नागपूर -: शासकीय जाहिरात वितरण धोरण पुनर्विलाकन समितीची बैठक माहिती व जनंसपर्क राज्यमंत्री प्रा. श्रीमती फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवा रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झाली.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक प्रमोद नलावडे तसेच जाहिरात धोरण पुनर्विलोकन समितीचे सदस्य अशोक जैन, अनिल अग्रवाल, श्रीकृष्ण चांडक, सर्फराज आरजू तसेच समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती श्रध्दा बेलसरे-खारकर तसेच डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे प्रतिनिधी दिलीप उरकुडे यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय जाहिरात वितरण धोरण निश्चित करण्यासाठी शासनाने पुनर्विलोकन समिती गठीत केली असून त्याअंतर्गत विषयवार उपसमित्या तयार करुन त्यांच्यामार्फत विभागीय स्तरावर राज्यातील विविध वृत्तपत्रांच्या संघटना तसेच पत्रकारांकडून वैयक्तिक निवेदने स्विकारण्यात आली होती. तसेच जाहिरात धोरण कसे असावे, यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. उपसमितींनी तयार केलेल्या अंतरीम अहवालावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री प्रा. श्रीमती फौजिया खान यांनी शासकीय जाहिरात वितरण धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या कार्याची निश्चित दिशा ठरवून त्यानुसार या समितीचे कामकाजाबाबत मार्गदर्शन केले.
प्रारंभी जाहिरात पुनर्विलोकन समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती श्रध्दा बेलसरे-खारकर यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात पुनर्विलोकन समितीच्या कामकाजाबद्दल माहिती दिली. यावेळी नागपूर विभागातून आलेल्या पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत पुनर्विलोकन समितीच्या सदस्यांनी भेटून त्यांची निवेदने स्विकारली.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक (वृत्त) शिवाजी मानकर, नागपूर व अमरावती विभागाचे प्रभारी संचालक मोहन राठोड, जिल्हा माहिती अधिकारी, वर्धा श्री. गडेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे कक्ष अधिकारी किशोर जकाते, वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) विलास कुडके, अधिपरीक्षक पुस्तके व प्रकाशने हर्षवर्धन पवार आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक प्रमोद नलावडे तसेच जाहिरात धोरण पुनर्विलोकन समितीचे सदस्य अशोक जैन, अनिल अग्रवाल, श्रीकृष्ण चांडक, सर्फराज आरजू तसेच समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती श्रध्दा बेलसरे-खारकर तसेच डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे प्रतिनिधी दिलीप उरकुडे यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय जाहिरात वितरण धोरण निश्चित करण्यासाठी शासनाने पुनर्विलोकन समिती गठीत केली असून त्याअंतर्गत विषयवार उपसमित्या तयार करुन त्यांच्यामार्फत विभागीय स्तरावर राज्यातील विविध वृत्तपत्रांच्या संघटना तसेच पत्रकारांकडून वैयक्तिक निवेदने स्विकारण्यात आली होती. तसेच जाहिरात धोरण कसे असावे, यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. उपसमितींनी तयार केलेल्या अंतरीम अहवालावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री प्रा. श्रीमती फौजिया खान यांनी शासकीय जाहिरात वितरण धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या कार्याची निश्चित दिशा ठरवून त्यानुसार या समितीचे कामकाजाबाबत मार्गदर्शन केले.
प्रारंभी जाहिरात पुनर्विलोकन समितीच्या सदस्य सचिव श्रीमती श्रध्दा बेलसरे-खारकर यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात पुनर्विलोकन समितीच्या कामकाजाबद्दल माहिती दिली. यावेळी नागपूर विभागातून आलेल्या पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत पुनर्विलोकन समितीच्या सदस्यांनी भेटून त्यांची निवेदने स्विकारली.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक (वृत्त) शिवाजी मानकर, नागपूर व अमरावती विभागाचे प्रभारी संचालक मोहन राठोड, जिल्हा माहिती अधिकारी, वर्धा श्री. गडेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे कक्ष अधिकारी किशोर जकाते, वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) विलास कुडके, अधिपरीक्षक पुस्तके व प्रकाशने हर्षवर्धन पवार आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
