नळदुर्ग :- नुकताच कोल्हापूर येथील १९ नगरसेवकांवर जात वैधता प्रमाणपञ वेळेत न दाखल केल्यामुळे अपाञ ठरण्याची वेळ आली असून अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील अनेक लोकप्रतिनिधी अपाञ ठरणार आहेत. नळदुर्ग पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन महिला नगरसेविका जात वैधता प्रमाणपञ वेळेत सादर न केल्यामुळे अपाञ ठरणार असल्याचे खाञीलायक वृत्त असून आधीच अंतर्गत कलहामुळे व बंडखोरीमुळे अडखळणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ही बातमी धक्कादायक व बॅकफुटवर घेऊन जाणारी ठरणार असल्याची चर्चा आहे
नळदुर्ग पालिकेत सध्या राष्ट्रवादीचे १२ नगरसेवक व जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा तर काँग्रेसचे ५ नगरसेवक आहेत. माञ निवडणूकीनंतर सत्ता स्थापन केल्यनंतर पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत वाद उफाळून आला, जो आजतागायत कायम आहे. राष्ट्रवादीच्या पाच नगरसेवकांनी बंडखोरी करत उपनगराध्यक्ष नितीन कासार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. माञ उपनगराध्यक्ष कासार यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर विधानपरिषद निवडणूकीमुळे उपनगराध्यक्ष निवडणूक लांबली. विधानपरिषद निवडणूकीनंतर माञ राष्ट्रवादीचे नेते आशोक जगदाळे यांनी आपले राजकीय कसब दाखवत बंडखोर गटातीलच महिला नगरसेविकेस फोडत उपनगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली. माञ उर्वरीत चार बंडखोरास काँग्रेसने मदत केली आणि अटीतटीच्या लढतीमुळे दोन्ही राष्ट्रवादीच्या बंडखोर उमेदवार व मुख्य उमेदवारास समसमान ९ मते मिळाली. यावेळी नगराध्यक्षास असलेल्या निर्णायक मतामुळे राष्ट्रवादीच्या उपनगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार विजयी झाल्या. यानंतरही बंडखोर गटाने या निवडीस आव्हान देत राज्य मंञ्याकडे धाव घेतली आहे. माञ आता जात प्रमाणपञ प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेविकावर (यापैकी एका बंडखोर आहे) टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हयातील चार नगरपालिकेचे मिळून बारा नगरसेवकावर अपात्रेची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उस्मानाबाद नगरपालिकेतील पाच नगरसेवक, तुळजापूर पालिकेतील तीन नगरसेवक व उमरगा पालिकेतील दोन नगरसेवकावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हयातील चार नगरपालिकेचे मिळून बारा नगरसेवकावर अपात्रेची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उस्मानाबाद नगरपालिकेतील पाच नगरसेवक, तुळजापूर पालिकेतील तीन नगरसेवक व उमरगा पालिकेतील दोन नगरसेवकावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. 10478/2014 (अनंत उलहालकर विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने 9 डिसेंबर 2016 ला एक निकाल दिला. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत व इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अॅक्ट 1965 कलम 9-अ अंतर्गत नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने रद्द होते. या कलमानुसार नगरसेवकाने सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे की नाही, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश एम. एस. सोनक व न्यायाधीश अजय गडकरी यांच्या पूर्ण पीठाची स्थापना केली होती. या पूर्ण पीठाने 9 डिसेंबर 2016 मध्ये 99 पानी निकाल दिला होता. कलम 9 नुसार नगरसेवकाला जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होईल. त्यासाठी कोणत्याही कारवाईची आवश्यकता नाही. नगरसेवकाने सहा महिन्यांनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्याला पुन्हा नगरसेवक म्हणून पात्र राहता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
