नळदुर्ग : रस्त्यावरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली घरे जमीनदोस करून भूमाफीयाच्या घशात शासकीय भूखंड घालण्यासाठी खटाटोप करणा-या प्रशासनातील बड्या अधिका-याने संबंधितांशी मोठी अर्थिक उलाढाल केल्याची चर्चा नळदुर्ग नगरीत ताजी असतानाच अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाचे दुरूपयोग करून प्रशासनाने नळदुर्ग येथील वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या लमाण व दलित समाजाची घरे उध्वस्त करून त्यांना बेघर केले. वाहतुकीस अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढण्याच्या शासनाचे आदेश असताना गोर गरिबाची घरे पाडून प्रशासनाने मोठा अन्याय केल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आल्याने शहरवासियात मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी केंद्रिय उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे.
न.प. प्रशासनाने डिसेंबर मध्ये नळदुर्ग शहरातील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबवली होती. यावेळी सर्व्हे नं. 29 मध्ये सन 1952 पासून वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या बंजारा समाजाची व काही दलितांची घरे कशाचाही अडथळा नसताना, त्यांना पुर्वसूचना किंवा नोटिस न देता उध्दवस्त केले. यामुळे बंजारा समाजासह काही दलित समाजाचे कुटुंब बेघर होवून रस्त्यावर आले आहे.. जागा क्रमांक 49 मध्ये राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी नगरपालिकेने घेतलेल्या ठरावाची प्रत व यासंबंधी शासनाच्या कार्यवाहीबाबतच्या कागदपत्राची मागणी माहिती अधिकाराखाली न.प. कडे केली असता, याबाबत न.प. कडून मिळालेली माहिती ही अपूर्ण व दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नळदुर्ग नगरपरिषदेने सर्व्हे नं. 29 मधील जागा ही व्हेज मार्केट, शॉपिंग सेंटर यासाठी राखीव असल्याचे नमूद करत सदरील जागेवरील वडिलोपर्जित कब्जे वहिवाट असलेली घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली जमीनदोस करुन टाकली आहे. यामुळे बंजारा समाजासह दलित समाजाचे 50 कुटूंबे उघडयावर पडली आहेत. याबाबत न.प.ने केलेल्या कारवाई संबंधांने पारित केलेल्या ठरावाची प्रत मिळावी म्हणून शिवाजी नाईक यांनी नगरपालिका मुख्याधिका-याकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविली होती. या अर्जाची दखल घेवून न.प. ने उत्तरादाखल असे कळविले की, सदर आरक्षण हे शासनाने शहर विकास आराखडयामध्ये आरक्षित केलेले आहे. त्यासंदर्भात या ठरावाची प्रत या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करुन सदर जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यानी दिलेल्या आदेशाची सत्यप्रत मागणी करुनही दिली नसल्याने यावरुन संबंधित न.प.च्या या अनागोंदी कारभाराबदृल संताप व्यक्त होत आहे. शिवाय उपरोक्त सर्व्हे नंबरमधील आरक्षण क्रं. 49 ची जागा आरक्षित करण्यासाठी व व्हेज मार्केट, शॉपिंग सेंटरसाठी असलेल्या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्याकरीता केली गेलेली कारवाई ही नियमबाहय व बेकायदेशीर असून मानवी हक्काची पायमल्ली करणारी असल्याचे न.प.ने दिलेल्या उत्तरावरुन स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
