उस्मानाबाद -: कळंब व उस्मानाबाद तालुक्यात गारपिटीमुळे शेती व फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, प्रशासनाने नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमी दाखवले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे. या शेतकर्‍यांवरील अन्याय दूर करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
कळंब तालुक्याचे गारपिटीने नुकसान झालेले क्षेत्र- प्रथम 50 टक्केपेक्षा कमी नुकसान झालेले क्षेत्र 10185 हेक्टर व 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले 34154 हेक्टर असे दाखवण्यात आले होते. त्यावर तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरी आहेत. मात्र, यानंतर महसूल विभागाच्या व कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रात बदल करून त्यामध्ये एकूण क्षेत्र 29856 हेक्टर दाखवले. म्हणजे 4298 हेक्टर एवढे क्षेत्र शेतकर्‍यांच्या परस्पर अधिकारी व कर्मचारी यांनी कमी केले. यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला. अशाच प्रकारे गारपिटीने नुकसान झालेले उस्मानाबाद तालुक्यातील क्षेत्र- प्रथम 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले क्षेत्र 46000 हेक्टर दाखवले व नंतर महसूल विभागाच्या व कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रात बदल करून 40000 हेक्टर असे दाखवले. म्हणजेच 6000 हेक्टर क्षेत्र व शेतकर्‍यांवर अन्याय झालेला आहे. क्षेत्रात झालेला बदल दुरुस्त करण्याचे आदेश द्यावेत व शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय दूर करावा. सदर दुरुस्ती आठ दिवसांत करण्यात यावी व शासन निकषाप्रमाणे अनुदान वाटप करण्यात यावे. तसेच दोषी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कळंब तालुक्याचे गारपिटीने नुकसान झालेले क्षेत्र- प्रथम 50 टक्केपेक्षा कमी नुकसान झालेले क्षेत्र 10185 हेक्टर व 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले 34154 हेक्टर असे दाखवण्यात आले होते. त्यावर तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरी आहेत. मात्र, यानंतर महसूल विभागाच्या व कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रात बदल करून त्यामध्ये एकूण क्षेत्र 29856 हेक्टर दाखवले. म्हणजे 4298 हेक्टर एवढे क्षेत्र शेतकर्‍यांच्या परस्पर अधिकारी व कर्मचारी यांनी कमी केले. यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला. अशाच प्रकारे गारपिटीने नुकसान झालेले उस्मानाबाद तालुक्यातील क्षेत्र- प्रथम 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले क्षेत्र 46000 हेक्टर दाखवले व नंतर महसूल विभागाच्या व कृषी विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रात बदल करून 40000 हेक्टर असे दाखवले. म्हणजेच 6000 हेक्टर क्षेत्र व शेतकर्‍यांवर अन्याय झालेला आहे. क्षेत्रात झालेला बदल दुरुस्त करण्याचे आदेश द्यावेत व शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय दूर करावा. सदर दुरुस्ती आठ दिवसांत करण्यात यावी व शासन निकषाप्रमाणे अनुदान वाटप करण्यात यावे. तसेच दोषी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
