मुंबई - देशातील दीपगृहांचा विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला असून ही दीपगृह पर्यटन क्षेत्राचे मेरुमणी ठरतील अशी अपेक्षा केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. पर्यटनासाठी दीपगृहाच्या विकासासंदर्भातील मुंबईत आयोजित केलेल्या गुंतवणूक परिषदेत ते आज बोलत होते. दीपगृहांच्या सभोवतालचे सौंदर्य तसेच समृध्द सागरी वारसा यामुळे संपूर्ण जगभरात दीपगृहांकडे पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. भारतात, पर्यटनाच्या अमाप क्षमता आहेत, ज्यांचा पूरेपूर वापर अद्याप झाला नाही असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
देशभरात सुमारे 189 दीपगृह असून पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 78 दीपगृहांचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याचा निर्णय दीपगृह आणि दीपनौका महासंचालनालयाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्विप, तामिळनाडू, पुद्दूचेरी, आंध्रप्रदेश, ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि अंदमान निकोबार बेटांवरच्या दीपगृहांचा यात समावेश आहे. यापैकी महाराष्ट्र आणि गोव्यात नऊ दीपगृह आहेत. यामध्ये संक रॉक, कान्होजी आंग्रे, उत्तन पॉईंट, कोरलाई किल्ला, जयगड, रत्नागिरी, देवगड, वेंगुर्ला रॉक्स, तोलकेश्वर पॉईंट, ॲगोडा आणि साओ जॉर्ज यांचा समावेश आहे.
सरकारी-खाजगी भागीदारीसाठी अधिक रुची निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जहाजबांधणी मंत्रालयाने यापूर्वीच चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणम याठिकाणी रोड शोज आयोजित केले असून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. सुमारे 236 गुंतवणूकदार यात सहभागी झाले होते असे त्यांनी नमूद केले.
किनारपट्टी नियामक क्षेत्र मंजूरी, सुरक्षा मंजूरी, अनुदानासंदर्भात मंत्रालयाकडून सहाय्य आदि गोष्टींच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांनी चिंता व्यक्त केल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले. तथापि, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना येणारे अडथळे पार करुन हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यामध्ये जहाज बांधणी, पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी असतील. सुरक्षेसंदर्भातील मंजूरीसाठी गृहमंत्रालयाशी तर वन आणि पर्यावरणासंदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाशी आपल्या मंत्रालयाने सल्लामसलत केली असल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येक प्रकल्पाचे स्वरुप लक्षात घेऊन पर्यावरणासंदर्भातील मंजूरी दिली जाईल अशी माहिती त्यांनी गुंतवणूकदारांना दिली.
बहुतेक दीपगृह ही देशाच्या दुर्गम भागात आहेत, या दीपगृहांच्या पर्यटन विकासामुळे त्या-त्या भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन तिथल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केली. दीपगृह महासंचालनालयाने पर्यटनासाठी आकर्षण म्हणून तामिळनाडूतल्या चेन्नई आणि महाबलीपुरम्‌ तर केरळमधल्या ॲलेप्पी आणि कॅनानोरे दीपगृहांचा विकास केला आणि पर्यटकांचा ओढा या दीपगृहांकडे वाढला, असे दीपगृह आणि दीपनौका महासंचालक कॅप्टन ए.एम. सूरज यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातल्या कान्होजी आंग्रे आणि संक रॉक, गोव्यातील ॲगौडा, केरळमधील कुडलूर पॉईंट, लक्षद्विपमधील मिनीकॉय, तामिळनाडूमधील महाबलीपुरम्‌ आणि कन्याकुमारी-मुत्तम् आणि ओदिशामधील चंद्रभागा या आठ दीपगृहांच्या विकासासाठी दीपगृह महासंचालनालयाने रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन अर्थात पात्रता विनंती मागवली आहे. 70 दीपगृहांसाठी स्वारस्य पत्र जारी करण्यात आले आहेत.
कल्पकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वीस चॅलेंज पध्दतीचा वापर करण्याचा जहाज बांधणी मंत्रालयाचा मानस आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी दीपगृहांच्या परिसरात हॉटेल, सागरी जीवनाशी निगडीत गोष्टींचे वस्तु संग्रहालय, धाडसी क्रीडा प्रकार, लेझर शो यासह इतर सुविधांचा या विकास कामात समावेश आहे. दक्षिण कोरिया, स्कॉटलंड आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी दीपगृह पर्यटनाचा पाया घातला. भारताने जरी या क्षेत्रात उशीराने पाऊल टाकले असले तरी भविष्यात लवकरच यामध्ये विकास साधला जाईल, अशी आशा आहे.
