तुळजापूर :- सोलापूर-हैद्राबाद
राष्ट्रीय महामार्गावरील, सोलापूरपासून 45 किमी वर व तुळजापूरपासून 32 कि.मी. वर असलेल्या
ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरातील शेकडो घरे जेसीबीने पाडून अनेकांना बेघर केले.
नळदुर्ग
येथे चाळीस वर्षापासून राहत असलेल्या विमुक्त भटक्या, दलित, अल्पसंख्यांक समाजाच्या
गरीब कुटुंबियांची 300 ते 400 राहती घरे प्रशासनाने बेकायदेशीररित्या जमीनदोस करुन
अनेकांना बेघर केले. याप्रकरणी नॅशनल जर्नालिस्ट वेलफेअर असोसिएशन संघटनेने लक्ष घालून
प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरुध्द महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांच्याकडे दाद
मागणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष हरिष प्रभू, कार्याध्यक्ष संदीप चिमटे यानी पत्रकार
शिवाजी नाईक यांच्याशी बोलताना सांगितले.
दि. 29 डिसेंबर 2015 रोजी नळदुर्ग येथील अक्कलकोट
रोड परिसरात असलेली बंजारा (लमाण), दलित व काही अल्पसंख्यांक समाजाची शेकडो राहती घरे
शासनाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने पाडली. त्यामध्ये घरातील संसारोपयोगी साहित्याचे
नासधूस झाले. या घरातील सर्व कुटूंब आज उघडयावर आहेत, ते बेघर झाली आहेत.
एकीकडे भारताचे प्रधानमंत्री
महोदयांनी सर्व बेघरांना घरे देण्याची संकल्पना जाहीर केली आहे. तसेच शासनाने 1 जानेवारी
1995 पूर्वी शासकीय जागेत अतिक्रमण करुन राहत असलेल्यांना शासनाने ती जागा अतिक्रमणधारकांच्या
नावे करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी न करता आहे त्या जागेतून या कुटुंबियांना
बेघर केले आहे. दुष्काळी परिस्थती असून लहान-मुले, वृध्द माणसे आज रस्त्यावरती आहेत.
त्यामध्ये वयोवृध्द महिला, पुरुष, बालके रुग्ण आहेत. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. याकडे प्रशासनातील अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी मानवी दृष्टीकोनातून
मदत करणे तर सोडा साधी भेट देवून चारपुसही केली नाही.
बेघर कुटूंबीय उघडयावर पडून
पंधरा दिवस उलटत आले तरी या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, लाईट यासह कसलीही मुलभूत सुविधा
नाही. तर शाळा, महाविदयालयात शिक्षण घेणा-या आमच्या मुला-मुलींचे मोठे शैक्षणिक नुकसान
झाले आहे. राहती घरे उध्दवस्त केल्याने मुला-मुलींच्या मनावर मोठे विपरित परिणाम झाले
आहे.
आज आमचा हक्क हिरावला आहे.
आमच्या मुलभूत हक्कावरती गदा आणलेली आहे. आमच्यातील काही गरीब कुटूंबीये पोटाची खळगी
भरण्यासाठी ऊसतोडीच्या कामासाठी बाहेर गावी गेले असता त्यांची घरे इकडे उध्दवस्त झाली
आहेत. आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत आहोत हेच आम्हाला कळत नाही. आम्हाला त्वरित
न्याय दयावा, शासनाने आम्हाला त्याच जागेवरती पक्की घरे बांधून दयावीत, तसेच येत्या
आठ दिवसात शासनाकडून आमची राहण्याची व इतर व्यवस्था करण्यात यावी, अन्यथा उस्मानाबाद
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विस्थापित कुटूंबाच्यावतीने आमरण उपोषणासाठी बसणार असल्याचे
इशारा देण्यात आला आहे.
