उस्मानाबाद -: विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी दि. 16 डिसेंबर रोजी नागपूर विधिमंडळावर मोर्चा आयोजित करण्‍यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाबाबत असंतोष व्यक्त करण्यासाठी नागपूर विधिमंडळावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षण सेवकांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात येते. निकषपात्र शाळांना अनुदान नाही. आरटीई कायद्यानुसार कला व क्रीडाशिक्षकांवर अन्याय निवारण, अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचारी यांना बेदखल ठरविणे, वेतन आयोगातील त्रुटी निवारण इत्यादी प्रश्न व विविध मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी शिक्षकांचा मोर्चा आयोजित केला आहे. या मोर्चात शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन व्ही. जी. पवार, ए. बी. औताडे, सचिव पी. एस. शिंदे, जे. एस. शेरखाने यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाबाबत असंतोष व्यक्त करण्यासाठी नागपूर विधिमंडळावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षण सेवकांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात येते. निकषपात्र शाळांना अनुदान नाही. आरटीई कायद्यानुसार कला व क्रीडाशिक्षकांवर अन्याय निवारण, अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचारी यांना बेदखल ठरविणे, वेतन आयोगातील त्रुटी निवारण इत्यादी प्रश्न व विविध मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी शिक्षकांचा मोर्चा आयोजित केला आहे. या मोर्चात शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन व्ही. जी. पवार, ए. बी. औताडे, सचिव पी. एस. शिंदे, जे. एस. शेरखाने यांनी केले आहे.
अशा आहेत मागण्‍या
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, राज्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत, निकषपात्र वर्ग-तुकड्यांना व शाळांना तातडीने अनुदान द्यावे, आरटीई कायद्यानुसार कला, क्रीडाशिक्षकांवरील अन्याय दूर करा, अनुकंपाच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, वय वर्षे 80 च्या पुढे पेन्शनमध्ये वाढ करा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा, शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी द्यावी, शाळांना 2004 पासून प्रलंबित ठेवलेले अनुदान त्वरित द्यावे आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नागपूर येथे मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
