कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून पूकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या तीन-चार महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळाल्याने ते सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
वास्तविक पाहता एस.टी. म्हणजे गांव, तालुका, जिल्हा व शहरे जोडणारी लोकवाहिनी आहे. नागरिकांच्या अनेक गरजा ह्या एस.टी.च्या सेवेवर अवलंबून आहेत. विद्यार्थी, दिव्यांग व्यक्ती व जेष्ठ नागरिक प्रवाशांना सवलतीच्या दरात प्रवास याचा विचार केला असता एस.टी म्हणजे त्यांचा एक फार मोठा आधार आहे.
कोणी एस.टी.ला लालपरी तर कोणी लालडब्बा म्हणून हिनवल तरीही कधी तोटा तर कधी नफा सहन करत शहरांना जोडणारा पक्का रस्ता असो किंवा गाव खेड्यांना, वाडी वस्तीना जोडणारे कच्चे पक्के रस्ते असो, आदळ आपट सहन करत जोडअविरतपणे एस.टी.प्रवाशांच्या सेवेत आहे. ते केवळ आणि केवळ कमी वेतनश्रेणीत वेठबिगारी प्रमाणे अत्यंत निष्ठेने व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या एस.टी.कामगारामुळे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून दि.23/मार्च/2020 पासून आजतागायत देशात लाँकडाऊन, संचार बंदी, जिल्हा बंदी लागू केल्याने बस सेवा बंद करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्या पासून एस.टी. कर्मचाऱ्यांना त्यांचा आहे तो पगारही मिळलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आडचणीला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. तरी एस.टी.कर्मचाऱ्यांना त्वरित थकलेला पगार द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.
खरे पाहता, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ हे राज्य शासनाच्या गृहविभागाच्या अंतर्गत असणारे अत्यावश्यक व अतिशय महत्त्वाचे खाते आहे. त्या अनुषंगाने एस.टी.चे कर्मचारी हा अत्यावशक कर्मचारी म्हणून गणला गेला पाहिजे. त्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने महामंडळचे शासनात विलनीकरण करून एस.टी.कर्मचाराना राज्य शासनाच्या सेवेत सामाविष्ट करून घ्यावे असे वाटते.
