पांगरी (गणेश गोडसे) -: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांना पाचवी व आठवीचा वर्ग जोडण्‍यासंदर्भात महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला यश आले असुन राज्यातील शाळांना 5 वी व 8 वीचे वर्ग जोडण्‍यास मान्यता मिळाल्याची माहिती महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समितीचे अध्यक्ष प्रसाद पाटील व सोलापुर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा निमंत्रक विवेकानंद जगदाळे यांनी प्रसिदध्‍दी पत्रकाद्वारे दिली आहे. राज्यातील 20657 प्राथमिक शाळांना पाचवीचा वर्ग व 6959 उच्च प्राथमिक शाळांना आठवीचे वर्ग जोडण्‍यास मान्यता देण्‍यात आली आहे.
बालकांचा मोफत शक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 अन्वये सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे देण्‍याची जबाबदारी आहे. या कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंत प्राथमिक सहावी ते आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक असा आकृतीबंध ठरवण्‍यात आलेला असताना शाळांनी प्राथमिक शाळांना पाचवीचा व आठवीचा वर्ग न जोडता 13 डिसेंबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार आर.टी.ई. नुसार शिक्षक निश्‍चिती करण्‍याचे निर्देश दिलेले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयात 10 ते 20 टक्यांपर्यंत शिक्षक अतिरीक्त ठरू लागले होते. तसेच 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील सर्व शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थी जवळच्या शाळांना जोडण्‍याचा घाट शासनाने घातलेला होता. परिणामी ग्रामिण भागातील वाडया, वस्त्या वरील शाळा बंद होऊन तेथील विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होणार होते. तसेच विद्यार्थ्‍यांची गळतीही वाढणार होती.
बालकांचा मोफत शक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 अन्वये सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे देण्‍याची जबाबदारी आहे. या कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंत प्राथमिक सहावी ते आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक असा आकृतीबंध ठरवण्‍यात आलेला असताना शाळांनी प्राथमिक शाळांना पाचवीचा व आठवीचा वर्ग न जोडता 13 डिसेंबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार आर.टी.ई. नुसार शिक्षक निश्‍चिती करण्‍याचे निर्देश दिलेले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयात 10 ते 20 टक्यांपर्यंत शिक्षक अतिरीक्त ठरू लागले होते. तसेच 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील सर्व शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थी जवळच्या शाळांना जोडण्‍याचा घाट शासनाने घातलेला होता. परिणामी ग्रामिण भागातील वाडया, वस्त्या वरील शाळा बंद होऊन तेथील विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होणार होते. तसेच विद्यार्थ्‍यांची गळतीही वाढणार होती.