उस्मानाबाद :- जिल्ह्यात टंचाईसदृश् परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आणि सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात यंदा टंचाईची परिस्थिती आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तातडीने पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात आगामी काळात चारा टंचाई जाणवू नये, यासाठी चा-याची उपलब्धता करण्याबाबत तयारी  केली आहे.
         जिल्ह्यात 19 व्या पशुगणनेनुसार मोठी जनावरे 4 लाख 12 हजार 14 इतकी आहेत तर लहान जनावरांची संख्या 1 लाख 13 हजार 791  आहे. शेळ्या मेंढ्यांची संख्या 2 लाख 11 हजार 542 इतकी आहे. जिल्ह्यात एकूण जनावरांची संख्या ही 7 लाख 37 हजार 347 इतकी आहे.
          जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासंदर्भात  पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाच्या अध्काऱ्यांना आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. सध्या टंचाई परिस्थितीत जनावरांना लागणारा वाळलेला चाऱ्याची गरज ही 3 हजार 25 मेट्रीक टन इतकी आहे. प्रति महिना लागणारा चाऱ्याची आवश्यकता 90 हजार 750 मेट्रीक टन इतकी आहे.  सध्या खरीप हंगामातील पिकापासून 5 लाख 24 हजार 633 मेट्रीक टन  चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे.  पशुसंवर्धन विभागाकडील विविध योजनेतून वाटप केलेल्या वैरण बियाणेपासून 20 हजार 670 मेट्रीक टन चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. शिल्लक चारासाठा 82 हजार 788 मेट्रीक टन इतका आहे. दरम्यान, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2014 या कालावधीत 2 लाख 72 हजार 250 मेट्रीक टन चारा वापरला गेला. सध्या ऑक्टोबर अखेर  जिल्ह्यात 3 लाख 55 हजार 841 मे.ट. चारा शिल्लक असल्याने चाराटंचाई जाणवणार नाही, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केल्याचे दिसून येत आहे.
          सध्या ऑक्टोबर 2014 ते जुलै 2015 या कालावधीत 9 लाख 7 हजार 500 मेट्रीक टन चारा लागेल असा अंदाज आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात 7 लाख 40 हजार मे.टन चारा उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे 1 लाख 67 हजार 500 मे.टन चाऱ्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केले असून कृषी विभागाकडील 7 हजार हेक्टरवरील नियोजनातून 70 हजार मे.टन, पशुसंवर्धन विभागाकडील सोळाशे हेक्टरवरील नियोजनातून उपलब्ध होणारा 16 हजार मे.टन, 11 हेक्टर उसापासून उपलब्ध होणारा 81 हजार 500 मे.टन असे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, कामधेनू दत्तक ग्राम आणि कृषी विभाग यांच्या निधीतून तरतूद करण्यात आली आहे.
          पशुसंवर्धन विभागामार्फत निकृष्ट चारा सकस करणे, वैरण उत्पादन अशा माध्यमातून चारा टंचाई जाणवू नये, याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
 
Top