महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून समाजातील विविध घटकांसाठी काम करत असते. शासनाच्या योजना संबंधीत घटकांपर्यत पोहोचवून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उभारी देण्यासाठी विविध विभाग आणि महामंडळे तसेच यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्य शासन कार्यरत असते. विविध महामंडळांच्या कामाची आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात त्यांनी केलेल्या कामाची ही माहिती...
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम असून राज्यातील अपंग व्यक्तींला स्वयरोजगारासाठी, आर्थिक साहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षीत अपंगाच्या जीवनातील अंधकार दुर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, या उद्देशाने स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना दि.27 मार्च 2002 रोजी करण्यात आली.
या महामंडळाच्या वतीने अपंगांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.1.थेट कर्ज योजना 2.मुदती कर्ज योजना 3.वाहन कर्ज योजना 4.महिला समृध्दी कर्ज योजना 5.सुक्ष्म पथ पुरवठा कर्ज योजना 6.शैक्षणिक कर्ज योजना 7.कृषी संजीवनी कर्ज योजना
या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाच्या वतीने मागील वर्षात जिल्हा कार्यालयात 80 प्रकरणे प्राप्त झली होती 75 प्रकरणे मुख्यालयास पाठविले व 40 प्रकरणे मंजुर झाली आहेत.गेल्या वर्षात 33 लाभार्थीना रूपये 4602500 कर्ज वितरीत झाले आहेत.
इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम असून राज्यातील इतर मागास वर्गीय समाजातील व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी,त्यांच्या संर्वागीन कल्याण व विकासाठी विविध योजना राबवून अल्प दराने वित्त पुरवठा करणे व त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हे महामंडळाचे उद्दीष्ट आहे.महामंडळाची स्थापना 23 एप्रिल 1999 रोजी झाली आहे.
महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना पुढील प्रमाणे आहेत. 1. थेट कर्ज योजना. 2. बीज भांडवल योजना, 3. मार्जिन मनी योजना 4. मुदती कर्ज योजना 5. सुक्ष्म पथ पुरवठा 6. शैक्षणिक कर्ज योजना.7. स्वर्णिमायोजना, 8.महिला समृध्दी योजना.
मागील वर्षात बीज भांडवल योजने अंतर्गत 47 कर्ज प्रस्ताव बॅकेकडे पाठविले होते. त्यातील मंजुरी मिळालेल्या 14 लाभार्थ्याना कर्ज वाटप केले आहे. मुदत कर्जयोजने अंतर्गत 10 व शैक्षणिक कर्ज योजने अंतर्गत 11 लाभर्थ्याना कर्ज वाटप केले आहे. बीज भांडवल योजने अंतर्गत 14 लाभार्थ्यांना 7 लाख 40 हजार कर्ज वाटप केले आहे. मुदत कर्ज योजने अंतर्गत 10 लाभार्थ्यांना 16 लाख 32 हजार पाचशे रुपये कर्ज वाटप केले आहे. शैक्षणिक कर्ज योजने अंतर्गत 11 लाभर्थ्याना 3 लाख 64 हजार 750 रुपये कर्ज वाटप केले आहे. अशा प्रकारे एकूण 35 लाभार्थ्याना 27 लाख 57 हजार 250 कर्ज वाटप करण्यात आले.
मागील वर्षात महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाकडून रूपये 12 लाख 45 हजार 942
इतकी वसुलीही करण्यात आली आहे.
खादी व ग्रामोद्योग विकास मंडळ
राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 1962 मध्ये राज्य विधान मंडळाच्या कायद्यानुसार या मंडळाची स्थापना केली असून ग्रामीण भागातील उद्योजक व ग्रामीण कारागीरांना त्यांचे उद्योगासाठी अर्थसहाय उपलब्ध करून देवून रोजगाराच्या संधी मिळवून देणे हे या मंडळाचे उद्दीष्ट आहे.
सध्या या मंडळामार्फत खालील प्रमाणे योजना राबविण्यात येतात.
1.पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:-सन 2008 पासून केंद्रीय लघु व सुक्ष्म मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येणारी ही योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामउद्योग मंडळाच्या मार्फत राज्यामध्ये राबविण्यात येते. ग्रामीण भागातील कारागीर,बेरोजगार तरूणांना स्वंयारोजगाराची संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देणे व खेडयापाडयातुन शहराकडे येणाऱ्या बरोजगार युवकांचे स्थनांतर थांबविणे तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेचे कार्यक्षेत्र:-फक्त ग्रामीण भागासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत ही योजना राबविली जाते.
प्रकल्प मर्यादा:-उत्पादन प्रक्रीया असलेल्या उद्योगासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प मर्यादा रू 25 लाखापर्यत. सेवा उद्योगासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प मर्यादा रू.10 लाखापर्यत अशी आहे.
आर्थिक मदतीचे स्वरूप:- सर्वसाधारण प्रवर्गातील स्वयंगुंतवणुक प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के, बॅंक कर्ज- 90 टक्के आणि मार्जिन 25 टक्के. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती / अल्पसंख्याक / इतर मागासवर्ग /महिला /माजी सैनिक /अपंग इत्यादीसाठी स्वयंगुंतवणुक प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के, बॅंक कर्ज 95 टक्के व मार्जिन 35 टक्के.
सन 2014-15 मध्ये पंतप्रधन रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या लक्षांकापैकी खालीलपैकी प्रमाणे पुर्तता झालेली असून त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
सन 2014-15 लक्षांक -भौतिक 50, आर्थिक 67.36, पुर्तता- भौतिक 46,आर्थिक 88.89, निर्माण झालेला रोजगार 268.
विशेष घटक योजना :-शासनाच्या 20 कलमी कलम 11 अ अन्नवये अनुसूचित जाती व नवबैाध्द समाजातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना रोजगार उपलब्ध करून देवून त्यांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याकरीता शासनाचे माध्यमातुन मंडळ राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहे.अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील छोटे छोटे व्यवसाय करणाऱ्या लाभधारकांना त्यांच्या उद्योग उभारणीत राष्ट्रीयकृत बॅकामार्फत अर्थसहाय करूण देण्यात येते. सदर कर्जावर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय सहायातून एका लाभार्थ्यास रू.10000/-पर्यत अथवा मंजूर कर्जाच्या 50 टक्के यापैकी कमी असणारी रक्कम लाभधारकास अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
लाभार्थ्याची पात्रता :- लाभार्थी दारीद्रय रेषेच्या कुटुंबातील असावा,तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रू.40500/- व शहरी भागासाठी 51500/- असणे गरजेचे आहे. लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाज घटकातील असणे या योजनेसाठी आवश्यक आहे. प्रामुख्याने पारंपारीक उद्योग करणारे कारागीर,छोटे व्यवसायीक जसे की, सुतार,लोहार,वाख दोरखंड,वेत बांबू, झाडू फडे तयार करणे,तसेच टेलरिंग,सायकल दुरूस्ती, मोबाईल दुरूस्ती,या उद्योगासाठी या योजनेतून लाभ देण्यात येतो.
सन 2014-15 मध्ये विशेष घटक योजनेखाली या कार्यालयाने पुढील प्रमाणे कामकाज केलेले आहे.लक्षांक –भौतिक 132, आर्थिक-13.20, पुर्तता- भौतिक 93,आर्थिक 9.30, निर्माण झालेला रोजगार 140.
मधमाशापालन योजना :-
मराठवाड विकास कार्यक्रमा अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्हृयामध्ये या योजने अंतर्गत सन 2010-11 ते 2014-15 या आर्थिक वर्षात 49 उद्योजक व शेतकरी यांना महाबळेश्वर व कृषी विद्यापीठ परभणी येथे मधमाशा पालन उद्योजकांचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.प्रशिक्षण दिलेल्या शेतकऱ्यांना 690 मध पेटया वाटप केल्या असून सदर कालावधीत 15870 कि. गँम एवढया मधाचे उत्पादन झालेले आहे. मध उद्योगासाठी उस्मानाबाद जिल्हृयात हवामान पोषक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी हा उद्योग पूरक असून पिक वाढीसाठी परागीभवनामुळे उत्पादनात वाढ हाऊ शकते. ****
दिलीप वाठोरे ,लिपीक नि टंकलेखक,
जिल्हा माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद
