नळदुर्ग -: रस्त्यावर अडथळा ठरणारे नळदुर्ग शहरातील दुकानांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. मात्र यावेळी शेकडो घरे उध्दवस्त केल्याने अनेक कुटुंबिये बेघर झाले असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
आठवडाभरापूर्वी अतिक्रमण मोहिम राबवून शहरातील अक्कलकोट रोड, शहरातील मुख्य रस्ता, नगरपालिका रोड, पाटबंधारे वसाहत परिसर, किल्ला गेट येथील अतिक्रमण काढण्यात आले. याचबरोबर शेकडो कच्ची पक्की घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. प्रचंड पोलीस फौज फाटा घेवून नगरपालिकेने कुणाचेही न ऐकता मनमानीपणे अतिक्रमण काढले. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिक्रमण काढणे योग्य असले तरी शेकडो कुटुंबियांना त्यांना कसलीही लेखी सूचना न देता अचानकपणे त्यांची घरे उध्दवस्त करुन बेघर केले. बेघर झालेल्या कुटुंबियांची पुनर्वसन करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
नळदुर्ग येथील लमाण समाजाची एकत्र असलेली पन्नास पेक्षा अधिक पक्की घरांची वस्ती नगरपालिकेने उध्दवस्त करुन बेघर केले. बेघर कुटुंबियांना जागा नसल्याने उघडया माळरानावर त्यांचा संसार उघडयावर पडला आहे. या कुटुंबियांनी उघडयावर थाटलेल्या जागी पाणी, वीज यासह कसलीही सुविधा नाही. दरम्यान विस्थापित झालेल्या या कुटुंबियाची एकाही राजकीय नेत्यांनी भेट घेवून त्यांना दिलासा दिले नाही.
नळदुर्ग शहरातील रस्त्यावर व गटारीवर अडथळा येणारे अतिक्रमण काढण्यास विरोध नाही. मात्र जिथे कसलाही अडथळा नसताना गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त करीत असताना शहरातील अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम, श्रीमंतांना राहण्यासाठी शासनाने कबाल्यावर दिलेल्या जागेवर मोठयाप्रमाणावर विविध प्रकारचे दुकाने, उदयोगधंदे आजही राजरोसपणे सुरु असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाला दिसत नाही का? असा संतप्त सवाल नागरिकांतून केला जात आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत ज्यांनी तक्रारी केल्या तेच दस्तरखुदृ राहण्यासाठी कबाल्यावर जागा घेवून मोठयाप्रमाणावर व्यवसाय थाटल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राहती घरजागा ही व्यवसायासाठी उपयोग करता येत नसल्याचे शहरात चर्चिले जात आहे.
एकीकडे जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर करुन त्या ठिकाणी झोपडयांचा आहे तिथेच पुनर्विकास करण्याबाबत गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनाचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव सर्जेराव जगदाळे यांनी राज्यातील संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यासह सर्वांना दिले आहे. तर दुसरीकडे शासन निर्णयाला नळदुर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-याने हारताळ फासून मनमानी पणाने हरिजन व लमाण कुटुंबियांची घरे बेदरकारपणे भुईसपाट केली.
नगरपालिका अतिक्रमण काढत असताना दुजाभाव केल्याचे दिसत आहे. गोरगरीबांच्या घराच्या शेजारी टोलेजंग इमारती व अनाधिकृत बांधकाम असतानादेखील नगरपालिकेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. अतिक्रमण मोहिमेमध्ये संबंधित अधिका-यांने आर्थिक उलाढाल करुन संबंधितांना मदत केल्याचे शहरवासियांतून जोरदार चर्चा रंगत आहे. दरम्यान, अतिक्रमण मोहिम संपून आठवडाभराचा कालावधी नंतर मुख्याधिकारी गुरुवार रोजी न.प. कार्यालयात उपस्थित झाले. उध्दवस्त केलेल्या कुटुंबियांवर आभाळच कोसळले असून प्रशासनाने अन्याय केल्याची कैफियत ऐकण्यासाठी नगरपालिका कार्यालयात आठवडाभर अधिकारी उपस्थित नसल्याचे नागरिकांतून सांगण्यात येत आहे.
बेघर कुटुबियांना गोर सेना संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण, उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप आडे, लखन चव्हाण, राष्ट्रसेवा दलाचे ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुराणा, तुळजापूर पं.स. चे सभापती प्रकाश चव्हाण, नगरसेवक संजय बताले, सामाजिक कार्यकर्ते विनायक अहंकारी, दयानंद काळुंके, मारुती बनसोडे, एस.के. गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना गायकवाड, शाहेदाबी सय्यद, शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख सरदारसिंग ठाकूर यांच्यासह सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते, एमआयएम पक्षाच्या पदाधिका-यांनी भेट देवून परिस्थितीची माहिती घेतली.
याप्रकरणी मुख्याधिकारी एन.के. पाटील यांच्याशी संपर्क साधले असता, शहरातील अनाधिकृत बांधकाम व इतर अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरु राहणार असल्याचे बोलताना सांगितले.
