बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) : आश्रमशाळेतील कार्यरत असलेल्या सुमारे सात हजार शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांच्यासाठी दलित महासंघ आंदोलन करणार असल्याचे महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल अवघडे यांनी म्हटले आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, विरोधीपक्षनेते व सर्व दैनिकांच्या संपादक व पत्रकारांना संघटनेने या प्रश्‍नाबाबत निवेदन दिले आहे. मागील बारा वर्षांपासून ग्रामीण भागातील सुमारे सत्तर हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी आश्रमशाळेतून शिक्षण घेत असतांना केंद्र आणि राज्यशासनाच्या आर्थिक उवा अनुदानाच्या मदतीविना संस्था बंद करण्याची परिस्थिती आली आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांप्रमाणे शिक्षक, संस्थाचालक आणि विद्यार्थी आत्महत्या करण्याची श्रृंखला सुरु होण्याची परिस्थिती येऊन ठेपली तरीही शासनाचे डोळे उघडत नाहीत.
समाजकल्याण विभागाने या आश्रमशाळांना रितसर परवानगी दिली असून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सन २०१२ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी अ,ब,क,ड श्रेणींत वर्गवारी केली आहे. बहुतांश संस्थापक हे मागासवर्गातील आहेत. विद्यार्थी देखिल मागासवर्गीय असल्याने त्यांना शिक्षणच मिळू नये अशी शासनाची धारणा झाली काय अशी शंका येते. संस्थाचालकांमध्ये यापुढे संस्था सुरु ठेवण्याची कुवतच नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच अनुदान मिळाले नाही तर सर्व आश्रमशाळा बंद पडतील. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या राज्यकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पहावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित, शाळांतील शिक्षकांचा जीवनमरणाचा प्रश्‍न याकडे गांभीर्याने पहावे. वित्त विभागाकडून आर्थिक तरतूद करुन प्रसंगी कॅबिनेट बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यभर या प्रश्‍नावर तीव्र आणि आक्रमक स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, विरोधीपक्षनेते व सर्व दैनिकांच्या संपादक व पत्रकारांना संघटनेने या प्रश्‍नाबाबत निवेदन दिले आहे. मागील बारा वर्षांपासून ग्रामीण भागातील सुमारे सत्तर हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी आश्रमशाळेतून शिक्षण घेत असतांना केंद्र आणि राज्यशासनाच्या आर्थिक उवा अनुदानाच्या मदतीविना संस्था बंद करण्याची परिस्थिती आली आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांप्रमाणे शिक्षक, संस्थाचालक आणि विद्यार्थी आत्महत्या करण्याची श्रृंखला सुरु होण्याची परिस्थिती येऊन ठेपली तरीही शासनाचे डोळे उघडत नाहीत.
समाजकल्याण विभागाने या आश्रमशाळांना रितसर परवानगी दिली असून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सन २०१२ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी अ,ब,क,ड श्रेणींत वर्गवारी केली आहे. बहुतांश संस्थापक हे मागासवर्गातील आहेत. विद्यार्थी देखिल मागासवर्गीय असल्याने त्यांना शिक्षणच मिळू नये अशी शासनाची धारणा झाली काय अशी शंका येते. संस्थाचालकांमध्ये यापुढे संस्था सुरु ठेवण्याची कुवतच नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच अनुदान मिळाले नाही तर सर्व आश्रमशाळा बंद पडतील. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या राज्यकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पहावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे हित, शाळांतील शिक्षकांचा जीवनमरणाचा प्रश्‍न याकडे गांभीर्याने पहावे. वित्त विभागाकडून आर्थिक तरतूद करुन प्रसंगी कॅबिनेट बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यभर या प्रश्‍नावर तीव्र आणि आक्रमक स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.
