उस्मानाबाद जिल्हाप्रशासनाने बीओटी तत्त्वावर शॉपिंग सेंटर
व भाजी मंडई बांधण्यासाठी परवानगी न दिल्याने भूमाफियांसह संबंधितांचे मनसुब्यावर पाणी
फिरल्याचे बोलले जात असून आता न.प. ने शासनाकडून निधी लाटण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या
आहेत. हा निधी आरक्षित जागेवरील घराचे अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या जागी भाजी मंडई व
शॉपिंग सेंटर बांधण्यासाठी सुमारे 430.78 लक्ष रुपये खर्च करण्यासाठी शासनाकडे मागणी
केली असल्याचे न.प. वर्तुळात चर्चा होत आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिका-यांनी यापुढे कसलेही
निधी देवू नये, कारण संबंधित आरक्षित जागेबाबत मुंबई उच्च्‍ न्यायालयाच्या औरंगाबाद
खंडपीठात हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. त्यामुळे संबंधिताची चौकशी करुनच निर्णय घेण्याची
मागणी नागरिकांतून होत आहे.
नळदुर्ग येथील नगरपालिका गैरकारभाराने बरबटलेली
असून शहर विकासासाठी विविध योजनांतर्गत गेल्या अनेक महिन्यापासून कोटयावधी रुपयेचा
निधी पडून असून न.प. प्रशासन विकास कामे करावे, याकरीता वेळोवेळी काहींनी मागणी करुनही
दुर्लक्ष होत आहे. मात्र दीड महिनापूर्वी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना आरक्षित जागेवरील
पक्की घरे पाडून अनेकांना बेघर केले. संबंधित अधिका-याने लालसेपोटी भूमाफियाशी संगनमत
करुन रिकामी केलेली शासकीय जागा बीओटी तत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरु केल्याचे
सर्वश्रूत आहे. परंतू जिल्हा प्रशासनाने संबंधिताचा डाव हाणून पाडल्याचे उघडकीस आल्याची
चर्चा होत आहे. त्यामुळे आता न.प. ने नवीन शक्कल लढवून विस्कळीत झालेली बाजारपेठ पूर्ववत
करण्यासाठी आणि भाजी मार्केट व शॉपींग सेंटर बांधण्यासाठी जिल्हाधिका-याकडे 430.78
लक्ष रुपयेचा निधी मिळविण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
न.प. प्रशासनाने दि. 28, 29, 30 डिसेंबर या कालावधीत
नळदुर्ग शहरातील शासकीय जमिन व रस्त्यावरील अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविली होती. त्यामुळे
शहरातील बाजारपेठ विस्कळीत झाली असून सदर बाजारपेठ पुर्ववत करण्याकरीता व आरक्षित जागा
विकसित करण्याचे सांगून नळदुर्ग शहर विकास आराखडयाप्रमाणे आरक्षण क्रं. 50 क्षेत्र
0.40 हे. वर शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण आहे. तसेच आरक्षण क्रं. 49 क्षेत्र 0.30 वर भाजी
मार्केट व शॉपींग सेंटर असे आरक्षण असल्याचे जिल्हाधिका-यांना देण्यात येणा-या पत्रात
न.प. ने म्हटले आहे.
या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, सदर आरक्षण
जागेवर विकसित करण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग औरंगाबाद यांचे सन 2015-16
च्या प्रशासकीय मंजुरीकरीता सादर करावयाचे जोता दर वापरुन ढोबळ अंदाजपत्रके तयार करणे,
सदयस्थितीमध्ये सदर अंदाजपत्रके, रेखानकाशे तयार करणे, आरक्षित जागा मोजणी करणे अशा
प्रशासकीय कामांवर खर्च करण्यास ही पालिका सक्षम नसल्याचे नमूद करुन न.प ची आर्थिक
स्थिती नाजुक असल्यामुळे पुढील अंदाजपत्रकास लोकसहभाग व 14 वा वित्त आयोग योजनेंतर्गत
प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्याचे म्हटले आहे.
आरक्षण क्रं. 49 मध्ये भाजी मार्केट व दुकानगाळे
बांधकाम करण्यासाठी 68.42 लक्ष रुपये तसेच आरक्षण क्रं. 50 मध्ये दुकानगाळे बांधकाम
करण्यासाठी 362.36 लक्ष रुपये असे मिळून एकूण 430.78 लक्ष रुपयाची मागणी केल्याचे उघडकीस
आले आहे.
ज्या आरक्षित जागेवरील जेसीबीने घरे पाडून त्या
ठिकाणी शॉपिंग सेंटर व भाजी मंडई बांधावयाची आहे, त्याकरीता यापूर्वीच अंदाजपत्रक व
तांत्रिक बाबी पूर्ण करुन शासनाकडून निधी येणे गरजेचे असताना मग नागरिकांची राहती घरे
न.प. ने का पाडली? असा सवाल नागरिकांतून केला जात आहे. वरील जागेवर विकासात्मक कामे
करायची होती. तर प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यापूर्वी अतिक्रमण धारकांना नोटीस देणे गरजेचे
होते, आरक्षित जागेची मोजणी न.प. ने का केली नाही? अघोरी पध्दतीने घरे एकाच वेळी दोन
ते तीन जेसीबी लावून पाडून न.प. ने काय साध्य केले? अशी संपप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून
व्यक्त होते.
