पांगरी (गणेश गोडसे) :- दोन तपापेक्षाही जास्त कालावधी जाऊनही राज्यातील हजेरी सहाय्यकांचे भोग कांही केल्या संपण्‍यास तयार नाहीत. शासनाच्या संबंधीत विभागाबरोबर वारंवार अर्ज विनंत्या निवेदने करूनही कांही फरक पडत नसल्यामुळे हजेरी सहाय्यक वेगळया मार्गाचा अवलंब करू लागलेले आहेत. न्याय मागणी करत मरण्‍याच्या विचारापर्यंत कर्मचा-यांची मानसिकता झाली आहे. किमान सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर असलेल्या हजेरी सहाय्यकांना शासन आता तरी न्याय देऊन त्यांच्या कुटुंबांना न्याय देईल, अशी भाबडी आशा हजेरी सहाय्यक बाळगुन आहेत.
शासनाने १७ मे २०१४ रोजी राज्यातील हजेरी सहाय्यकांसंदर्भात एक परिपत्रक काढुन त्यामध्ये कोणत्याही शासकीय सेवा शर्ती लागु न करता २५ जुन २००४ च्या शासन निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कक्ष विभागाकडे त्यांना वर्ग करण्‍यात आलेले आहे. त्यामध्ये कुठल्याही शासकीय तरतुदी व सेवाशर्थी लागु केलेल्या नसल्यामुळे शासन या हजेरी सहाय्यकांच्या पश्‍नांकडे दुर्लक्ष तर करत नाही ना असा प्रश्‍न या कर्मचा-यांना पडु लागला आहे.
हजेरी सहाय्यकांची परिस्थती गंभीर
हजेरी सहाय्यकांची परिस्थती गंभिर असुन शासन त्यांचा पगार सरासरी सहा सहा महिन्यालाच करत आहे. आमची अवस्था सालगडयापेक्षाही भयावह असुन आमच्या कुटुंबांवर सतत अन्याय केला जातो असे त्यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक चनचनींमुळे कुटुंबाचा विकास तर खुंटलाच आहे. उपासमारीची कु-हाड तर त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबावर कायमच टांगती राहीले आहे. शासनाकडुन सततच्या अन्यायामुळे हजेरी सहाय्यकांसह कुटुंबातील सदस्यांचे मानसिक शारीरीक कौटुंबीक आर्थिक हानी होत आहे.
राज्यातील न्यायालयाच्या आदेशान्वये कामावर आलेल्या या हजेरी सहाय्यकांना तत्कालीन आदेशान्वये लागु केलेली चतुर्थश्रेणी वेतनश्रेणी आजही कायम आहे. या कर्मचा-यांना शासनाने नंतर लागु केलेला पाचवा सहावा आदी वेतन आयेगच लागु केलेले नाहीत.यावरूण या कर्मचा-यांवर अन्याय होतो की नाही याचा अंदाज सर्वसामान्यासह जनमाणसांना येऊ शकतो. राज्यातील सात हजार हजेरी सहाय्यकांना वेगळा न्याय व ५२७ हजेरी सहाय्यकांनाच वेगळा न्याय का असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. किमान आता तरी या कर्मचा-यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.
हजेरी सहाय्यकांना मिळणारा पगार हा अतिशय तुटपुंजा असा असुन कामावर येण्‍याजाण्‍यासाठी त्या पगारातील पन्नास टक्के रक्कम खर्ची होते. राहीलेल्या शिल्लक पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्‍न या कर्मचा-यांसमोर कायम उभा असतो. पगार सहा सहा महिन्यांना होतो. त्यामुळे उर्वरीत पाच महिन्यांच्या काळात या कर्मचा-यांना उसनवार करत दिवस काढावे लागते. यावरून यांची आर्थिक दिवाळखोरी लक्षात येऊ शकते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री कै.विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकालात राज्यातील ५२७ हजेरी सहाय्यकांच्या प्रश्‍नाला न्याय मिण्‍यान्याची प्रकिया अंतिम टप्यात आली होती. मात्र त्यानंतर माशी कुठे शिंकली व या प्रकियेलाच खो बसला असल्याचे हजेरी सहाय्यकानी बोलताना व्यक्त केले.
शासनाने १७ मे २०१४ रोजी राज्यातील हजेरी सहाय्यकांसंदर्भात एक परिपत्रक काढुन त्यामध्ये कोणत्याही शासकीय सेवा शर्ती लागु न करता २५ जुन २००४ च्या शासन निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कक्ष विभागाकडे त्यांना वर्ग करण्‍यात आलेले आहे. त्यामध्ये कुठल्याही शासकीय तरतुदी व सेवाशर्थी लागु केलेल्या नसल्यामुळे शासन या हजेरी सहाय्यकांच्या पश्‍नांकडे दुर्लक्ष तर करत नाही ना असा प्रश्‍न या कर्मचा-यांना पडु लागला आहे.
हजेरी सहाय्यकांची परिस्थती गंभीर
हजेरी सहाय्यकांची परिस्थती गंभिर असुन शासन त्यांचा पगार सरासरी सहा सहा महिन्यालाच करत आहे. आमची अवस्था सालगडयापेक्षाही भयावह असुन आमच्या कुटुंबांवर सतत अन्याय केला जातो असे त्यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक चनचनींमुळे कुटुंबाचा विकास तर खुंटलाच आहे. उपासमारीची कु-हाड तर त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबावर कायमच टांगती राहीले आहे. शासनाकडुन सततच्या अन्यायामुळे हजेरी सहाय्यकांसह कुटुंबातील सदस्यांचे मानसिक शारीरीक कौटुंबीक आर्थिक हानी होत आहे.
राज्यातील न्यायालयाच्या आदेशान्वये कामावर आलेल्या या हजेरी सहाय्यकांना तत्कालीन आदेशान्वये लागु केलेली चतुर्थश्रेणी वेतनश्रेणी आजही कायम आहे. या कर्मचा-यांना शासनाने नंतर लागु केलेला पाचवा सहावा आदी वेतन आयेगच लागु केलेले नाहीत.यावरूण या कर्मचा-यांवर अन्याय होतो की नाही याचा अंदाज सर्वसामान्यासह जनमाणसांना येऊ शकतो. राज्यातील सात हजार हजेरी सहाय्यकांना वेगळा न्याय व ५२७ हजेरी सहाय्यकांनाच वेगळा न्याय का असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. किमान आता तरी या कर्मचा-यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.
हजेरी सहाय्यकांना मिळणारा पगार हा अतिशय तुटपुंजा असा असुन कामावर येण्‍याजाण्‍यासाठी त्या पगारातील पन्नास टक्के रक्कम खर्ची होते. राहीलेल्या शिल्लक पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्‍न या कर्मचा-यांसमोर कायम उभा असतो. पगार सहा सहा महिन्यांना होतो. त्यामुळे उर्वरीत पाच महिन्यांच्या काळात या कर्मचा-यांना उसनवार करत दिवस काढावे लागते. यावरून यांची आर्थिक दिवाळखोरी लक्षात येऊ शकते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री कै.विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकालात राज्यातील ५२७ हजेरी सहाय्यकांच्या प्रश्‍नाला न्याय मिण्‍यान्याची प्रकिया अंतिम टप्यात आली होती. मात्र त्यानंतर माशी कुठे शिंकली व या प्रकियेलाच खो बसला असल्याचे हजेरी सहाय्यकानी बोलताना व्यक्त केले.