तुळजापूर
: सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपालिका कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सर्व लाभ
व थकित वेतन देण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र अदयापपर्यत कर्मचा-यांना सेवेत सामावून
घेण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका कर्मचा-यांचे दोनशे चाळीस दिवस
भरल्यापासून सर्व कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेवून थकित वेतन व सर्व लाभ देण्याची
मागणी तुळजापूर नगरपालिकेतील 31 कर्मचा-यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे
निवेदनाद्वारे केली आहे.
तुळजापूर नगरपालिकेत गेल्या 20 ते 22 वर्षापासून
31 कर्मचारी कार्यरत आहेत. सध्याची महागाई पाहता मिळणारा पगार अत्यंत कमी असल्याने
मुलामुलींचे शिक्षण, लग्न, वैदयकीय खर्च भागवणे कठीण होत असल्या कारणाने सदर कर्मचा-यांनी
पालिकेने सेवेत सामावून घेवून शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सर्व लाभ व थकित वेतन देण्याच्या
मागणीकरीता लातूरच्या कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रमाणे लातूर
कामगार न्यायालयासह उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी
दोनशे चाळीस दिवस भरल्यापासून सेवेत सामावून घेवून शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सर्व लाभ
व थकित वेतन देण्याचा निर्णय दिला. तरीही अदयापपर्यंत याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली
नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेवून वरील निर्णयाप्रमाणे सेवेत सामावून
घेवून सर्व लाभ व थकित वेतन देण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे
देण्यात आला आहे. या निवेदनावर विशाल अमृतराव, सज्जन गायकवाड, दत्ता डोंगरे, बाळु गायकवाड,
गुणवंत कदम, शिवाजी सोनवणे आदी कर्मचा-यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
