नळदुर्ग :- नळदुर्ग (ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद) येथील बौध्दनगर, अक्कलकोट रोड लगत गावठाण सर्व्हे नं.29 मधील दलित व विमुक्त भटक्या जमातींची घरे (लमाण तांडा) नगरपालिकेने भुईसपाट केल्याने अनेक कुटूंब बेघर झाले आहेत. सध्याच्या दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत व थंडीमध्ये शेकडो कुटुंबियांचे संसार उघडयावर पडले असून याप्रकरणी आम्हाला न्याय दयावे, अशी मागणी बेघर झालेल्या कुटुंबियांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यासह संबंधितांना दिलेल्या निवेदनात दलित व बंजारा समाजाच्या कुटुंबियांनी म्हटले आहे की, नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील बौध्दनगर गावठाण सर्व्हे नं. 29 मधील विमुक्त भटक्या जमातीचे (लमाण) व दलित नागरीक रहिवाशी आहोत. या समाजातील बहुतांश कुटूंबीये दारिद्रयरेषेखालील असून आमच्यापैकी कुणीही शासकीय, निमशासकीय सेवेत नाहीत. आमच्यापैकी काहीजण ऊसतोड कामगार तर काहीजण मोलमजूरी करुन कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह करीत आहोत.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतर उसळलेल्या रझाकार दंगलीची आम्हाला मोठी झळ पोहचल्याने आम्ही सुरक्षित ठिकाणी राहण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून तुळजापूर 1तालुक्याचे तत्कालीन तहसिलदार श्री सराफ साहेब यांना विनंती केल्यावरुन त्यांनी आम्हाला नळदुर्ग येथील सर्व्हे नं. 29 मध्ये वस्ती करुन राहण्यासाठी सन 1952 साली जागा दिली. तेंव्हापासून आजतागायत वास्तव्य करुन राहत आहोत. सदरील जागेचा कबाला मिळावा म्हणून सन 1968 पासून प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केले. मात्र प्रशासनाने आमच्या मागणीची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. तरीही सन 1972 मध्ये तुळजापूर तहसिल कार्यालयामध्ये अर्जाच्या छायांकित प्रती, सातबारा उतारा, नकाशा, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, घरजागा नसल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, शपथपत्र, तावण पावती, नगरपरिषेदेचे नाहरकत प्रमाणपत्रासह सर्व आवश्यक त्या कागदोपत्रांची पूर्तता करुन दिली.
त्यावेळी तहसलिदारांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदोपत्रांची तात्काळ पूर्तता करुन फाईल क्रमांक 1979/एलएनडी/सीए/337 व 1972/जेएमबी/सीआर/186, पेज-238 तसेच नगरपरिषद नळदुर्ग यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र (क्रमांक 850/1972) दि. 22/12/1972 रोजी दिले. आमच्याकडून प्रशासनास वेळोवेळी सर्व सहकार्य करुन देखील राहण्यासाठी नियमानुकुल करण्यात आले नाही. घराची नोंद 03 आरच्या क्षेत्रात सर्व्हे नं. 29 च्या 7/12 ला लमाण लोकांची घरे म्हणून नोंद करण्यात आली. वास्तविक पाहता आजतागायत नळदुर्ग नगरपरिषद हदृीमध्ये अथवा इतरत्र कोणत्याही ठिकाणी आमच्या नावे घरजागा किंवा प्लॉट नाही. आम्ही राहत असलेली जागा कबाल्यावर मंजूर करण्याबाबत गेल्या 50 वर्षापासून सतत विनंती अर्ज सादर करुन व प्रत्यक्ष भेटूनही आमच्या अर्जाची दखल घेतली गेली नसल्याने आम्हाला कबाला मंजूर होवून मिळालेला नाही. तहसिल कार्यालयाच्यावतीने तुमच्या अर्जाचा विचार चालू आहे, अशाप्रकारची लेखी उत्तरे दिलेली आहेत.
माहितीच्या अधिकाराखाली तहसिल कार्यालय तुळजापूर येथे सन 1972 साली दाखल केलेल्या सर्व्हे नं. 29 गावठाण दस्ताऐवजाची नक्कल मिळण्याबाबत मागणी केली असता जुने रेकॉर्ड असल्याने संचिका शोधण्याचे काम चालू असल्याचे दि. 28/7/2005 रोजी तहसिलदार तुळजापूर यांनी लेखी सांगितले. आजतागायत मागितलेली माहिती तहसिल कार्यालयाने आम्हाला दिलेली नाही.
आम्ही राहत असलेल्या वस्तीच्या ठिकाणी नळदुर्ग नगरपरिषदेने आम्हाला नळ कनेक्शन घेण्यासाठी दि. 30/11/1971 रोजी चीफ ऑफिसरच्या स्वाक्षरीने परवाना दिले. तर महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळाने सन 1971 पासून वीज पुरवठा केले. राहत्या घराचे तावण भरले आहे. त्याचबरोबर न.प. च्या परवानगीने आम्ही राहत्या घरामध्ये नळ व वीज कनेक्शन घेतले आहे. तसेच न.प. च्या कार्यालयास घरपटटी भरली आहे. सन 1993 मध्ये झालेल्या भूकंपात आमच्या घराचे नुकसान झाले होते. तेंव्हा शासनाने अनुदान दिल्यामुळे पुन्हा राहत्या घरजागेमध्ये सिमेंटची पक्के घरे बांधून वास्तव्य करीत आहे.
शासनाच्या 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या शासकीय जागेवर वास्तव्य करणा-या नागरिकांना विस्थापित न करता मूळ जागेवर कायम करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार दि. 16/8/2013 रोजी नळदुर्ग नगरपरिषदेचे सर्वसाधारण सभामधील ठराव क्रं. 40 नुसार शासकीय जागेवरील वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांचे घरे नियमित करण्याबाबत ठराव मंजूर केलेले आहे.
आमच्या राहत्या घराची नोंद सन 1995 साली गाव नमुना 4 वर वेगळी आकारणी केली आहे. आम्ही राहत असलेल्या जागेवर न.प. ने आरक्षण केल्याचे समजल्यावरुन दि 20/9/1997 रोजी नगरपरिषदेस आम्ही निवेदनाद्वारे आम्हाला बेघर करुन नये व आरक्षण रदद करण्याची मागणी केली होती. त्यावरुन न.प. ने दि. 22/04/1998 रोजी आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न.प. कार्यालयात लेखी पत्राद्वारे बोलावले होते. आम्ही त्यांना पुर्वीपासूनची सर्व परिस्थिती समजावून सांगितली. मात्र त्यानंतर त्यांचा काय निर्णय घेतले याबाबत आजगायत माहिती नाही.
तसेच मे 2007-08 मध्ये नगरपरिषदेने एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपटटी विकास कार्यक्रमांतर्गत घरकुल योजनेत सहभागी होण्यासाठी आमच्याकडून आवेदन पत्र भरुन घेतले. त्याचबरोबर लोकवाटयाची रक्कमही भरुन घेतले. मात्र या घटनेला 7 वर्षे उलटून गेले तरी याबाबत पुढील कारवाई काय झाली याची माहिती नगरपरिषद देत नाही.
जूलै 2013 मध्ये नळदुर्ग (बौध्दनगर) येथील सर्व्हे नं. 29 मधील बेघरासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर अतिक्रमण धारक नागरिकांची घरे कायम करुन कबाला देण्याबाबत राज्याचे तत्कालीन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांना दलित व बंजारा समाजाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिका-यासह तहसिलदार, न.प. मुख्याधिकारी यांच्याकडे बेघर कुटुंबियांनी आवश्यक कागदोपत्रासह जागा कबालावर देण्याबाबत प्रस्ताव दाखल केले. त्यावरुन तहसिलदार तुळजापूर यांनी न.प. मुख्याधिकारी यांना पत्रव्यवहार करुन कागदोपत्रांची मागणी केली. मात्र न.प. ने काय केले? हे आजपर्यंत गुलदस्त्यात आहे. यानंतर नगरपरिषदेने आमच्याशी कसल्याही प्रकारचे पत्रव्यवहार केले नाही. आम्ही शासन दरबारी 45 वर्षापासून घर जागा कबाल्यावर मिळावे म्हणून वारंवार व वेळोवेळी कागदोपत्रांची पूर्तता करुन चकरा मारुनही प्रशासनातील यंत्रणेने जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष करुन राहण्यासाठी जागा कबाल्यावर मंजूर केले नाही. याउलट नळदुर्गमध्ये मोठयाप्रमाणावर धनदांडग्याना कबाले मंजूर करुन दिले. या कबालाधारकांच्या ताब्यात 2 ते 4 गुंठयापेक्षा अधिक जमीन आजही ताब्यात असल्याचे दिसते. मात्र आम्हाला चार दशक उलटून गेले तरी शासनाने 33 X 33 फूट जमीन राहण्यासाठी कबा+ले दिले नाही.
त्यानंतर थेट नळदुर्ग नगरपरिषदेने नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता दि. 29/12/2015 रोजी अचानक 3 ते 4 जेसीबीच्या साहाय्याने व प्रचंड पोलीसांच्या फौजफाटयाने, पोलीस बळाचा वापर करुन 60 वर्षापूर्वी पासूनची दलित व बंजारा समाजाची एकत्र असलेल्या वस्तीतील घरे उध्दवस्त केली. त्यामुळे घरातील संसारोपयोगी साहित्य व बांधलेल्या घरांचे नासधूस करुन आमच्यावर मोठा अन्याय केला. त्यामुळे अनेक कुटूंब बेघर होवून आज उघडयावर वास्तव्य करीत आहेत. दुष्काळामध्ये होरपळत असताना दुसरीकडे न.प. ने आपल्या कौर्याचा तांडव नृत्य खुलेआम दाखवून गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त केली. त्यामुळे नळदुर्ग व परिसरात दूरपर्यंत विस्थापित असलेले अनेक कुटूंबीय दहशतीच्या सावटाखाली आहेत. या घटनेमुळे आम्हाला मानसिक धक्का बसला असून या शासनापेक्षा निजाम राजवट बरी असे म्हणण्याची पाळी आमच्यावर आली. शासनाने आम्हाला एकीकडे सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या तर दुसरीकडे न.प. ने काढून घेवून अन्यायाचा कळस केला आहे. शासनाने आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिलेला असताना दुसरीकडे मात्र शासन आम्हाला बेघर केले आहे.
आज या वस्तीतील बेघर झालेली कुटूंबीये उघडयावर असलेल्या माळरानावर ऐन थंडीच्या दिवसात वास्तव्य करीत आहेत. याठिकाणी मोकाट फिरणारे जनावरांचा, श्वापदांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याठिकाणी पाणी, वीज व कसल्याही प्रकारची सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे वयोवृध्द महिला, पुरुष, लहान बालके यासह आम्ही सर्वजण असुरक्षित जीवन जगत असून यदाकदाचित आमच्यापैकी कुणाचा गैरसोयीमुळे मृत्यू ओढवल्यास यास शासन जबाबदार राहील. स्वतंत्र भारताचे आम्ही नागरीक असताना आमच्याच देशातील प्रशासकीय यंत्रणेने पारतंत्रयाची वागणूक दिली आहे. उपवर असलेल्या आमच्या मुली, महिला यांचे या घटनेमुळे मोठी हेळसांड होत आहे. मुला-मुलींचे शिक्षण थांबले आहे.
याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करुन न्याय देण्याची मागणी राजाराम नाईक, बालेश्वर नाईक, शिवाजी नाईक, विकास बनसोडे, श्रीमती सिताबाई राठोड, परसराम राठोड, अनिता कांबळे, सुनिता बनसोडे यांच्यासह 51 कुटुंबियांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाची एक प्रत माहितीस्तव मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विभागीय आयुक्त, उस्मानाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री, खा. रविंद्र गायकवाड, आ. मधुकरराव चव्हाण यांच्यासह संबंधितांनी पाठविण्यात आले आहे.
-----------------
