नळदुर्ग बेघर कुटूंबियाप्रकरणी जिल्हा प्रशासन, न.प. प्रशासन संशयाच्या भोव-यात

बेघर झालेल्या कुुटूंबियातील विदयार्थी
रस्त्यावरील पथदिव्याखाली अभ्यास करताना

नळदुर्ग -: शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश असताना ते डावलून जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाने नळदुर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांनी दोन आठवडयापूर्वी नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील अतिक्रमण मोहिमेदरम्यान गेल्या पन्नास वर्षापूर्वीपासून वास्तव्य करणा-या बंजारा (लमाण), दलित समाजाची घरे बेकायदेशिररित्या भुईसपाट करुन अनेक कुटुंबांना बेघर केले. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनासह नगरपालिका प्रशासनाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करुन बेघरांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्यातील विभागीय आयुक्तांनी पात्र अतिक्रमण धारकांना अभय देण्याचा आदेश दिला होता. त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनातील अधिका-याच्या कार्यप्रणालीवर नागरिकांत संशय निर्माण होत आहे. नुकतेच औरंगाबाद जिल्हयाधिका-यांनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हयात व महापालिका क्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्यांना जागेचा मालकी हक्क मिळणार असल्याचे वृत्त नुकतेच वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले आहे.

4 एप्रिल 2002 रोजीच्या शासनादेशानुसार 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर योजना आराखडा (ले-आऊट) तयार करण्यात आला. ग्रामीण भागात तहसिलदार व महानगरात पालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनेचा आदेश देण्यात आला होता. 2002 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात श्रावणबाळ मातापिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला होता. झोपडपटटीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा आदेश औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले होते.

शासकीय जागेवरील 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या पात्र अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्याचे मान्य करण्यात आले. झोपडपटटीधारकांना बाजारभावाप्रमाणे रक्कम भरावी लागणार आहे. मागासवर्गीयांना शासन नियम 45 अंतर्गत जागा मोफत मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 28 जानेवारी 2011 रोजी व शासनाने 12 जुलै 2011 च्या आदेशाद्वारे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणबाबत चिंता व्यक्त करुन ती काढण्याचे आदेश दिले हेाते. शेतमजूर, दलित, आदिवासी, भूमिहिनांच्या अतिक्रमणांना अभय देण्याचा आदेशही दिला होता.

दरम्यान, शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता नळदुर्ग येथील अतिक्रमण मोहिमेवेळी शेकडो घरे उध्दवस्त झाली. त्यामुळे अनेक कुटुंबियांची संसारोपयोगी साहित्यांची नासधूस झाली. अनेक कुटुंबियांचे संसार उघडयावर पडले आहे. शाळा महाविदयालयात शिक्षण घेणा-या बेघर कुटुंबियातील अनेक विदयार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. दोन आठवडे उलटत आले तरी एकाही लोकप्रतिनिधीने व जिल्हा प्रशासनातील एकाही अधिका-याने बेघर झालेल्या कुटुंबियांची भेट घेतली नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधींबदृल बेघर नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

दरम्यान मराठवाडयातील औरंगाबाद जिल्हाधिकारी शासकीय जागेवरील अतिक्रमण कायम करुन मालकी हक्क देण्याचे शासनाच्या आदेशाचे पालन करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे याच मराठवाडयातील उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाने नगरपालिका प्रशासनाच्या मदतीने मागासवर्गीय नागरिकांच्या राहत्या घराचे मालकी हक्क व इतर कागदोपत्रांची शहनिशा न करता, किंवा त्यांचे म्हणणे न ऐकता बेधडक राहती पक्की घरे भुईसपाट करुन त्यांना बेघर केले. याबाबत प्रशासनाच्या हालगर्जीपणामुळे अनेकांना नाहकच बेघर व्हावे लागल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.