उस्मानाबाद, दि. 16 : राज्य आयोग व सर्व जिल्हा ग्राहक न्याय मंच यांची ऑनलाईन सुनावणी, केसेस दाखल करून घ्याव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा जिल्हा धाराशिव ने ई - मेल द्वारे ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजवळ व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनात पुढे नमुद केले आहे की, मार्च २०२० पासून सर्व जिल्हा न्याय मंच तसेच राज्य आयोग यांचे काम करोना मुळे ठप्प झाले आहे त्यातच संपूर्ण राज्यात पोलिस यंत्रणेवर तसेच प्रशासनावर प्रचंड ताण असल्यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या प्रकरणात फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत त्यामुळे ग्राहकाला कुठेही दाद मागता येत नाही. बऱ्याच केसेस ग्राहक आयोग तसेच जिल्हा ग्राहक न्याय मंच येथे पेंडिंग आहेत. सोशल अंतर ठेवून करोना वर नियंत्रण ठेवण्या साठी बस, रेल्वे, मेट्रो, लोकल वाहतूक बंद ठेवलेली आहे. त्यामुळे सरकारी कामे करणारे कर्मचारी तसेच कोर्ट मधील कर्मचारी हे कामावर जास्ती संख्येने हजर राहू शकत नाहीत. तसेच सामान्य नागरिक ग्राहक हे हवाल दिल झाले आहेत त्यामुळे आपण राज्य आयोगाने दिनांक १०/०६/२०२० या तारखेस काढलेला आदेशाची अम्मल बजावणी होणे कामी लक्ष घालावे. अशी मागणी करत या निवेदनात पुढे म्हटल आहे की, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष यांची बैठक ऑनलाईन झाली आणि त्यात आम्ही राज्य आयोगाने काढलेल्या आदेशाचे एक मुखाने स्वागत केले आहे आणि शासन स्तरावर याची अम्मल बजावणी करणे साठी आम्ही सर्व मदत करायला तयार आहोत. तसेच सर्व ग्राहकांना समजावून सांगून ऑनलाईन ट्रेनिंग देणेसाठीही तयार आहोत जेणे करून ग्राहाकाना लवकरात लवकर न्याय मिळेल.
ग्राहकांच्या केसेस ऑनलाईन दाखल करणे साठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चा संपूर्ण पाठिंबा दर्शवत सध्या कोरोना मुळे ग्राहक न्यायालया मधील केसेस ची सुनावणी होत नाही त्यामुळे ग्राहक फार त्रासले आहेत. करोना मुळे ग्राहकांना कुठे जायचे हे समजत नाही. कोर्ट चालू होत नाहीत त्यामुळे केसेस पण घेतल्या जात नाहीत. यावर उपाय व्हावा म्हणून राज्य आयोगाने केसेस ऑनलाईन घेणेसाठी सर्व जिल्हा न्यायालयना परिपत्रक काढून सुनावणी करणेस सांगितले आहे.
वास्तविक पाहता ग्राहक संरक्षण कायद्या नुसार या न्याय मंच मधे तसेच राज्य आयोगामध्ये वकिलाची गरज नाही अशी तरतूद आहे तरी वकील लोकांनी अशी काही हरकत घेतलेली असेल हा चक्क विरोधाभास आहे आणि ग्राहकवर्ग वर अन्याय आहे.असे ग्राहक पंचायत ला वाटते ग्राहक न्यायालयात ग्राहक आपली बाजू स्वतः मांडू शकतो किंवा ज्यांची आर्थिक क्षमता असेल ते केस वकीला मार्फत करतात. केस दाखल झाले पासून त्याचा निकाल लागे पर्यंत ग्राहकास साधारण रुपये १००००/- ते रुपये २५०००/- (केस कंपेंसेशन प्रमाणे) प्रत्यक्ष खर्च येतो.
तसेच केस प्रत्यक्ष दाखल करताना कमीत कमी चार फाईल बनवणे आवश्यक असते तसेच विरोधी पक्ष जास्त असतील तर तेवढ्या जास्त फाईल कराव्या लागतात तसेच त्या सर्व लोकांना द्यावी लागणारी नोटीस याचा खर्च ग्राहकाला करावा लागतो. हे सर्व पैसे एकत्र केले तर ग्राहकाला प्रत्यक्ष कोर्टात केसेस दाखल करणेसाठी भरपूर खर्च येतो.
तसेच कोर्टात स्वतः हजर राहणे साठी ग्राहकाला कामावरून रजा घ्यावी लागते त्याचा खर्च. तसेच कोर्टात जाणे येणे साठी येणारा भाडे खर्च इत्यादी सर्व विचार केले तर ग्राहकाला लागणारा एकंदर खर्च प्रचंड येतो. तसेच आपण कोर्टातील सध्य केसेस पहिल्या तर यात तारीख पर तारीख घेतली जाते त्यामुळे वास्तविक केस दाखल झाले पासून ९० दिवसात निकाल लागला पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद असूनही काही वर्षे निकाल लागत नाहीत. ऑनलाईन केसेस आणि त्याची सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाली तर केसेस चा निकाल लवकर लागेल संपूर्ण पारदर्शकता आल्यामुळे कोर्टावर जास्त ताण येणार नाही. जास्तीत जास्त न्यायाधिश हे साठ वर्षे पेक्षा जास्त वयाचे आहेत त्यामुळे या कोविड १९ मुळे त्यांना जेव्हा केव्हा कोर्ट सुरू होतील तेव्हा बाहेर पडणे हे त्यांचे आयुष्यावर बेतू शकते. केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्व सीनिअर सिटीझन ना पुढील एक दोन वर्षे घराबाहेर पडू नका असे सूचित केले आहे त्यामुळे असे न्यायाधिश तसेच सीनिअर सिटीझन असलेले ग्राहक यांचे साठी देखील ऑनलाईन केसेस दाखल होणे आणि सुनावणी ऑनलाईन घेणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांचा तारखेला जाणे येणेचा खर्च खर्च, वेळ, रजा यांची बचत होईल. सध्या करोना मुळे लोकांचे रोजगार कमी झालेले आहेत त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न पण कमी झाले आहे. राज्य आयोगाने मंजुरी दिलेले सॉफ्टवेअर मधे केस आपोआप तयार होते, त्याचा इंडेक्स, शपथ पत्र तसेच जोडपत्रे त्यात अपलोड करता येतात त्यामुळे ग्राहकांची वकील फी वाचते तसेच कागद पत्रांची करावी लागणारी पूर्तता आणि त्याच्या कराव्या लागणाऱ्या प्रतीलीपी चा खर्च वाचतो. ग्राहकास त्याचे केस चे बाबत सर्व सूचना, नोटीस हे अॅप द्वारे मिळते. त्यामुळे नोटीस बजावणे साठी वेगळा खर्च होत नाही. प्रत्येक विरोधी पार्टी ला केवळ एका मेल द्वारे केस ची नोटीस, निकाल इत्यादी बिना खर्च होते.
सदर ऑनलाईन केस दाखल होणे आणि सुनावणी ऑनलाईन मुळे ग्राहकाला तसेच जाब देणार यांना प्रवास करावा लागणार नाही, शेतकरी ग्राहक आपल्या बांधावर बसून केस चे सुनावणीत भाग घेऊ शकेल. तसेच नोकरदार ग्राहक हे आपल्या कामावर असताना रजा न काढता ऑनलाईन केस चे सुनावणीत भाग घेऊ शकतो तर धंदे वाले जाब देणारे लोकांना पण आपला काम धंदा न सोडता ऑनलाईन सुनावणीस हजर राहता येऊ शकेल त्यामुळे प्रवास खर्च, रजा आणि इंधन बचत होईल. वास्तविक शासनाने ही सोय शासना मार्फत मोफत केली पाहिजे पण सदर योजना ऑनलाईन करणे साठी शासनास वेळ लागेल म्हणून तो पर्यंत राज्य आयोगाने मंजूर केलेले सॉफ्टवेअर चे माध्यमातून सदर व्यवस्था सुरू करावी त्यामुळे ग्राहकाला जलद न्याय मिळणे सोईस्कर होईल.
या ऑनलाईन सुनावणी पद्धतीला काही लोक काही तांत्रिक सबब पुढे करून विरोध करत आहेत, हे होऊ नये असे प्रयत्न काही मंडळी करीत आहेत. सदर तांत्रिक बाब आपल्या स्तरावर सोडवून ग्राहकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी या निवेदना द्वारे केली असुन हे निवेदन अनिल पाटील जिल्हा अध्यक्ष,संतोष वाघोलीकर जिल्हा संघटक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत -उस्मानाबाद यांनी ई- मेल द्वारे पाठवले आहे.
