बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि बार्शी तहसिल कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी तहसिल कार्यालय येथे राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त मार्गदर्शन शिबीराचा कार्यक्रम घेण्यात आला.
यावेळी गाहक पंचायतचे सहसचिव अजय भोसेकर, निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश अशोक भोसले, ग्राहक चळवळीचे प्रणेते अॅड्.प्रशांत शेटे, महिला संघटक सौ.अंबिका ठाकरे, संघटक लक्ष्‍मण नाईकवाडी, एल.बी.शेख, वैराग मंडल अधिकारी नागनाथ माळवदकर, पुरवठा निरीक्षक पी.पी.कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी भोसले यांनी म्हटले, आपण विकत घेतलेल्या कोणत्याही वस्तूंबाबत तक्रार करतांना त्याअगोदर आपल्याकडे लेखी पुरावा आवश्यक आहे. संबंधीतांकडे अगोदर तक्रार करुन न्याय मिळत नसेल तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाद ङ्कागावी. प्रत्येक जिल्ह्याकरिता न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येते. अॅड् प्रशांत शेटे यांनी बोलतांना बार्शी नगरपरिषदेकडून देण्यात येणार्‍या विविध करांच्या बाबत नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्या त्यांना योग्य त्या प्रकारे न्याय मिळाला. या वेळी महाराष्ट्रातील इतर नगरपरिषदांकडे आकारण्यात येणारा कर आणि बार्शीतील नगरपरिषदेकडून आकारणी करण्यात येणार्‍या रकमेत खूप तङ्खावत असल्याचे लेखी पुरावे सादर करण्यात आले. या तक्रारीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. अनेक वेळा कायद्यात न बसणार्‍या बिलांना नागरिकांच्या ङ्काथी मारण्याचा प्रकार होतो अशा प्रसंगी नागरिकांनी जागृत होऊन कायदेशीर लढाई लढणे गरजेचे असते. सद्याच्या काळात यंत्रणा चांगली आहे. अनेकांना भाडेकरुंचे मिळणारे उत्पन्न आणि नगरपरिषदेला द्यावा लागणारा कर यामध्ये अत्यंत तफावत जाणवत असतांना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु ठेवावी लागली.
अधिकार नसतांनाही स्वत:च अंदाज बांधून अनेक इमारतींचे भाडेमूल्य ठरवून कर आकारणी केल्याच्या पावत्या काही जणांना देण्यात आल्या. पूर्वी बांधकामातील वापर हेतूची प्रमाणपत्रे देण्यात येत होती पुढे ती पध्दत बंद झाली होती त्यानंतर अचानकपणे भरमसाठ आकारणी करुन लोकांना बिले देण्यात आली व काहींना मोठ्या प्रमाणात दंडाची रक्कङ्क भरण्यास सांगण्यात आले, ग्राहक पंचायतच्या मार्फत व आंदोलन करुन मंत्रालयापर्यंत जाऊन लोकांना न्याय मिळवावा लागला. सदरच्या घटनेत गावठाणचा मूळ नकाशादेखिल नगरपरिषदेस उपलब्ध करता आला नाही. सुपर मार्केटच्या बाबतही अशाच प्रकारे मागील पाच वर्षांपासूनची भाडेवाढ केल्याच्या पावत्या देऊन गाळेधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावेळीही गाळेधारक ग्राहकांना अशाच प्रकारे संघर्ष केला होता. अनेक ठिकाणी होणारी फसवणूक अथवा अधिकार्‍यांची अन्यायकारक हुकूमशाही पध्दती ग्राहकांना न्यायासाठी मजबूर करते अशा वेळी ग्राहक पंचायत चांगल्या प्रकारचे काम करत असून न्याय मिळवून देते असेही त्यांनी म्हटले.
यावेळी गाहक पंचायतचे सहसचिव अजय भोसेकर, निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश अशोक भोसले, ग्राहक चळवळीचे प्रणेते अॅड्.प्रशांत शेटे, महिला संघटक सौ.अंबिका ठाकरे, संघटक लक्ष्‍मण नाईकवाडी, एल.बी.शेख, वैराग मंडल अधिकारी नागनाथ माळवदकर, पुरवठा निरीक्षक पी.पी.कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी भोसले यांनी म्हटले, आपण विकत घेतलेल्या कोणत्याही वस्तूंबाबत तक्रार करतांना त्याअगोदर आपल्याकडे लेखी पुरावा आवश्यक आहे. संबंधीतांकडे अगोदर तक्रार करुन न्याय मिळत नसेल तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाद ङ्कागावी. प्रत्येक जिल्ह्याकरिता न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येते. अॅड् प्रशांत शेटे यांनी बोलतांना बार्शी नगरपरिषदेकडून देण्यात येणार्‍या विविध करांच्या बाबत नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्या त्यांना योग्य त्या प्रकारे न्याय मिळाला. या वेळी महाराष्ट्रातील इतर नगरपरिषदांकडे आकारण्यात येणारा कर आणि बार्शीतील नगरपरिषदेकडून आकारणी करण्यात येणार्‍या रकमेत खूप तङ्खावत असल्याचे लेखी पुरावे सादर करण्यात आले. या तक्रारीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. अनेक वेळा कायद्यात न बसणार्‍या बिलांना नागरिकांच्या ङ्काथी मारण्याचा प्रकार होतो अशा प्रसंगी नागरिकांनी जागृत होऊन कायदेशीर लढाई लढणे गरजेचे असते. सद्याच्या काळात यंत्रणा चांगली आहे. अनेकांना भाडेकरुंचे मिळणारे उत्पन्न आणि नगरपरिषदेला द्यावा लागणारा कर यामध्ये अत्यंत तफावत जाणवत असतांना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु ठेवावी लागली.
अधिकार नसतांनाही स्वत:च अंदाज बांधून अनेक इमारतींचे भाडेमूल्य ठरवून कर आकारणी केल्याच्या पावत्या काही जणांना देण्यात आल्या. पूर्वी बांधकामातील वापर हेतूची प्रमाणपत्रे देण्यात येत होती पुढे ती पध्दत बंद झाली होती त्यानंतर अचानकपणे भरमसाठ आकारणी करुन लोकांना बिले देण्यात आली व काहींना मोठ्या प्रमाणात दंडाची रक्कङ्क भरण्यास सांगण्यात आले, ग्राहक पंचायतच्या मार्फत व आंदोलन करुन मंत्रालयापर्यंत जाऊन लोकांना न्याय मिळवावा लागला. सदरच्या घटनेत गावठाणचा मूळ नकाशादेखिल नगरपरिषदेस उपलब्ध करता आला नाही. सुपर मार्केटच्या बाबतही अशाच प्रकारे मागील पाच वर्षांपासूनची भाडेवाढ केल्याच्या पावत्या देऊन गाळेधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावेळीही गाळेधारक ग्राहकांना अशाच प्रकारे संघर्ष केला होता. अनेक ठिकाणी होणारी फसवणूक अथवा अधिकार्‍यांची अन्यायकारक हुकूमशाही पध्दती ग्राहकांना न्यायासाठी मजबूर करते अशा वेळी ग्राहक पंचायत चांगल्या प्रकारचे काम करत असून न्याय मिळवून देते असेही त्यांनी म्हटले.