पांगरी (गणेश गोडसे) : नुकतेच कांही महिन्यांपुर्वीच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अनेक वर्षांपासुन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या व विनाअनुदानीत तत्वावर सुरू असलेल्या राज्यातील कायम विनाअनुदानीत शाळांना अनुदान मंजुर करत कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना व उच्च माध्यमिक वर्गातील शिक्षकांना सुधारीत वेतनश्रेणी देण्‍यास मंजुरी दिली आहे. मग केंद्रिय आश्रमशाळांच्या अनुदानाच्या बाबतीतच शासन भेदभाव का करत आहे? असे एक ना अनेक प्रश्‍न तयार होऊ लागले आहेत.
सुरूवातीच्या काळात या केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांशी राज्यशासनाचा काडीचाही संबंध नसायचा. मात्र कागदोपत्री मेळ लावुन केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा लाभ उठवणा-या बोगस संस्थांची राज्यात संख्या वाढली. त्यामधुन एका राज्यकर्त्यांने नागपुर खंडपिठात एक याचीका दाखल करून बोगस संस्थांचे पितळ उघडे पाडले होते. त्यावर नागपुर खंडपिठाने बोगस आश्रमशाळांना आळा घालण्‍याच्या उदेशाने आगामी काळात अशा संस्थांना महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभाग व समाजीक न्याय विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर राज्यातील 325 केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली. राज्य शासनाच्या शालेय विभागाची व सामाजिक न्याय विभागाची मान्यता प्राप्त होऊनही अनुदानाची प्रकिया मात्र ठप्पच होऊन बसली. या घडामोडीतच केंद्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने व केंद्र सरकारने केंदिय निवाशी आश्रमशाळा व त्यांना देण्‍याच्या अनुदानासंदर्भात निर्णय घेऊन त्याबाबतचे सर्वाधिकार हे त्या त्या राज्य शासनाला बहाल करून अनुदानाबाबत निर्णय घेचे ण्‍याआदेश दिले.
अनेक संस्थाचालक आश्रमशाळा बंद करण्‍याच्या विचारात
बारा वर्ष खिशाला कात्री लावत व स्वताःच्या पोटाला चिमटा घेऊन निवाशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्‍यांची सोय करणारे संस्थाचालक आपल्या शाळा बंद करून त्यांना कुलुप लावुन या शिक्षणक्षेत्रातुनच बाहेर पडण्‍याच्या विचारात आहेत. आश्रमशाळा बंद झाल्यास राज्यभरातील असंख्य विद्यार्थांसह हजारो शिक्षक व कर्मचा-यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे अंधकारमय होणार आहेत. ज्ञानदानाचे कार्य करणारेच बेरोजगार होण्‍याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आश्रमशाळांना अनुदान उपलब्ध होत नसल्यामुळे सुखी कुटुंबात अनेक दुदैवी घटना घडु लागल्या आहेत. अनुदान मिळण्‍याच्या आशेवर अनेक तरूण-तरूणींनी आपले संसार थाटले आहेत. मात्र अनेक वर्षांचा कालावधी जावुनही अनुदानाची प्रतिक्षा संपत नसल्यामुळे अनेक कुटुंबात खटके उडुन घटस्फोटांसारखे गंभीर प्रसंग उदभवु लागलेले आहेत.
महाराष्ट्राची प्रतिमा शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, कला, क्रिडा व सांस्कृतीक क्षेत्रात भुषणावह असुन राज्य सरकारने या बाबींचा विचार करून निवडणुकांपुर्वी केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न निकाली काढुन राज्यातील कर्मचा-यांचे संसार उभे करावेत अशी मागणी आहे.
सुरूवातीच्या काळात या केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांशी राज्यशासनाचा काडीचाही संबंध नसायचा. मात्र कागदोपत्री मेळ लावुन केंद्र शासनाच्या अनुदानाचा लाभ उठवणा-या बोगस संस्थांची राज्यात संख्या वाढली. त्यामधुन एका राज्यकर्त्यांने नागपुर खंडपिठात एक याचीका दाखल करून बोगस संस्थांचे पितळ उघडे पाडले होते. त्यावर नागपुर खंडपिठाने बोगस आश्रमशाळांना आळा घालण्‍याच्या उदेशाने आगामी काळात अशा संस्थांना महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभाग व समाजीक न्याय विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर राज्यातील 325 केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली. राज्य शासनाच्या शालेय विभागाची व सामाजिक न्याय विभागाची मान्यता प्राप्त होऊनही अनुदानाची प्रकिया मात्र ठप्पच होऊन बसली. या घडामोडीतच केंद्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने व केंद्र सरकारने केंदिय निवाशी आश्रमशाळा व त्यांना देण्‍याच्या अनुदानासंदर्भात निर्णय घेऊन त्याबाबतचे सर्वाधिकार हे त्या त्या राज्य शासनाला बहाल करून अनुदानाबाबत निर्णय घेचे ण्‍याआदेश दिले.
अनेक संस्थाचालक आश्रमशाळा बंद करण्‍याच्या विचारात
बारा वर्ष खिशाला कात्री लावत व स्वताःच्या पोटाला चिमटा घेऊन निवाशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्‍यांची सोय करणारे संस्थाचालक आपल्या शाळा बंद करून त्यांना कुलुप लावुन या शिक्षणक्षेत्रातुनच बाहेर पडण्‍याच्या विचारात आहेत. आश्रमशाळा बंद झाल्यास राज्यभरातील असंख्य विद्यार्थांसह हजारो शिक्षक व कर्मचा-यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे अंधकारमय होणार आहेत. ज्ञानदानाचे कार्य करणारेच बेरोजगार होण्‍याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आश्रमशाळांना अनुदान उपलब्ध होत नसल्यामुळे सुखी कुटुंबात अनेक दुदैवी घटना घडु लागल्या आहेत. अनुदान मिळण्‍याच्या आशेवर अनेक तरूण-तरूणींनी आपले संसार थाटले आहेत. मात्र अनेक वर्षांचा कालावधी जावुनही अनुदानाची प्रतिक्षा संपत नसल्यामुळे अनेक कुटुंबात खटके उडुन घटस्फोटांसारखे गंभीर प्रसंग उदभवु लागलेले आहेत.
महाराष्ट्राची प्रतिमा शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, कला, क्रिडा व सांस्कृतीक क्षेत्रात भुषणावह असुन राज्य सरकारने या बाबींचा विचार करून निवडणुकांपुर्वी केंद्रिय निवाशी आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न निकाली काढुन राज्यातील कर्मचा-यांचे संसार उभे करावेत अशी मागणी आहे.