नळदुर्ग शहर विकास आराखडयात वसंतनगर, इंदिरानगर, बौध्दनगर, शिवकरवाडी यासह नळदुर्ग शहरातील तब्बल 63 ठिकाणी शासकीय गावठाण व खासगी क्षेत्रावर मिळून 58.28 हेक्टर क्षेत्र विकासासाठी आरक्षित करण्यात आले. मात्र दिड महिन्यापूर्वी न.प. प्रशासनाने केवळ दोन ते तीन आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण (पक्की घरे) जेसीबीने उध्वस्त केले. आजूनही 60 ठिकाणी आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढलेच नाही. त्यामुळे न.प. प्रशासन वादाच्या भोव-यात सापडले असून चक्क धनदांडग्यांची हांजी हांजी करण्यात धन्यता मानणारे असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
      नळदुर्ग येथील विकास आराखड्याचा तयार करताना जनतेला आंधारात ठेवून मनमानीपणे आरक्षण केल्याचे नगरसेवकातूनच उघड उघड बोलले जात आहे. हे आरक्षण करताना न.प. ने जनतेशी कसलाही संवाद साधला नाही. नागरिकांच्या हरकती, सुचना विचारात घेतले नाही. विकास आराखड्यातील आरक्षित जागाबाबत विद्यमान अनेक नगरसेवकांना माहिती सांगता आली नाही.
          सन 2002 साली तत्कालीन नगराध्यक्षा सौ. झिमाबाई राठोड यांच्या कालावधीत विकास आराखडा मंजूर करण्यात आले. या आराखड्यात आरक्षित जागेबद्दल ताळतंत्र नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नगरपालिकेच्या अनागोंदी कारभाराबदृल सर्वसामान्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात शहरातील फक्त दोन ते तीन मोजक्याच आरक्षित जागेवरील रस्त्यावरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली घरे काढण्यात आली. मात्र उर्वरित आरक्षित 60 जागेवरील अतिक्रमण आजही जशाच तसे दिसत आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-याने भूमाफीयाशी संगणमत करून लालसे पोटी गरिबाच्या घरावर बुलडोजर फिरविले. मात्र बेकायदेशीर अनेक धनदांडग्यांचे असलेले अतिक्रमण न काढल्याने प्रशासानाविरूध्द नागरिकांत असंतोष खदखदत आहे.
    सर्व्हे नं. 29 मधील आरक्षण क्रं. 49, 50, 51 व  आरक्षण क्रं. 33 एवढया आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्यात आले. या जागा मोक्याच्या ठिकाणावरील असल्यानेच येथील गरिबांची घरे जेसीबीने पाडून उध्दवस्त करण्यात आले. आरक्षण क्र. 49 हे 0.30 हेक्टर क्षेत्र भाजी मंडई व दुकान केंद्रासाठी आरक्षित असल्याचे दिसून येते. मात्र न.प. प्रशासनाने आरक्षित जागेपेक्षा जास्त जागेवरील घरे जमीनदोस केली. ज्यांचे घर आरक्षण मध्ये नव्हते, त्यांचेही प्रशासनाने मनमानीपणे कारभार करुन घरे उध्दवस्त केल्याने0 त्यांना नाहकच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रशासनातील मुजोर अधिकारी संबंधित कर्मचा-याची कसून चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शहर विकास आराखडयात शासकीय गावठाण जमिनीवरील 47 ठिकाणी तर खासगी जमिनीवरील 16 ठिकाणी असे मिळून 63 ठिकाणच्या जागेवर आरक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये वसंतनगर येथील सर्व्हे नं. 236 मध्ये तेरा ठिकाणी स्मशान भूमी, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान, समाज मंदीर, मटन व चिकन मार्केट, बगीचा, दुकान केंद्र, खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान, हायस्कुल व खेळाचे मैदान, हेल्थ सेंटर, जलशुध्दीकरण केंद्र आदींसाठी 7.90 हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षित करण्यात आले. वसंतनगर हे शहराबाहेर तुळजापूर रोड लगत असून मटन व चिकन मार्केट साठी 0.20 हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात आले आहे. तर जलशुध्दीकरण केंद्र 1.15 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित असून या ठिकाणी क्षेत्र कमी असल्याचे नागरिकांतून बोलले जाते. कोटयावधी रुपयाचा निधी जिरविण्यासाठी याच जलशुध्दीकरण केंद्रात अग्नीश्मन केंद्र न.प. ने उभा केले आहे. भविष्यात लोकसंख्येचा विचार केल्यास वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी जागेची कमतरता पडणार आहे. एकंदरीत न.प चा अंधाधुंदी कारभार चाव्हाट्यावर आल्याने लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील अधिका-याबाबत जनतेत उलट सुलट संतापजनक चर्चा रंगली आहे.  
 
Top