लोहारा (इकबाल मुल्ला) :-
कोयना आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी कृष्णा आणि भीमेच्या खोर्‍यात टप्प्याटप्प्याने वळविण्याबाबत राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.त्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.यात मराठवाड्याचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांची समिती सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील २३.६६ टीएमसी पाण्याची आशा त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
कोयना आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी विद्युत निर्मितीनंतर कोकणमार्गे समुद्रात वाहून जाते. समुद्रात वाहून जाणारे हे पाणी कृष्णा आणि भीमा या तुटीच्या खोर्‍यात टप्प्याटप्प्याने परत देण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. कोयना प्रकल्पातील 67.5 टीएमसी आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पातील 42.50 टीएमसी पाणी त्यामुळे तुटीच्या खोर्‍यात परत येणार आहे. अनेक वर्षांपासून पाण्याची तुट सहन करणार्‍या मराठवाडा आणि पूर्व विभागातील जिल्ह्यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकेल.
कोयना प्रकल्पासह टाटा समूहाने बांधलेल्या लोणावळा, ठोकरवाडी, वाळवण, मुळशी आणि आंध्रा या पाच प्रकल्पांचा अभ्यास करून हे पाणी कृष्णा आणि भीमेच्या खोर्‍यात कसे वळविता येईल, याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.
आगामी काळात हे पाणी कृष्णा खोर्‍यात आल्यास मराठवाड्यातील बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यास त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या २३.६६ टीएमसी न्याय हक्काच्या प्रश्नाला या समितीमुळे सकारात्मक दिशा मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे.
जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अ. पां. भावे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार, मेरीचे निवृत्त महासंचालक दि. मा. मोरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे पुणे कार्यालयाचे मुख्य अभियंता, कोकण कार्यालयाचे मुख्य अभियंता, महानिर्मितीचे प्रतिनिधी, टाटा पॉवर कंपनीचे प्रतिनिधी व पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता चोपडे हे सदस्य सचिव असून मराठवाडा प्रदेशाचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार सुजितसिंह ठाकूर, पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार राहुल कुल तर कोकणचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार प्रशांत ठाकूर यांची निवड करण्यात आली आहे.
कृष्णा पाणी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कृष्णा खोर्‍यातील 666 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय दिलेला आहे. कृष्णा खोर्‍यात मराठवाड्याचा अंदाजे 10.7 टक्के भूभाग आहे. याचा अर्थ भूभागाच्या तुलनेत मराठवाड्याला 666 टीएमसीपैकी 71.26 टीएमसी पाणी मिळायला हवे. भूभागाच्या प्रमाणात मराठवाडा प्रदेशाचा हा न्याय हक्क आहे. कृष्णा खोर्‍यातील मराठवाड्याच्या भूभागावर अंदाजे 30 टीएमसी पाणी अडविण्यात आले आहे. त्यानुसार उर्वरीत अधिकचे 41 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायला हवे. मात्र याबाबत मराठवाड्यावर मोठा अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तुटीच्या खोर्‍यातून वळविण्यात आलेले पाणी मराठवाड्याला द्यायलाच हवे, अशी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. राज्य सरकारने अभ्यास गटाची निर्मिती करून या मागणीला बळ दिले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील पाण्याच्या न्यायहक्काचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
