उस्मानाबाद : राज्यात खरीप हंगाम 2018-2019 मध्ये विविध जिल्ह्यात “नाफेड” या संस्थेच्या वतीने मूग, उडीद व सोयाबीन खरेदीची केंद्रे सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदरील मालाची खरेदी केंद्र शासनाच्या आधारभूत दराने करण्यात येईल. मूग, उडीद व सोयाबीनचे आधारभूत दर व नोंदणी कालावधी पुढीलप्रमाणे आहे- पीक-मूग, आधारभूत दर हंगाम 2018-19,दर -6975/-नोंदणी कालावधी -25/09/2018 ते 09/10/2018, पीक-उडीद, आधारभूत दर हंगाम 2018-19,दर -5600/- नोंदणी कालावधी -25/09/2018 ते 09/10/2018, पीक- सोयाबीन, आधारभूत दर हंगाम 2018-19,दर -3399/-नोंदणी कालावधी -01/10/2018 ते 31/10/2018.
सर्व खरेदी ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून शेतकऱ्यांनी ज्या तालुक्यात त्यांची जमीन आहे, त्याच तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करावी, नोंदणीचा प्रारंभिक कालावधी 15 दिवसांचा असेल. तसेच अपवादात्मक प्रकरणी त्यानंतर आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जाची नोंदणी खरेदी सुरु झाल्याच्या पहिल्या 15 दिवसांत करण्यात येईल. तद्नंतर नोंदणी होणार नाही, नोंदणीकरिता आधारकार्डची प्रत व मूग/उडीद/सोयाबीन या पिकांची नोंद असलेला 7/12 उतारा सादर करावयाचा आहे, शेतकऱ्याचा कार्यरत असलेला मोबाईल नंबर खरेदी केंद्रावर द्यावयाचा आहे,नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणीच्या क्रमवारीनुसार माल आणण्यासाठी एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल, शेतकऱ्यांनी ज्या केंद्रावर नोंदणी केलेली आहे त्याच केंद्रावर माल आणावयाचा आहे.एसएमएस शिवाय आणलेला माल परत पाठविण्यात येईल, शेतकऱ्यांनी एफएक्यू दर्जाचा माल म्हणजेच काडीकचरा नसलेला,चाळणी करुन व सुकवून 12 % पेक्षा जास्त आर्द्रता नसलेला माल आणावा. तसा माल नसल्यास परत पाठविण्यात येईल.
याशिवाय शेतकऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, खरेदी संस्था माल आणल्यानंतर शेतकरी नोंदणीकृत आहे किंवा कसे?,एसएमएस दिल्यानंतर माल आणला किंवा कसे?, शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पादकतेनुसार व खरेदीच्या मर्यादेनुसार माल आणला किंवा कसे?, 7/12 च्या पिकपेऱ्याची नोंद, खरेदी करावयाच्या पिकाची नोंद आहे किंवा कसे?,
गुणवत्ता नियंत्रकाच्या मते माल एफएक्यू दर्जाचा आहे किंवा कसे? या बाबी तपासून त्याची पूर्तता होत असेल तरच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावर मोजणी झाल्यानंतर मालाची नोंद वजनासह करुन काटापट्टी शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, खरेदी केलेल्या मालाची एनईएमएल पोर्टलवर त्याच दिवशी नोंद करण्याचे बंधन सबएजन्ट/खरेदी संस्थेवर राहील, शेतकऱ्यांना शेतमालाची रक्कम त्यांच्या आधारकार्डाशी संलग्न बँक खात्याद्वारेच देण्यात येईल, त्यामुळे आपले बॅक खाते आधारकार्डशी संलग्न असल्याची त्यांनी खात्री करावी, पोर्टलवर नोंदविलेल्या पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 व स्थळ पाहणी करुन महसूल व कृषि विभागाकडून पडताळणी करण्यात येईल.
तरी या योजनेचा लाभ सर्व शेतकरी बांधवांनी घ्यावा, असे आवाहन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अनूप कुमार तसेच जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी केले आहे.
