बार्शी (मल्लिकार्जुन धारूरकर)  कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याचा आडत व्यवसाय करणार्‍याविरूध्‍द  (कांदा व्यापार्‍यांच्या विरोधात) शेतकर्‍यांनी २० पासून आमरण उपोषण सुरु केले. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक बी.टी.लावंड यांनी बाजार समितीच्या संबंधीतांना चांगलेच धारेवर धरले.
    केमकर यांनी शेतकर्‍यांच्या शेतात जाऊन कांद्याचा भाव ठरविला व मार्केट कमिटी येथील त्यांच्या दुकानात शेतकर्‍यांनी स्वखर्चाने आणून देण्यास सांगीतले. कांद्याचा माल दुकानात आल्यानंतर अनेक महिन्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांची उपोषण सुरु केले आहे. कांद्याचे पैसे मिळालेच पाहिजे व कांदा आमच्या घामाचा नाही कुणाच्या बापाचा अशा घोषणा यावेळी शेतकर्‍यांनी दिल्या. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतल्याने पणन संचालकांनी तात्काळ भूमिका घेत बार्शीतील जिल्हा उपनिबंधकांना उपोषणस्थळी पाठविले व शेतकर्‍यांच्या तक्रारी ऐकल्या. यावेळी बाजार समितीचे ओव्हाळ म्हणाले, सदरच्या व्यवहारात शेतकरी आणि व्यापारी यांनी मार्केट कमिटीच्या परस्पर व्यवहार केले आहेत. सदरच्या व्यवहाराची नोंद आपल्या दफ्तरी नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाचे पैसे मिळावे ही आपलीही भूमिका आहे, माणुसकी म्हणून आपण त्या व्यापार्‍याशी चर्चा करु. बाहेरगावच्या व्यापार्‍यांनी अशा प्रकारची फसवणूक केली असती तर काय केले असते, कोणाला जबाबदार धरले असते असा प्रश्‍नही शेतकर्‍यांना केला. ओव्हाळ यांच्या वक्तव्याबर जिल्हा उपनिबंधक बी.टी.लावंड म्हणाले, अशा प्रकारचे मोघम बोलणे बेकायदा आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदा खरेदी करण्याचे अधिकार कोणालाही नाहीत. माणुसकीचा उल्लेख करुन उपकार केल्यासारखी भाषा वापरणे चुकीचे आहे. व्यापारी तालुक्यात खरेदी करत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत? शेतकर्‍यांच्या कांद्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची आहे. व्यापार्‍यांना परवानेही बाजार समितीमार्फतच दिले जातात. बाजार समितीच्या परस्पर व्यवहार करणार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार बाजार समितीला आहेत. शेतकर्‍यांच्य रकमेची जबाबदारी सं
    रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटने युवा प्रदेशाध्यक्ष शंकर गायकवाड म्हणाले, विदर्भातील हताश झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे लोण आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातही येत आहे. सहकारमंत्री, पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर गांभीर्याने पहावे, शेतकरी आत्महत्येशिवाय मंत्र्यांची वाहने पेटविण्याच्याही मनस्थितीत आहेत.
चालक व संबंधीतांनी घेऊन त्यांची व्यवस्था न केल्यास सदरची कृषि उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त का करु नये अशा प्रकारची नोटीस देण्यात येईल व त्यानंतर बाजार समितीवर कारवाई करुन शेतकर्‍यांची रक्कम देण्यात येईल. बाजार समित्यांमध्ये स्पर्धा सुरु आहेत, शेतकर्‍यांना चांगल्या दर्जाची सुविधा, हमीभाव आदी सेवा दिल्याशिवाय बाजार समितीलाही फायदा होणार नाही.
 
Top