नळदुर्ग :- येथील बौध्दनगर मधील हरिजन व लमाण समाजाचे पन्नासपेक्षा अधिक पक्की बांधकाम असलेली राहती घरे नगरपालिकेने पूर्वसूचना न देता अघोरी व राक्षसी प्रवृत्तीने जेसीबीने उध्दवस्त केले. त्यामुळे दलित व बंजारा समाजाचे कुटुंबाचे संसार उघडयावर पडले आहे. याबाबत सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात असून उस्मानाबाद जिल्हयातील हे एकमेव उदाहरण आहे. नगरपालिकेने मनमानी करुन अनेक दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबियांना बेघर केले असून दि. 9 डिसेंबर 2015 रोजी महाराष्ट्र शासन गृहनिर्माण विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक प्रआयो 2015/प्र.क्र.110/गृनिधो-2(सेल) नुसार ‘सर्वांसाठी घरे’’संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाला नगरपरिषदेच्या मुख्याधिका-यासह संबंधितांनी हारताळ फासला आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून सन 2022 पर्यंत 75 वर्षे पूर्ण होत असून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, 24 तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे, असे विचारात घेवून पंतप्रधान यांच्या ‘सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. केंद्र शासनाने सदर योजना ही विशेषरित्या नागरी क्षेत्राकरीता लागू केली असून त्या अनुषंगाने सदर योजना राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘‘सर्वांसाठी घरे 2022’’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्टयांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान याचा समाविष्ट आहे.
असे असताना नगरपरिषदेने नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील हरिजन व लमाण, मुस्लिम समाजाची घरे पूर्वकल्पना न देता अघोरी पध्दतीने जेसीबीने उध्दवस्त करुन शेकडो कुटुंबियांचे छत्र हिरावून घेतले. त्यापैकी लमाण समाजातील संजय परसराम राठोड हा दोन्ही पायाने अपंग असून त्याच्या कुटुंबियात दोन मुली, पत्नी आहेत. त्यास उदरनिर्वाहाचे काहीही साधन नाही. तर चंपा नानू जाधव ही वयोवृध्द महिला असून त्यास मुलं-बाळ नाही. नव-याचे छत्रही वीस वर्षापूर्वी हरवले आहे. तर सिताराम नाईक, त्याची पत्नी सुमन नाईक व विजय चव्हाण, त्याची पत्नी उषा चव्हाण हे दहा वर्षापूर्वी मयत झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियात प्रत्येकी दोन अल्पवयीन मुली हयात आहेत. त्यांचा सांभाळ विधवा आजी करीत आहे. यासारखे अनेक कुटुंबियांची व्यथा समोर येत आहे. त्याचबरोबर सबिया बाशित कुरेशी या महिलेची घरे उध्दव करत असताना प्रसुती झाली. ही महिला थंडीमध्ये रात्रभर उघड्यावर बाळासह होती. त्यामुळे त्यास प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे प्रतिनिधीशी बोलताना मनिष हजारे यांनी सांगितले.
जमीनदोस्त झालेल्या घरातील अनेक कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील असून नव्याने घरजागा विकत घेण्याची त्यांची ऐपत नाही. ही वरील कुटुंबीय गेल्या पन्नास वर्षापूर्वीपासून या ठिकाणी कच्ची पक्की घरे बांधून वास्तव्य करीत आहेत. सध्या दुष्काळ परिस्थितीमुळे हाताला काम नाही. पोटाची खळगी कशी भरावी, या चिंतेत असताना नगरपरिषदेने अचानक राहती घरे उध्दवस्त केल्याने अनेकांना अनपेक्षित मानसिक धक्का बसला आहे. नगरपरिषदेने केलेल्या अन्यायाविरुध्द आवाज उठविण्याची ताकद या कुटुंबियांमध्ये नाही.
शासन एकीकडे झोपडपट्टयांच्या आहेत तिथेच पुनर्विकास करण्याबाबत शासन निर्णय असताना नगरपरिषदेने शासनाचे निर्णय पायदळी तुडवून दलित व बंजारा समाजाचे घरे पाडून बेघर केले आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करुन दोषींविरुध्द कारवाई करण्याची मागणी बेघर नागरिकांतून केली जात आहे. उघड्यावर पडलेल्या कुटुंबियांना सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना गायकवाड, कॉंग्रेस सेवा दलाचे शहराध्यक्ष विनायक अहंकारी, माजी नगराध्यक्ष मुश्ताक कुरेशी, गणी बागवान, श्रीमती अनिता रणे, शेखर खद्दे आदीनी मोफत अन्नदान, पिण्याच्या पाण्याची सोय केली.