नागपूर :-
केंद्रातल्या आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या लोकपाल कायद्यामुळे शासन आणि
प्रशासन व्यवस्थेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि जबाबदारीची भावना वाढीस
लागेल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकपाल कायद्याचे स्वागत
केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, लोकशाही शासनव्यवस्थेत देशातील जनता ही सर्वोच्च असून जनतेच्या हितांचे रक्षण करणे हे शासन आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यात कुचराई करणा-यांना या लोकपाल कायद्यामुळे वचक बसणार आहे. महाराष्ट्राने 1971 मध्ये लागू केलेला लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायदा किंवा अलिकडे लागू झालेला माहितीचा अधिकार कायदा ही भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेत महाराष्ट्राने टाकलेले महत्वाचे पाऊल होते. केंद्रांने आज मंजूर केलेला लोकपाल कायदा हे त्यादिशेने पडलेले पुढचे एक पाऊल आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, लोकशाही शासनव्यवस्थेत देशातील जनता ही सर्वोच्च असून जनतेच्या हितांचे रक्षण करणे हे शासन आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यात कुचराई करणा-यांना या लोकपाल कायद्यामुळे वचक बसणार आहे. महाराष्ट्राने 1971 मध्ये लागू केलेला लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायदा किंवा अलिकडे लागू झालेला माहितीचा अधिकार कायदा ही भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेत महाराष्ट्राने टाकलेले महत्वाचे पाऊल होते. केंद्रांने आज मंजूर केलेला लोकपाल कायदा हे त्यादिशेने पडलेले पुढचे एक पाऊल आहे.
