस्थेला हस्तांतरीत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. पंचायती राज व्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्या तसेच अधिकार यांचा उत्तरोत्तर विस्तार करत असतानाच त्या सक्षमपणे पेलण्यासाठी आवश्यक क्षमता, पारदर्शी व उत्तरदायित्वाची जाणीव पंचायती राज व्यवस्थेमध्ये निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान ठरते. हे लक्षात घेऊन पंचायती राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत, “राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना”, “पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना”, “पंचायत महिला शक्ती अभियान” इत्यादी विविध कार्यक्रमांतर्गत पंचायती राज व्यवस्थेच्या क्षमता बांधणीचे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये राबविण्यात आले.
केंद्र शासनाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत उपरोक्त विविध कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करुन पंचायती राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान’ हा एकछत्री कार्यक्रम लागू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रासाठी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत भरीव अनुदान अपेक्षित आहे. कार्यक्रमाच्या तरतूदीमध्ये 75 टक्के केंद्रीय हिस्सा व 25 टक्के राज्य हिस्सा असणार आहे.
राज्यातील पंचायती राज व्यवस्थेची बलस्थाने तसेच आव्हाने लक्षात घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत ‘भौतिक, मानवी व तांत्रिक संसाधनांनी सुसज्ज तसेच सक्षम, पारदर्शी व उत्तरदायी अशा पंचायती राज व्यवस्थेद्वारे लोकसहभागातून नेमक्या स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजन करुन व पंचायती राज संस्थांना त्रिसुत्री हस्तांतरण करुन राज्यातील ग्रामीण क्षेत्राचा जलद, संतुलित व शाश्वत विकास’ हे पंचायती राज सशक्तीकरणाचे ‘व्हिजन’ आहे. सदर व्हिजन साकार करण्यासाठी खालील बाबींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
1) ग्रामपंचायतींना पुरेसे पायाभूत मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा.
2) पंचायती राज संस्थाचे सदस्य व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी
3) पंचायतीच्या क्षमता बांधणीसाठी संस्थात्मक संरचनांचा विकास
4) माहिती व्यवस्थापनाद्वारे पारदर्शी व उत्तरदायी पंचायतींची बांधणी
5) पेसा क्षेत्रातील पंचायतींच्या क्षमता वृध्दीसाठी विशेष अभियान.
6) पंचायत सक्षमीकरण कार्यक्रमाचे प्रभावी व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन
7) पंचायती राज सशक्तीकरणासाठी जनजागृती व लोकप्रबोधन
8) राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रशासकिय बळकटीकरण
‘अदानी’च्या वीज दरवाढीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय
अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. च्या वीज दरवाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महावितरणने अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. यांच्याकडून 2 रुपये 64 पैसे प्रति युनिट दराने 1320 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार केला होता. या प्रकल्पासाठी लोहारा येथील कोळसा खाण मंजूर करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या खाणीला मंजुरी न दिल्यामुळे अदानी कंपनीला दुसरीकडून कोळसा आणावा लागला. यामुळे खर्चात वाढ झाली असून त्यापोटी वीज दरात वाढ मिळावी अशी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे केली होती. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने मुंद्रा प्रकल्पाच्या पूरक दराबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर या दरवाढीबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार आज अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (ऊर्जा), व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण), स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषक, स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञ आणि नावाजलेले बँकर यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थी निवडण्यासाठीचे निकष आज राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केले. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील 7 कोटी लाभार्थी पात्र होतात. मात्र, सध्या राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अंत्योदय, दारिद्र्य रेषेखालील आणि अन्य मिळून 8 कोटी 77 लाख लाभार्थी आहेत. अधिनियमाच्या तरतुदीबाहेर राहणाऱ्या एक कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांपैकी एकही लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून या सवलतीच्या दराने धान्य घेणाऱ्या उर्वरित लाभार्थ्यांनाही प्रचलित परिमाणानुसार व प्रचलित दराने धान्य मिळणे चालू राहील.
केंद्र सरकारने दि.5 जुलै, 2013 रोजी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार देशपातळीवर ग्रामीण भागातील 75 टक्के व शहरी भागातील 50 टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानीत दराने धान्य मिळण्यास हक्कदार असतील. महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ग्रामीण भागासाठी 76.32% व शहरी भागासाठी 45.34% इतके केंद्र शासनाने निश्चित केले असून त्यानुसार राज्यातील सुमारे 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सद्य:स्थितीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात नमूद केलेल्या वार्षिक उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल रू. 59,000/- पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात यावा. तसेच ग्रामीण भागात कमाल रू. 44,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार सध्या लाभ घेत असलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेखालील सर्व कुटुंबांना प्रचलित निकषाप्रमाणे प्रतिमाह प्रतिकुटुंब 35 किलो प्रमाणे धान्य मिळेल. तर प्राधान्य गटातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो याप्रमाणात धान्य मिळेल. त्यानुसार लाभार्थ्यांना रू. 3/- प्रति किलो या दराने तांदूळ, रू. 2/- प्रति किलो या दराने गहू व रू. 1/- प्रति किलो या दराने भरडधान्य मिळेल. सदर लाभ 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांना मिळेल.
त्याचप्रमाणे वरील 700.16 लक्ष लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त राज्यामध्ये सध्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जे 177.19 लक्ष लाभार्थी सवलतीच्या दराने धान्य घेत आहेत, त्यांना प्रचलित परिमाणानुसार व प्रचलित दराने धान्य मिळणे चालू राहील.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान राबविण्यास व राज्य हिस्सा देण्यास मंजुरी
पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणारे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान राबविण्यास व त्यासाठी राज्याचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान या योजनेचा एकंदरीत आराखडा रु. 1101.71 कोटी (केंद्र हिस्सा रु. 826.28 व राज्य हिस्सा रुपये 275.43) आहे. सन 2013-14 या वर्षाचा आराखडा रुपये 305.29 कोटी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने पंचवार्षिक आराखड्यास तसेच सन 2013-14 या वित्तीय वर्षाकरिता 221.78 कोटी इतक्या तरतूदीस मान्यता दिली असून त्यापैकी रुपये 83.17 कोटी इतका निधी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पंचायत विकास अधिकारी (1280), तालुका कनिष्ठ अभियंता (702), पेसा तालुका समन्वयक (59), पेसा जिल्हा समन्वयक(12) ही पदे करार तत्वावर भरण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यस्तरावर राज्य व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा व्यवस्थापन कक्ष आवश्यक त्या मनुष्यबळासह स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय वर्ष 2013-14 मध्ये 700 ग्राम पंचायत कार्यालयांचे बांधकाम व 6 जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रांचे बांधकाम हाती घेण्यात येणार आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाचा प्रभावी अमलबजावणीसाठी सुकाणु समिती, दिशादर्शक समिती व राज्य कार्यकारी समिती या 3 नियंत्रक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे.
भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायती राज व्यवस्थेला विशेष महत्व व अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य शासन देखील पंचायती राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करुन अनेक महत्वाचे विषय व अनुषंगिक निधी तसेच प्रशासकिय यंत्रणा पंचायती राज व्यवस्थेला हस्तांतरीत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. पंचायती राज व्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्या तसेच अधिकार यांचा उत्तरोत्तर विस्तार करत असतानाच त्या सक्षमपणे पेलण्यासाठी आवश्यक क्षमता, पारदर्शी व उत्तरदायित्वाची जाणीव पंचायती राज व्यवस्थेमध्ये निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान ठरते. हे लक्षात घेऊन पंचायती राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत, “राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना”, “पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना”, “पंचायत महिला शक्ती अभियान” इत्यादी विविध कार्यक्रमांतर्गत पंचायती राज व्यवस्थेच्या क्षमता बांधणीचे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये राबविण्यात आले.
केंद्र शासनाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत उपरोक्त विविध कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करुन पंचायती राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान’ हा एकछत्री कार्यक्रम लागू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रासाठी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत भरीव अनुदान अपेक्षित आहे. कार्यक्रमाच्या तरतूदीमध्ये 75 टक्के केंद्रीय हिस्सा व 25 टक्के राज्य हिस्सा असणार आहे.
राज्यातील पंचायती राज व्यवस्थेची बलस्थाने तसेच आव्हाने लक्षात घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत ‘भौतिक, मानवी व तांत्रिक संसाधनांनी सुसज्ज तसेच सक्षम, पारदर्शी व उत्तरदायी अशा पंचायती राज व्यवस्थेद्वारे लोकसहभागातून नेमक्या स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजन करुन व पंचायती राज संस्थांना त्रिसुत्री हस्तांतरण करुन राज्यातील ग्रामीण क्षेत्राचा जलद, संतुलित व शाश्वत विकास’ हे पंचायती राज सशक्तीकरणाचे ‘व्हिजन’ आहे. सदर व्हिजन साकार करण्यासाठी खालील बाबींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
1) ग्रामपंचायतींना पुरेसे पायाभूत मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा.
2) पंचायती राज संस्थाचे सदस्य व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी
3) पंचायतीच्या क्षमता बांधणीसाठी संस्थात्मक संरचनांचा विकास
4) माहिती व्यवस्थापनाद्वारे पारदर्शी व उत्तरदायी पंचायतींची बांधणी
5) पेसा क्षेत्रातील पंचायतींच्या क्षमता वृध्दीसाठी विशेष अभियान.
6) पंचायत सक्षमीकरण कार्यक्रमाचे प्रभावी व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन
7) पंचायती राज सशक्तीकरणासाठी जनजागृती व लोकप्रबोधन
8) राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रशासकिय बळकटीकरण
‘अदानी’च्या वीज दरवाढीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय
अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. च्या वीज दरवाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महावितरणने अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. यांच्याकडून 2 रुपये 64 पैसे प्रति युनिट दराने 1320 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार केला होता. या प्रकल्पासाठी लोहारा येथील कोळसा खाण मंजूर करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या खाणीला मंजुरी न दिल्यामुळे अदानी कंपनीला दुसरीकडून कोळसा आणावा लागला. यामुळे खर्चात वाढ झाली असून त्यापोटी वीज दरात वाढ मिळावी अशी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे केली होती. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने मुंद्रा प्रकल्पाच्या पूरक दराबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर या दरवाढीबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार आज अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (ऊर्जा), व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण), स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषक, स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञ आणि नावाजलेले बँकर यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
